नुपूर शर्मा व न्यायालय - काय म्हणतात कायदेतज्ज्ञ ?

नवी दिल्ली : प्रेषित पैगंबर महंमद यांच्याबद्दल निलंबित भाजप (BJP) प्रवक्त्या नुपूर शर्मा यांच्या वादग्रस्त विधानांवरून सर्वोच्च न्यायलयाने (Supreme Court) काल तीव्र शब्दांत त्यांची कानउघाडणी केली. मात्र अधिकृत निकालात या ताशेऱ्यांचा समावेश नाही. ‘न्यायालयाने सुनावणीवेळी ओढलेले ताशेरे हा सुनावणीवेळी होणाऱ्या संवादाचा भाग आहे व न्यायमूर्तींनाही काही मते असतात, तीच काल व्यक्त झाली. न्यायालयाची टिप्पणी सार्वजनिक झाली की समाजमनावर तिचे पडसाद उमटणे हेही स्वाभाविक आहे,‘ असे मत सर्वोच्च न्यायालयातील काही मराठी कायदेतज्ज्ञांनी ‘सकाळ, सरकारनामा'शी बोलताना व्यक्त केले. मात्र या मुद्यावर कायदेतज्ज्ञातही मतभिन्नता दिसत आहे.

शर्मा यांनी एका खासगी वाहिनीवरील चर्चेत केलेल्या विधानांवरून न्या. सूर्यकांत व न्या. जे. बी. पारडीवाला यांच्या खंडपीठाने शर्मा यांची चांगलीच झाडाझडती घेताना त्यांनी साऱ्या देशाची जाहीर माफी मागावी, असे सांगितले होते. आपल्याला धोका आहे, असे सांगणाऱ्या नुपूर शर्मा या स्वतःच सामाजिक शांततेसाठी धोका ठरल्या आहेत, असेही न्यायालयाने म्हटले होते. अधिकृत निकालात याचा उल्लेख नसून, शर्मा यांनी उच्च न्यायालयात जावे, एवढेच म्हटले आहे.

दरम्यान न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान व्यक्त केलेल्या मतांबाबत राजकीय भूमिकांनुसार पडसाद उमटतात. माजी अर्थमंत्री दिवंगत अरूण जेटली यांंनी पत्रकारांशी अनौपचारीकरीत्या बोलताना, आजच्या काळात न्यायालयांनी संवेदनशील मुद्यांवर बोलताना खबरदारी घेतली पाहिजे व त्यांनी स्वैर टिप्पमी करणे स्वीकारार्ह नाही,‘ असे मत अनेकदा व्यक्त केले होते.

- सर्वोच्च न्यायालयातील काही ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञांची मते

ॲड. शेखर नाफडे - न्यायालयाने शर्मा यांच्या विधानांबद्दलचा रोष जाहीरपणे मांडला. तो निकालाचा भाग नाही. न्यायप्रक्रियेतील युक्तिवादात परस्पर चर्चा अभिप्रेत असते. तसे झाले नाही तर युक्तिवाद करताना अडचणीची परिस्थिती होते. आता पूर्वीप्रमाणे न्यायालयीन कामकाज ४ भिंतींमध्ये चालत नाही. आता न्यायमूर्ती एखादे वाक्य बोलले तरी त्याची पुढच्या क्षणी ‘ब्रेकिंग' होते. ती करताना माध्यमांनीही तारतम्य बाळगावे. माझे व्यक्तिगत मत असे की न्यायमूर्तींनी सध्याचा काळ पहाता मते व्यक्त करताना दोनदा विचार करायला पाहिजे. कालच्या सुनावणीत सन्माननीय न्यायालयाकडून इतकी तीव्र टिप्पणी जाहीरपणे आली नसती तरी चालले असते.

ॲड.दीपक नारगोलकर - शर्मा या वकील आहेत हे सांगितले गेल्याने न्यायालय इतके संतापले असावे. न्यायालय व वकील यांच्यात संवाद, प्रश्नोत्तरे झाली पाहिजेत. न्यायव्यवस्थेतील कोण्याही घटकाकडून बेजबाबदार टिप्पणी होऊ ऩये ही न्यायमूर्तींची स्वाभाविक अपेक्षा असते. मात्र या खटल्यात न्यायालयाच्या टिप्पणीचेही गंभीर पडसाद उमटू शकतात त्यामुळे त्याचे वार्तांकन करतानाही खबरदारी घेणे अपेक्षित आहे. शर्मा या एका राजकीय प७च्या राष्ट्रीय प्रवक्त्या आहेत त्यांनी चिथावणीखोर वक्तव्ये करू नयेत हा न्यायालयाच्या ताशेऱयांमागील हेतू आहे. न्या. पारडीवाला हे युक्तिवादावेळी आपली मते स्पष्टपणे मांडतात हा माझाही अनुभव आहे.

राज्याचे माजी मुख्य सरकारी वकील निशांत काटनेश्वरकर -असे ताशेरे अधिकृत निकालाचा बाग नसल्याने माध्यमांनी ‘चालविणे‘ या पलीकडे त्याला अर्थ नाही. आजकाल सोशल मिडीयाचा उच्छाद टोकाला पोचल्याने कोणीही उठतो व काहीही बोलतो असी परिस्थिती आहे व समाजाची संवेदनशीलताही प्रचंड वाढली आहे. आपल्याकडे लोकशाही, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य यांचे प्रमाण तके जास्त आहे की वाट्टेल ती विधाने करायला नुपूर शर्माही मुक्त आणि प्रसार माध्यमेही मुक्त, असे सध्याचे वातावरण आहे.

ॲड. जावेद शेख - आपल्या समाजाची संस्थात्मक विश्वासार्हता वेगाने घसरणीला लागली असून ‘नॉन इश्यूज' हेच ‘इश्यूज' मानून त्यावर प्रसारमाध्यमेही मुक्तपणे वार्तांकन करतात. कालची टिप्पमी ही न्यायालयाची प्रतीक्रिया नसून युक्तिवादावेळचा तो संवाद आहे. तो अधिकृत निकालाचाही भाग नाही. या प्रकारच्या ताशेऱयांचे वार्तांकन करण्यास बंदी नसली तरी न्यायालय जेव्हा अशी मते मांडते तेव्हा त्याच्या बातम्याही त्याच मर्यादेत येणे अपेक्षित असते. काल त्यावरून ज्या चर्चा, मुलाखती राष्ट्रीय वाहिन्यांवर दाखविल्या गेल्या त्यातील एखादे वाक्य जरी शर्मा प्रकरणासारखे बोलले गेले असते तर ? या कल्पनेनेच अंगावर काटा येतो. अर्थात हा सध्याच्या काळात आदर्शवादी विचार ठरतो.

मैने सोचा आप जंटलमन हो !

ॲड. नाफडे म्हणाले, ‘पूर्वी मी अंधेरीत रहायचो तेव्हा सकाळी मॉर्निंग वॉकसाठी जात असे व येताना एका दुकानातून घरी लागणारी भाजी व इतर वस्तू घेऊन येत असे. एकदा त्या दुकानदाराने मला, साब आप वकील हो क्या? असे विचारले. मी हो असे सांगताच तो म्हणाला, ‘मैने तो सोचा था, प कोई बडे जंटलमन हो !‘‘ त्याचा उद्देश माझा अपमान करायचा नव्हता पण समाजाचा न्यायव्यवस्थेकडे पाहण्याचाही दृष्टीकोन जो बदलला आहे त्याचे हे प्रतीबिंब आहे.