Manoj Jarange Politics : मनोज जरांगे पाटील जिंकले की चक्रव्यूहात अडकले; उपोषण मागे घेण्याचा अर्थ काय?

Manoj Jarange News : मनोज जरांगे पाटील यांनी आज (गुरुवारी) सकाळी सहा वाजता आपले उपोषण मागे घेतले. सरकारच्या शिष्टमंडळाने त्यांची भेट घेतली आणि त्यांना पाच मागण्या मान्य करण्याची हमी दिली. या हमीनंतर 90 दिवसांची मुदत देत जरांगे पाटलांनी उपोषण स्थगित केले. दरम्यान, जरांगे पाटील यांना पाठींबा वाढत असताना सकाळी सकाळी उपोषण स्थगित करण्याची त्यांनी केलेली घोषणा म्हणजे ते सरकारच्या चक्रव्युहात अडकल्याची चर्चा आहे. तर, त्यांच्या समर्थकांकडून जरांगे पाटील जिंकले असे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे उपोषण मागे घेण्याचा अर्थ काय, हे समजून घेऊया

29 ऑगस्टपासून सुरु झालेल्या या उपोषणाला मराठा समाजातून चांगला प्रतिसाद मिळत होता. मात्र, हे उपोषण मराठ्यांसाठी नाही तर ज्यांच्या नोंदी सापडल्या आहेत त्यांच्यासाठी असल्याचे नॅरेटिव्ह पहिल्या दिवसापासून सरकारकडून सेट करण्यात आले. जरांगे पाटलांनी ज्या 13 मुख्य मागण्या होत्या त्यामध्ये 58 लाख नोंदीनुसार प्रमाणपत्र देणे, जात पडताळणी प्रमाणपत्र देखील लगेच देणे, शिवाय ज्या मराठवाड्यातील लोकप्रतिनिधींची जातप्रमाणपत्र अवैध ठरवण्यात आली आहेत, ती वैध करणे या होत्या.

सरकारने सुरवातीच जरांगे पाटील यांच्या उपोषणास प्रतिसाद दिला. मात्र, काही मागण्या या संविधानिक चौकटीत बसणाऱ्या नाहीत त्या मान्य करू शकत नाही, असे सांगितले. मात्र, मागण्यांच्याबाबत जरांगे पाटील आग्रही होते. अखेर जरांगे पाटलांसोबत चर्चा न करण्याचे धोरणच सरकारने स्वीकारले. विखे पाटील यांनी आम्ही शिष्टमंडळ पाठवणार नसल्याचे बोलून देखील दाखवले. त्यामुळे जरांगे पाटलांनी आंदोलन आक्रमक केले. ठिकठिकाणी मराठ्या कार्यकर्त्यांनी रास्ता रोको केला. मात्र, ज्या प्रकारे पहिल्या आंदोलनावेळी त्यांना प्रतिसाद होतो तसा तो या आंदोलनावेळी दिसला नाही.

फडणवीस, शिंदेंवर टीका भोवली

जरांगे पाटलांना भेटण्यासाठी शिष्टमंडळ न पाठवत सरकारने या आंदोलनाकडे फारसे गांभीर्याने पाहत नसल्याचे संदेश देत चक्रव्यूह रचला. त्यामध्ये जरांगे पाटील यांनी आक्रमक भाषेत मुख्यमंत्री फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर टीका केली. या टीकेमुळे राजकीय नेते जरांगेपासून दूर गेले. उघडपणे जरांगेंच्या भाषेविषयी आक्षेप घेण्यात आले. त्यामुळे राजकीय नेत्यांकडून मिळणार रसद कमी झाली. मराठवाडा वगळता या आंदोलनाचा जोर राज्याच्या इतर भागात जाणवला नाही. आणि लगेच निवडणूक नसल्याने सरकारने देखील जरांगेंच्या मागण्या मान्य करण्यास घाई केली नाही. त्यामुळे जितके दिवस हे आंदोलन वाढेल तितके सरकारसाठी फायद्याचे ठरले आणि त्यानंतर तडजोड करणे सोपे जाईल, ही रणनीती सरकारकडून आखली गेली.

मराठा आंदोलकांमध्ये फूट

मनोज जरांगे पाटील यांचे नेतृत्व एकमुखाने मराठा समाजात मान्य होते. त्यांच्या मागील आंदोलनास मोठा प्रतिसाद मिळाल्याचे देखील पाहण्यास मिळाले. मात्र, त्यांनी मुंबईला जाण्याची घोषणा केली तेव्हा मराठा आंदोलकांमध्येच फूट पडल्याचे चित्र निर्माण झाले. नाशिकमधील एका गटाने आम्ही मुंबईला येणार नाही, अशी भूमिका घेतली. प्रत्येक वेळी आपण आंदोलन करतो मात्र ठोस काही मिळत नाही, सरकार आपली फसवणूक करते. ज्या हैद्राबाद गॅझेटसाठी आंदोलन झाले, जीआर निघाला प्रत्यक्षात त्याचा काहीच फायदा झाला नाही, असे मराठे आंदोलकांचे मत आहे. त्यामुळेच फक्त नोंदणी मिळणारेच मराठे या आंदोलनात आघाडीवर दिसले.

मनोज जरांगेंची रणनीती बदलली

मनोज जरांगे पाटील हे मुंबईकडे रवाना झाले. मात्र, पोलिसांनी त्यांनी आंदोलनासाठी परवानगी दिली नाही. कायदा सुव्यवस्था आणि सणासुदीचे दिवस असल्याचा युक्तिवाद यासाठी करण्यात आला. त्यामुळे आपण एकटेच मुंबईला जात आंदोलन करणार अशी भूमिका त्यांनी घेतली. मात्र, तरी देखील त्यांना आंदोलनासाठी परवानगी मिळाली नाही. त्यातच त्यांचे उपोषण सुरू असल्याने त्यांची प्रकृती देखील ढासळत होती. यामध्ये मुंबईला जाऊन आंदोलन केले तर प्रशासकीय अडचणीचा सामना आंदोलकांना करावा लागल असता. त्यातच मराठवाड्यात दुष्काळ असल्याने शेतकरी अधिच हतबल झाला आहे. त्याचा आंदोलनाला किती पाठींबा मिळाला असता याची देखील भीती होती. या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून आपल्या मागण्या आधीच मान्य झाल्या तर चांगले, अशी रणनीती आखत सरकारच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा सुरु होती. या रणनीतीचा फायदा जरांगेंना झाला आणि सरकारने मागण्या मान्य केल्याचे चित्र निर्माण केले.

सरकारची 'स्मार्ट' खेळी

तीन महिन्यांत जीआर काढून सातारा, कोल्हापूर, पुणे, औंधचे गॅझेट लागू करण्यात येईल, कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यासाठी हैदराबाद गॅझेटनुसार सुधारीत जीआर काढला जाईल, मराठवाडयातील 4 लोकप्रतिनिधींची रद्द केलेली कुणबी प्रमाणपत्रे वैध केली जातील, हैदराबाद गॅझेटनुसार प्रमाणपत्रांना वैधता देणं चालूच राहील, शिंदे समितीस मिळालेल्या 58 लाख नोंदी घटवणार नाही, याची हमी सरकारने जरांगे पाटील यांना दिली आहे. ही हमी देताना त्यांनी 90 दिवसांची मुदत देखील घेतली आहे.

यामध्ये हैद्राबाद गॅझेट आधीच लागू करण्यात आले आहे. त्यामध्ये सुधारणा करण्यास सरकाला अडचण नाही, तसेच चार लोकप्रतिनिधींची जात प्रमाणपत्र सरकारने वैध ठरवली तरी त्या विरोधात न्यायालयात विरोधकांना जाता येणार आहे, त्यामुळे ती न्यायालयाने अवैध ठरवली तरी त्याची जबाबदारी सरकारवर येत नाही तसेच 58 लाख नोंदी घटणार नाही हे सरकारने स्पष्ट केले आहे. मात्र, या नोंदीनिसार प्रमाणपत्र देत असताना नियमांचे आधारेच दिले जाणार असल्याचे स्पष्ट आहे. त्यामुळे नोंदी असणाऱ्यांना सरसकट प्रमाणपत्र मिळणार नाही. त्यामुळे जरांगेंच्या मागण्या मान्य करत असताना सरकारने स्मार्ट खेळी खेळली.

पराभव ही नाही अन् विजयही नाही...

या आंदोलनाला 'पूर्ण यश' मिळाले किंवा 'पूर्ण पराभव' झाला, असा निष्कर्ष काढता येणार नाही. मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेऊन तात्पुरती माघार घेत पुन्हा आंदोलन करण्याचा मार्ग मोकळा ठेवला आहे. तर, 58 लाख नोंदी आणि विविध गॅझेट लागू करण्याबाबत सरकारने आश्वासन देत त्यांच्या मागण्या मान्य केल्याचे दाखवले आहे. मात्र, येणारा 90 दिवसांचा याला कायदेशीर आव्हान दिले जाईल. न्यायालयात याचा फैसला होईल. त्यामुळे आगामी राजकीय घडामोडीच ठरवतील की या 'स्मार्ट' खेळीत शेवटी कोण जिंकणार आणि कोण चक्रव्यूहात अडकणार!