Maharashtra Politics : काही नेत्यांनी स्वीकारलीय मतदारांच्या करमणुकीची जबाबदारी...

Maharashtra Political News : लोकशाही मार्गाने निवडून येऊन विधीमंडळ आणि संसदेत प्रवेश करणारे नेते म्हणजे कायदेमंडळ असते. लोकांमध्ये वावरत असल्याने या नेत्यांना समाज कळतो, समाजाच्या अडीअडचणी कळतात, प्रश्न कळतात आणि त्यांची सोडवणूक करण्यासाठी म्हणून योग्य ते कायदे या मंडळींनी करावेत, अशी यथार्थ अपेक्षा असते.

काही नेते मंडळींचा समज झाला आहे, की महाराष्ट्रातील जनतेची करमणूकच होत नाही. दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवरील ‘खाष्ट सासू-कजाग सून’ छाप मालिकांमधील खलनायक, खलनायिकांचे कर्तृत्व पाहून समाजाचे पुरेसे समाधान होत नाही. क्रिकेटवगैरे सध्या तडफेने सुरू नसल्याने आणि ऑलिम्पिकचा विचार करण्याइतका दर्जा नसल्याने काही नेतेमंडळींनी ती जबाबदारी स्वीकारली आहे. सकाळी उठून शिवीगाळ करणाऱ्या नेत्यांपासून ते जीभ हासडण्याची भाषा करणाऱ्या नेत्यांपर्यंतचा यामध्ये समावेश आहे.

प्रचाराचा केंद्रबिंदू ठरावा...

ही करमणूकच आहे. करमणुकीचाही काही एक दर्जा असतो. या नेतेमंडळींकडून सुरू असणारी करमणूक शून्य दर्जाची आहे. त्यांना निवडणुकीत मतदार खड्यासारखे बाजूला करतील, अशी अपेक्षा आहे. कारण, महाराष्ट्रासमोरील (Maharashtra) प्रश्न, जनतेच्या अडचणी, तरुणवर्गाच्या अपेक्षा आणि सुमार नेत्यांनी व्यापलेला राजकारणाचा पडदा यांचा काहीही संबंध नाही.

जागतिकीकरणानंतरच्या तीस वर्षांत भरडलेल्या शेतीला सावरायचे आहे. कायद्यांना गुंडाळून वाऱ्यावर सोडून दिलेल्या कामगारांना आश्वासित करायचे आहे. समाजात सुरक्षा-संपत्तीत समान वाटा-प्रतिष्ठा आया-बहिणींना मिळवून द्यायची आहे. सतत बदलत चाललेल्या जगातील उत्तम ते तंत्रज्ञान निवडणारी, शिक्षणाने समृद्ध पिढी घडवायची आहे.

सन्मानजनक रोजगाराची शाश्वती नव्या दमाच्या पिढीला द्यायची आहे. उद्याच्या महाराष्ट्राचे, भारताचे आशायादी चित्र निश्चित करायचे आहे. त्यासाठी निवडणुकांच्या काळात या मुद्द्यांभोवती प्रचाराचा केंद्रबिंदू राहावा आणि महाराष्ट्रातील पायाभूत सुविधा, विकास प्रकल्प, गुंतवणूक असे विषय लहान-थोरांच्या बोलण्यात राहावेत, असे प्रयत्न जाणीवपूर्वक करावे लागतील.

महाराष्ट्राचा अभिमान...

समृद्धी महामार्ग प्रकल्पाने विदर्भ आणि मुंबईतील प्रवासाचा वेग वाढवला. वेळेचे अंतर कमी केले. नागपूर, पुणे शहरांमध्ये (Pune) मेट्रो धावू लागल्या आहेत. तीस वर्षांच्या उड्डाण पुलांच्या विकासानंतर मुंबई आता भुयारी रस्त्यांवरून प्रवास करू पाहात आहे. अरबी समुद्रावर उभा राहिलेला अटल सेतू केवळ मुंबईची, महाराष्ट्राची नव्हे, तर देशाची शान ठरतो. हे सारे आपल्या महाराष्ट्रात घडते.

महाराष्ट्र विकसित राज्य आहे. औद्योगिकदृष्ट्या देशातील अव्वल स्थानी आहे. हा अभिमानाचा विषय आहे. स्वातंत्र्य चळवळीच्या नेतृत्वापासून ते स्वातंत्र्योत्तर काळातील औद्योगिक, शैक्षणिक, सामाजिक प्रगतीपर्यंत सर्व क्षेत्रात महाराष्ट्रातील जनतेने आपल्या कर्तृत्वाची पताका उंचावत ठेवली, त्यामुळे महाराष्ट्राला अव्वलस्थानी राहाता आले.

जगात आपले उत्पादन पोहोचवू पाहणाऱ्या उद्योजकांना महाराष्ट्रात यावेसे वाटते, यामागे महाराष्ट्रातील जनतेबद्दल उद्योग क्षेत्राच्या मनात असलेला विश्वास हे कारण आहे. ही जनता कष्टाळू आहे. नाविन्यपूर्ण संकल्पनांचा पाठपुरावा करणारी आहे. म्हणून उद्योग महाराष्ट्राकडे येतात. येथे स्थिरावतात. येथील समृद्धीत भर घालतात.

...म्हणून हवे भान

उद्योग या क्षेत्रातील गुंतवणूक हा राजकारणाचा विषय झाला, तरी अजिबात हरकत नाही. तो शून्य दर्जाचे मनोरंजन ठरू नये, ही अट आहे. नेतेगिरीची झूल पांघरून राजकारणात घुसलेल्या गुंडापुंडांना या विषयापासून हजारो मैल दूर ठेवले पाहिजे. महाराष्ट्रातील उद्योग, शिक्षण, सेवा क्षेत्रात होणारी गुंतवणूक हा देशाच्या आंतरराष्ट्रीय प्रतिमेचाही भाग आहे.

जपान ते जर्मनी आणि ऑस्ट्रेलिया ते अमेरिका अशा सर्व देशांतील उद्योजकांनी आकर्षित व्हावे, येथे येऊन येथील कायदे पाळून आपापले उद्योग स्थापन करावेत आणि महाराष्ट्राच्या-देशाच्या तिजोरीत भर घालावी, ही जागतिकीकरणाचा एक बाजू आहे. आपल्या उद्योगांनी परदेशात जाऊन तेथे उद्योग थाटावेत, ही दुसरी बाजू. उद्योजक त्यांचे भांडवल घेऊन आपल्याकडे येतात, तेव्हा सोबत रोजगाराच्या अनंत संधीही आलेल्या असतात. या संधी साधायच्या असतील, तर महाराष्ट्रातील नेतेमंडळींनी विविध क्षेत्रात होत असलेल्या गुंतवणुकीवर भाष्य करताना भान ठेवून बोलले पाहिजे.

जबाबदारी तरूणाईवर...

अन्यथा काय होईल, हे जागतिकीकरणाची तिसरी बाजू सांगते. परवडणाऱ्या दरात वीज, पुरेसे पाणी, पुरेशी जमीन असेल, तर बाहेरून कुशल मनुष्यबळ आणून कोणीही कोठेही उद्योग स्थापन करू शकतो. महाराष्ट्राने कष्टाने कमावलेली विश्वासार्हता उद्या व्हिएतनाम, कंबोडियाने निर्माण केली, तर उद्योगांनी महाराष्ट्रालाच चिकटून राहण्याचे काहीच कारण नाही. महाराष्ट्रातील विश्वासार्हता धोरणांनी, जनतेने आपल्या सहभागाने आणि नेतेमंडळींनी आपल्या भाषेतून निर्माण केली आहे.

गुंतवणुकीचा विषय राजकारणात आणताना हे तीनही घटक डोळ्यांसमोर ठेवून तपासले पाहिजेत. राजकारणाच्यानिमित्ताने धोरणांची अधिक चिकित्सा झाली, तर उत्तम आहे. शेरेबाजी होत राहिली, तर मतांचे गठ्ठे नेत्यांना मिळतील आणि रोजगाराचे गठ्ठे त्यांची वाट चालू लागतील, हे भान ठेवले पाहिजे. आज गुंतवणुकीवरून होणाऱ्या राजकारणात शेरेबाजी अधिक आहे. ती महाराष्ट्राच्या भल्याची नाही. तिला धोरणात्मक चिकित्सेचे स्वरूप यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीच्यानिमित्ताने देण्याची जबाबदारी प्रत्येक मतदार तरूण-तरूणीवर आहे.

अशाच माहितीपूर्ण मजकुरासाठी, सखोल विश्लेषणासाठी आवर्जून वाचा 'सरकारनामा' आता साप्ताहिक प्रिंट स्वरुपात- घरपोच अंक मिळण्यासाठी संपर्क : ९८८१५९८८१५