Radhakrishna Vikhe Patil : शेतकऱ्यांच्या फसवणुकीचा गुन्हा दाखल होऊनही 'विखे पाटलांची' शिरजोरी... एवढं 'धाडस' कुठून आलंय?

कल्पना करा, राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आहे आणि एखाद्या मंत्र्यावर शेतकऱ्यांच्या फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला आहे..! अशावेळी विरोधकांनी म्हणजे भाजपने किती कोलाहल केला असता? इतकेच कशाला, राज्यातील सत्ताधारी महायुतीतील शिवसेना किंवा राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यावर जरी फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला असता तर? नुकताच जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यावर शेतकऱ्यांच्या फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला आहे आणि तेच विरोधकांवर डाफरत आहेत. आमच्यामुळे अनेकांना दणके बसले आहेत, अशी फुशारकी मारत आहेत.

राधाकृष्ण विखे पाटील हे बडे नेते आहेत. सहकार, शिक्षण क्षेत्रात त्यांच्या संस्थांचे मोठे जाळे आहे. त्यांचे साम्राज्य मोठे आहे. एक काळ असा होता, विखे पाटील यांच्यापेक्षाही अनेक मोठ्या नेत्यांना केवळ त्यांच्यावर आरोप झाले म्हणून पदांचे राजीनामे द्यावे लागले होते. डॉ. शिवाजीराव पाटील निलंगेकर, बॅ. ए. आर. अंतुले, विलासराव देशमुख, अशोक चव्हाण, मनोहर जोशी या माजी मुख्यमंत्र्यांसह आर. आर. पाटील, एकनाथ खडसे, अजितदादा पवार आदींना मंत्रिपदाचे राजीनामे द्यावे लागले होते. खडसे हे त्यावेळी भाजपमध्ये होते आणि राज्यातील भाजप नेतृत्वाशी त्यांचे जुळत नव्हते, हे लक्षात घ्यायला हवे.

आता परिस्थिती बदलली आहे. सत्ताधाऱ्यांवर कितीही गंभीर आरोप झाले तरी त्यांचे फारसे काही बिघडत नाही. सत्ताधाऱ्याकडून लागलीच 'व्हॉटअबाऊटरी' सुरू केली जाते, म्हणजे अमुक वेळी तुम्ही काय केले होते, अशा पद्धतीचे प्रश्न उपस्थित केले जातात. विरोधकांचा आवाज उठतो, मात्र तो कमी पडतो, त्यात अनेकवेळा एकवाक्यता नसते. नाहीतरी कोण विरोधात आहे आणि कोण कधी सत्ताधारी पक्षांत जाईल, याची शाश्वती सध्या राहिलेली नाही. त्यामुळे विरोधकही अशा प्रकरणांत आपला आवाज तसा शांतच ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी कारखान्याच्या संचालक मंडळाने 2004 ते 2010 या कालावधीत शेतकऱ्यांच्या नावाने 8 कोटी 86 लाख रुपयांचे कर्ज काढले होते. मात्र रक्कम शेतकऱ्यांना देण्यात आली नव्हती. कर्जमाफी योजनेत हे कर्ज माफ करून घेण्यात आले होते. राधाकृष्ण विखे यांचे चुलत बंधू बाळासाहेब केरूनाथ विखे यांनी याबाबत पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली, मात्र पोलिसांनी ती घेतली नव्हती असे सांगितले जाते. त्यानंतर बाळासाहेब विखे यांनी न्यायालयात धाव घेतली. विरोधात गेलेल्या निकालाला राधाकृष्ण विखे यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. निकाल त्यांच्यासारखा लागला. त्याविरोधात बाळासाहेब विखे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. आता सर्वोच्च न्यायालयाने मंत्री विखे यांच्यासह 54 जणांवर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे लोणी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे खासदार निलेश लंके, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांच्यासह उपनेत्या सुषमा अंधारे यांनी राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. त्यामुळे त्यांचा पारा चढला. माझे नाव घेतल्याशिवाय प्रसिद्धी मिळत नाही, संजय राऊत यांनी त्यांच्यावरील आरोपांचे पाहावे, माझ्या अडचणी वाढत नाहीत, आमच्यामुळे इतरांना दणके बसतात, असे काय काय मंत्री विखे बोलून गेले.

शेतकऱ्यांच्या फसवणुकीचा गुन्हा दाखल होऊनही मंत्री विखे यांना अभय दिले जात आहे. हे कमी की काय म्हणून मंत्री महोदय शिरजोरीही दाखवत आहेत. सहकार, शिक्षणक्षेत्रातील मोठे जाळे आणि राजकीय क्षेत्रातील प्रचंड ताकद हे या शिरजोरीमागचे कारण आहे. केवळ आरोप झाला तर राजीनामा देऊन बाजूला होणारे नेते ते शेतकऱ्यांच्या फसवणुकीचा गुन्हा दाखल होऊनही राजीनामा न देता विरोधकांवरच डाफरणारे सत्ताधारी नेते... असा काहीसा नैतिकतेला चूड लावणारा राजकीय प्रवास सध्या महाराष्ट्र अनुभवतो आहे. शक्तिशाली नेत्यांवर एकतर गुन्हे दाखल होत नाहीत. त्यासाठी न्यायालयात जावे लागते. गुन्हा दाखल झाल्यानंतरही विखेंसारखे बडे नेते कोणालाही जुमानत नाहीत.

मस्साजोगचे (ता. केज, जि. बीड) सरपंच संतोष देशमुख यांची क्रूरपणे हत्या करण्यात आली. यातील आरोपी हे सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते धनंजय मुंडे यांचे निकटवर्तीय निघाले. मुंडेंवर गुन्हा दाखल झाला नाही, मात्र लोकभावना त्यांच्या विरोधात गेली होती. भाजपचे आमदार सुरेश धस यांनी रान पेटवले होते. त्यामुळे धनंजय मुंडे यांना मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. या प्रकरणात सत्ताधारी भाजपच्या आमदारानेच मुंडे यांच्या विरोधात उघड भूमिका घेतली होती, हे विशेष. विखेंच्या विरोधात कुणी धस वगैरे समोर येतील का, अशी अपेक्षा भाबडीच ठरणार आहे.