T. Raja Singh : भाजप आणि राज्यघटनाबदल; टी. राजासिंहांच्या विधानाचा अर्थ काय?

लोकसभा निवडणुकीत 400 पेक्षा जास्त जागा मिळाल्या तर भाजप राज्यघटना बदलणार, असे फेक नॅरेटिव्ह महाविकास आघाडीने तयार केल्यामुळे महाराष्ट्रात महायुतीला अपयश आले, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काही दिवसांपूर्वीच म्हटले होते. त्यांच्यासह महायुतीच्या अन्य नेत्यांनीही पराभवासाठी हेच कारण दिले होते. दुसरीकडे, भाजपला 400 पेक्षा अधिक जागा मिळाल्या असत्या भारत हिंदूराष्ट्र झाले असते, असा दावा भाजपचे तेलंगणातील वादग्रस्त आमदार टी. राजासिंह यांनी कालच केला आहे. महायुतीच्या एकाही नेत्याने त्याचा प्रतिवाद केलेला नाही. त्यामुळे राज्यघटना बदलण्यासाठीच भाजपला 400 जागा हव्या होत्या का, असा प्रश्न पुन्हा चर्चेला आला आहे.

'अबकी बार 400 पार' असा नारा भाजपने लोकसभा निवडणुकीपूर्वी दिला होता. मतदानाच्या काही टप्प्यांनंतर ही घोषणा थंडावल्यासारखी वाटली होती, मात्र शेवटच्या काही टप्प्यांत ती पुन्हा प्रचारात आली. राज्यघटना बदलण्यासाठी 400 पेक्षा अधिक जागा जिंकणे गरजेचे आहे, असे वक्तव्य भाजपचे कर्नाटकमधील नेते अनंत हेगडे यांनी केले होते. प्रचारादरम्यान भाजप आणि भाजपशी संबंधित काही संघटनांच्या नेत्यांनीही याचा पुनरुच्चार केला होता. तोच मुद्दा इंडिया आघाडी आणि महाविकास आघाडीने प्रचारात लावून धरला होता. भाजपला 400 जागा मिळाल्या तर ते राज्यघटना बदलणार, असा संदेश तळागाळापर्यंत पोहोचला होता.

आमदार टी. राजासिंह यांच्या वक्तव्यामुळे ही चर्चा पुन्हा सुरू झाली आहे. 400 पेक्षा अधिक जागा मिळाल्या असत्या भारत हिंदूराष्ट्र झाला असता, असे ते म्हणाले आहेत. म्हणजेच भाजपने राज्यघटना बदलली असती, असे त्यांनी सांगून टाकले आहे. निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर आयोजित विजयी सभेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी महाविकास आघाडीने फेक नॅरेटिव्ह चालवल्याचा आरोप केला होता. आता टी. राजासिंह यांच्या वक्तव्यावर मुख्यमंत्री शिंदे काय बोलणार, याकडे लक्ष लागले आहे. आमदार टी. राजासिंह यांची भूमिका भाजपची नाही, असा युक्तिवाद केला जाऊ शकतो. मात्र राज्यघटना बदलाची चर्चा भाजपच्याच नेत्यांनी सुरू केली, हे कसे नाकारता येईल? फेक नॅरेटिव्ह म्हणत महाविकास आघाडीवर आगपाखड करणाऱ्या मुख्यमंत्री शिंदे आणि भाजपच्या नेत्यांची टी. राजासिंह यांनी कोंडी केली आहे.

टी. राजासिंह हे वादग्रस्त विधाने करण्यासाठी ओळखले जातात. काही महिन्यांपूर्वीही मुंबईत त्यांनी अशीच विधाने केली होती. त्यामुळे त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. 17 जून रोजी भिवंडी तालुक्यात आयोजित संत संमेलन आणि हिंदू धर्मसभेत ते बोलत होते. भाजपला 400 पेक्षा अधिक जागा मिळाल्या असत्या तर भारत हिंदूराष्ट्र बनला असता, असे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले. वक्फ बोर्डाच्या जमिनी सरकारने काढून घ्याव्यात, महाराष्ट्रात मठ, मंदिर सुरक्षित नाहीत, अशीही वक्तव्ये त्यांनी केली आहेत. महाविकास आघाडी आणि काही एनजीओवर (स्वयंसेवी संस्था) आगपाखड करणाऱ्या मुख्यमंत्री शिंदे यांनी याबाबत आपली भूमिका जाहीर केली पाहिजे.

विजय संकल्प मेळाव्यात मुख्यमंत्र्यांनी महाविकास (Mahavikas Aghadi) आघाडीसह काही स्वयंसेवी संस्थांवरही निशाणा साधला होता. अर्बन नक्षल असा त्यांचा उल्लेख मुख्यमंत्र्यांनी केला होता. हे लोक नेहमी मोदींना विरोध करतात, सरकारच्या विरोधात लोकांचे मत बनवण्याचे काम करतात, अशी टीकाही मुख्यमंत्र्यांनी केली होती. मोदींना विरोध करणारे अर्बन नक्षलवादी आहेत, असे त्यांना म्हणायचे होते. दुसरीकडे, राज्यघटना बदलण्याची भाषा भाजपच्या नेत्यांकडूनच वारंवार करण्यात आली, आताही ती केली जात आहे. याला महाविकास आघाडीचे फेक नॅरेटिव्ह असे म्हणणाऱ्या मुख्यमंत्री शिंदे आणि महायुतीच्या नेत्यांना ते माहीत नसेल का? निवडणूक म्हटली की जय-पराजय आलाच. पराभवाचे वस्तुनिष्ठ विश्लेषण झाले तरच त्यामागच्या कारणांचा ठावठिकाणा लागतो. ते सोडून विरोधकांना जबाबदार धरणे म्हणजे आजार एक आणि उपाय दुसराच अशी गत होऊन जाते. सध्या महाराष्ट्रात महायुतीची अशीच अवस्था झाली आहे.

महागाई, बेरोजगारी, पक्षांची फोडाफोडी, पक्ष, चिन्ह पळवणे, अन्य पक्षांतील नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करून त्यांना आपल्या पक्षात घेणे, विरोधकांवर मर्यादा सोडून टीका करणारी टोळी, राज्यघटना बदलण्याची वक्तव्ये... महायुतीच्या अपयशाची ही कारणे आहेत आणि राज्यातील कुणालाही विचारले तर त्याच्या तोंडून हेच उत्तर येईल. असे असतानाही फेक नॅरेटिव्ह तयार केला आणि तो खोलवर रुजवला असे म्हणत विरोधकांना टार्गेट केले जात आहे. महायुतीच्या या प्रयत्नांवर भाजपचेच तेलंगणातील आमदार टी. राजासिंह यांनी पाणी फेरले आहे. त्यांनी महाराष्ट्रात भाजपसह महायुतीची अडचण केली आहे. राजासिंह यांच्या वक्तव्याचा विषय जास्त वाढू नये, यासाठी महायुतीचे नेते त्यावर प्रतिक्रिया देण्याची शक्यता कमीच आहे, मात्र विधानसभा निवडणुकीसाठी महाविकास आघाडीच्या हाती महायुतीच्या विरोधात एक ठोस मुद्दा मिळाला आहे.