गेल्या महिन्याभरात पावसाने राज्यात विशेषतः मराठवाड्यात घातलेल्या धुमाकुळाने शेतकऱ्यांचे प्रचंड मोठे नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांना ठोस मदत होणे अपेक्षित आहे. तशी मागणीसुद्धा सर्वच स्तरांतून केली जात आहे. सरकार मदतीच्या केवळ घोषणाच करीत आहेत. अद्याप मदत देण्याबाबतची ठोस अशी घोषणा सरकारने अद्यापही केली गेलेली नाही. राज्य सरकारची नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांबाबतची भूमिका पाहता राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरदचंद्र पवार गट) अध्यक्ष आणि देशातील ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी राज्य सरकारला केलेल्या काही सूचना या अत्यंत महत्त्वाच्या ठरतात.
राज्यातील अतिवृष्टीने झालेल्या नुकसानीचा पंचनामा प्रक्रियेसाठी ठराविक मुदतीचे बंधन नसावे, अशी सूचना शरद पवार यांनी केलेली आहे. वास्तविक अशा प्रकारच्या आपत्तीमध्ये पंचनामे वेळेत उरकता येणे शक्य नसते. त्यातच पंचनामा झाल्यानंतर अनेक ठिकाणी पडझडीच्या घटना घडतात. त्यांची नोंद किंवा पंचनामा न झाल्याने संबंधित बाधित शेतकरी मदतीपासून वंचित राहतो. त्यामुळे पाणी ओसरल्यानंतर पिके व पशुधन व इतर बाबींच्या निदर्शनास येणाऱ्या नुकसानीचा यात अंतर्भाव करण्यासाठी पंचनाम्यात मुदतीचे बंधन नसावे.
नुकसान भरपाईसोबतच पुनरुज्जीवन कार्यक्रमाचा आराखडा तयार करणे आवश्यक आहे. आपदग्रस्तांना दिली जाणारी मदत ही नुकसान भरपाई नसून अंशत: दिलासा असतो. त्यामुळे या नुकसान भरपाई सोबतच पुनरूज्जीवन कार्यक्रमाचा आराखडा तयार करण्यात यावा. यात पिकांच्या पुनर्पेरणी व पुनर्लागवडीसाठी विशेष मदत, फळबागांच्या पुनरूज्जीवनासाठी विशेष मदत यांचा समावेश असावा.
वाहून गेलेली किंवा नापिक झालेली जमीन सुधारण्यासाठी विशेष आराखडा तयार करावा. लहान-मोठे बंधारे, सिंचन कालवे, विहिरी, पंपिंग यंत्रणा व इतर सिंचन साधनांची दुरुस्ती व गाळ काढण्याची तसेच शेतकऱ्यांच्या बांध-बंदिस्तीची कामे हाती घ्यावीत. पुनर्बांधणी व पुनरूज्जीवनाची कामे मनरेगा कामांतून कशी होतील, आपदग्रस्तांच्या हातांना काम कसे मिळेल याचे देखील नियोजन करावे.
शाळा, आरोग्य, वीज, रस्ते व इतर पायाभूत सुविधांच्या पुनरूज्जीवनाचा आराखडा तयार करावा. पाऊस कमी झाल्यावर व पूर ओसरल्यानंतर या आराखडयाची अंमलबजावणी तातडीने कशी होईल याकडे लक्ष द्यावे. अतिवृष्टी आणि महापुराने नागरिकांचे संसारपयोगी साहित्य (भांडी, कपडालत्ता, फर्निचर वगैरे) नष्ट झाले आहे. शालेय साहित्य, चारा व शेतीची साधने, व्यावसायिक साहित्याची नासधूस झाली आहे.
या वस्तूंचा पुरवठा करण्याचे नियोजन करावे व त्या वेळेत पुरवण्यात याव्यात. पीक विमा योजनेतील पात्रतेचे निकष शिथील केल्यास जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना विमा लाभ मिळेल. खाजगी विमा कंपन्यांकडून टाळाटाळ व दिरंगाई होणार नाही, याकडे सरकारने लक्ष द्यावे. वित्तीय संस्थांकडून कर्जदार शेतकरी व व्यवसायिक यांच्याकडून होणारी वसूली तहकूब करावी आणि शेतकरी व व्यवसायिक यांना दिलासा देण्यासाठी संपूर्ण कर्जमाफी जाहीर करावी. सर्वात महत्वाचे म्हणजे अशा आपत्तीने बाधितांना जबर मानसिक आघात झालेला असतो. अशावेळी त्यांना मानसिक तसेच सामाजिक आधार देणे गरजेचे असते. त्यासाठी समुपदेशन शिबिरे गावित, जेणेकरून बाधित व्यक्ती कोणत्याही परिस्थितीत टोकाचे पाऊल उचलणार नाहीत.
वास्तविक, शरद पवार यांनी केलेल्या सूचना या विचार करण्यासारख्या आहेत. अशा आपत्तीमध्ये संभाव्य धोके काय काय असतात. याचे पूर्ण आकलन असल्याचे यातून जाणवते. याचे कारण म्हणजे किल्लारीचा भूकंप शरद पवार यांनी स्वतः हाताळला आहे. तेथील बाधितांचे पुनर्वसन अतिशय नियोजनबद्ध पद्धतीने केल्याने ३० वर्षांपूर्वी भूकंपात उध्वस्त झालेला मराठवाडा पुन्हा उभा राहू शकला. त्यांच्या या कामामुळेच २००१ मध्ये गुजरातमधील भूज येथे झालेल्या भुकंग्रस्तांच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी तत्कालीन केंद्र सरकारने विरोधी पक्षात असलेल्या शरद पवार यांच्याकडे दिली. पवार यांची उपयुक्तता तत्कालीन सरकारला कळली होती. त्यामुळेच त्यांच्याकडे या कामाची जबाबदारी दिली गेली. मात्र राज्यातील सरकारला त्यांची उपयुक्तता जाणवत नसेल का? की केवळ राजकीय विरोध म्हणून या सूचनांकडे दुर्लक्ष केले जात असेल?
शरद पवार यांच्याकडे असलेल्या अनुभवाचा उपयोग सरकारने करून घेणे गरजेचे आहे. कारण अशा प्रकारच्या आपत्तीमध्ये होणारे नुकसान त्याचबरोबरच कोणत्या प्रकारचे गैरप्रकार होऊ शकतात. याची जाणीव हे काम केलेल्या व्यक्तीलाच असू शकते. मात्र राज्य सरकारने अद्यापही या सूचनांचा गांभीर्याने विचार केल्याचे जाणवत नाही. शरद पवार यांनी केलेल्या कामाच्या अनुभवातूनच सरकारला या सूचना केल्या आहेत. कारण आपत्तीनंतर पुनर्वसनाचे काम हे अत्यंत अवघड काम आहे. त्यासाठी शरद पवार यांच्यासारख्या अनुभवी माणसाची मदत घेणे राज्यासाठी केव्हाही चांगलेच ठरणार आहे. वास्तविक अशा प्रकारचा नैसर्गिक आपत्ती या कोणाच्या हातात नसतात. परंतु त्यांना तोंड देताना राज्यातील सर्व जनतेने एकत्रितपणे आपसातील हेवेदावे विसरून आपद्ग्रस्तांच्या मदतीसाठी उभे राहणे गरजेचे आहे. याच भावनेतून शरद पवार यांनी सरकारला अत्यंत रास्त सूचना केल्या आहेत. मात्र त्यांची कितपत दाखल घेतली जाते हे आगामी काळात समजेल.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.