Political News : शिवसेना उद्धव ठाकरेंची की एकनाथ शिंदे कोणाची यावर गेल्या दीड वर्षापासून खल सुरू होता. यावर राज्याच्या राजकारणात भूकंप घडविणारा निकाल विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी बुधवारी दिला. त्यामुळे शिवसेना ही शिंदे गटाची असल्याचे स्पष्ट झाले. निवडणूक आयोगानंतर विधानसभाध्यक्षांनी शिवसेना ही शिंदेंचीच असल्याचा निर्वाळा दिला. निवडणूक आयोग आणि विधानसभाध्यक्षांच्या निकालांमुळे मुख्यमंत्री शिंदे यांना बळ मिळाले आहे.
निवडणूक आयोगापाठोपाठ विधानसभाध्यक्षांनी शिवसेनेतील फुटीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने निकाल दिला असला तरी येत्या काळात ठाकरे गट हा विधानसभाध्यक्षांच्या निकालावर सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहे. त्यामुळे येत्या काळात मुख्यमंत्री शिंदेंसमोरील आव्हान कायमच असून सर्वोच्च न्यायालयात त्यांना अग्निपरीक्षा द्यावी लागणार आहे.
20 जून 2022 रोजी एकनाथ शिंदेंनी (Ekanath Shinde) बंड केलं. त्यांना शिवसेनेच्या 40 आमदारांनी साथ दिली. राज्यातील ठाकरे सरकार कोसळलं. शिंदेंचा गट भाजपसोबत गेला आणि राज्यात सत्तापालट झाला. शिंदे मुख्यमंत्री, तर फडणवीस उपमुख्यमंत्री झाले. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. न्यायालयानं निकाल देत याप्रकरणी विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सुनावणी घेत निकाल देण्यास सांगितले होते.
त्यावर गेल्या दीड महिन्यापासून सुनावणी घेत बुधवारी विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narvekar) यांनी निर्णय दिला. विधानसभा आमदाराच्या अपात्रतेसंबंधी दिलेल्या निकालावरून राज्यातील शिंदे सरकारचा धोका टाळला आहे. अर्थातच या निकालाविरोधात उद्धव ठाकरे आणि त्यांचे सहकारी सर्वोच्च न्यायालयात येत्या काळात दाद मागणार आहेत.
या निकालाच्यानिमित्ताने राज्यात राजकीय अस्थिरता निर्माण होईल, मोठी राजकीय उलथापालथ होईल, असे चित्र निर्माण करण्यात आले होते. मात्र, तसे काहीच घडले नाही. त्यामुळे या निकालाने अशा प्रकारच्या चर्चांना पूर्णविराम मिळाला आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील महायुती सरकारला या निकालामुळे दिलासा मिळाला आहे. दुसरीकडे या निकालाने शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाला मोठा धक्का बसला आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकारने यानिमित्ताने एक अग्निपरीक्षा पार केली आहे. गेल्या दीड वर्षापासून सरकारमधील काही आमदारांवर असलेली अपात्रतेची टांगती तलवार दूर झाली आहे. आता लोकसभा निवडणूक चार महिन्यांवर आली आहे. या निकालामुळे ठाकरे गटाला सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याशिवाय दुसरा पर्याय उरला नाही. त्यामुळे कोर्टात गेल्यानंतर लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येईल का नाही, हे आताच सांगता येणार नाही.
दुसरीकडे विधानसभाध्यक्ष नार्वेकर यांनी निकालापूर्वी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली होती. त्यामुळे ही बाब ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. त्यामुळे नार्वेकर यांनी दिलेला निकाल कसा पक्षपाती आहे, हे जनतेच्या न्यायालयात जाऊन सांगण्याचा प्रयत्न ठाकरे व महाविकास आघाडीला करावा लागणार आहे, तर दुसरीकडे हा निकाल कसा योग्य आहे, ते शिंदे गट आणि भाजपला लोकांमध्ये जाऊन सांगावे लागणार आहे. या निकालानंतर ठाकरे व शिंदे गट आक्रमक झाले आहेत.
मुख्यमंत्री शिंदे गटावरील अपात्रतेची टांगती तलवार दूर झाली असली तरी पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयातील कायदेशीर प्रक्रियेतून जावे लागणार आहे. गेल्या वर्षी शिवसेनेच्या ठाकरे गटाने केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे यांना अपात्र ठरविण्यास नकार दिला होता. कारण पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार पात्र वा अपात्र ठरविण्याचा अधिकार हा विधानसभाध्यक्षांचा असतो. अपात्रतेच्या अर्जावर विधानसभाध्यक्षांनी दिलेल्या निकालाचे न्यायालयीन पुनर्विलोकन करता येते, असे निकाल यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. यानुसारच नार्वेकर यांच्या निर्णयाच्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचे ठाकरे गटाने जाहीर केले आहे.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
येत्या काळात विधानसभाध्यक्षांच्या निकालावर सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विलोकन होईल. आमदारांच्या अपात्रतेवर विधानसभाध्यक्षांनी ठराविक कालमर्यादेत निर्णय द्यावा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दिला होता. यामुळे नार्वेकर यांच्या निकालाच्याविरोधात उच्च न्यायालयाऐवजी थेट सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देता येणार आहे. यावरील निकालाला किती वेळ लागेल, हे सध्या तरी सांगता येणार नाही.
चार महिन्यांतच लोकसभा निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू होणार आहे, त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाला उन्हाळी सुटी असेल. सुटीनंतर न्यायालय पुन्हा सुरू होईल तेव्हा विधानसभा निवडणुकीची तयारी सुरू झालेली असेल. ऑक्टोबरमध्ये राज्य विधानसभेची निवडणूक होईल. नार्वेकर यांनी दिलेला निकाल हाती आला असला तरी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या डोक्यावरील टांगती तलवार अद्यापही दूर झालेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयात यावर पुन्हा खल होणार आहे. त्यासाठी किती वेळ लागतो यावरच शिंदे यांचे भवितव्य अवलंबून आहे. त्यामुळे येत्या काळात मुख्यमंत्री शिंदेंना पुन्हा एक अग्निपरीक्षा द्यावीच लागणार आहे.
(Edited by Sachin Waghmare)