Ahmednagar Politics: अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय तर झालं; जिल्हा विभाजनाचं काय ?

राजेंद्र त्रिमुखे

Ahmednagar : काल (13 जून) राज्यमंत्रीमंडळाच्या झालेल्या साप्ताहिक बैठकीत मुख्यमंत्री शिंदे-उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी महत्वपूर्ण घेतलेल्या निर्णयात अहमदनगर जिल्ह्यासाठी शिर्डी इथे नव्याने अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय निर्णयाची घोषणा करण्यात आली. जिल्ह्याचा भौगोलिक मोठा विस्तार पाहता हा निर्णय प्रशासकीय दृष्ट्या आणि नागरिकांच्या सोई साठी स्वागतार्ह असाच असला तरी त्यामुळे जिल्हा विभाजनाच्या मागणीला सरकारने यानिमित्ताने वाटाण्याच्या अक्षता लावल्याची चर्चा आता सुरू झाली आहे.

नगर जिल्ह्यात एकूण चौदा तालुके आणि बारा विधानसभा मतदारसंघ आणि दोन लोकसभा मतदारसंघ आहेत. कोकण,पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा यांच्या सीमारेषा असलेला नगर जिल्हा राज्यात मध्यवर्ती आणि आकारमानाने सर्वात मोठा जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. उत्तरेतील तालुक्यातील नागरिकांना प्रशासकीय कामा निमित्ताने नगरच्या मुख्यालयात येण्यासाठी वेळ, दळनवणाचा खर्च होतो. त्यात कामाच्या निमित्ताने आवश्यक वसलेले अधिकारी, कर्मचारी गैरहजर असल्यास नाहक संताप सहन करावा लागतो. (Ahmednagar News)

हीच परस्थिती जिल्हा परिषद पदाधिक,सदस्य, लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय अधिकारी यांच्याही बाबतीत असून प्रश्न सोडवताना जास्तीचा प्रवास,वेळ, प्रशासकीय खर्च आदीं मुद्दे यात आहेत. तसेच जिल्हा परिषद आदी विकासकामांच्या निधींवाटपात उत्तरेतील नेते दक्षिणेबाबत दुजाभाव करतात अशी एक भावना जनसामान्यांत आहे. उत्तर नगर जिल्हा दक्षिण नगर जिल्ह्या पेक्ष्या तुलनेने अधिक सिंचनाखाली आलेला आहे. यातून मार्ग काढताना आता पर्यंत श्रीरामपूर इथे अपर जिल्हा पोलिस अधीक्षक कार्यालय सुरू करण्यात आले आहे. नियोजित पशुवैद्यकीय महाविद्यालय शिर्डी इथे प्रयोजित आहे. महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे (Radhakrushna Vikhe Patil) यांनी शिर्डी विकास कामांसाठी 52 कोटींना दिलेली मान्यता आणि शेती महामंडळाची पडीक जमीन इतर कामांसाठी वापराचा घेतलेला निर्णय हा जिल्हा विभाजना साठी सूचक असला तरी प्रत्येक्षात घोषणेवर कार्यवाही नसल्याचीच नेत्यांची मानसिकता असल्याचे सातत्याने पुढे आले आहे.

31 मे रोजी चौंडी इथे पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर जयंती उत्सव सोहळ्याच्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जिल्हाविभाजन आणि धनगर आरक्षण हे अनेक वर्षांपासून असलेल्या कळीच्या मुद्यांना हात न घालता वर्षभरापूर्वी चर्चेत आलेल्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर नगर या जिल्हा नामांतराच्या मागणी बाबत शासकीय घोषणा केली. या घोषणेचे जिल्ह्यातील सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी स्वागत करतानाच धनगर आरक्षण आणि जिल्हा विभाजनाचे काय, यावर निशाणा साधला. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे (NCP) नगरचे आमदार संग्राम जगताप यांनी याबाबत आग्रही मागणी केली. आ. राम शिंदे सुद्धा जिल्हा विभाजन व्हावे या मताचे आहेत.

गेल्या चाळीसएक वर्षांपासून जिल्ह्याचे नगर उत्तर आणि नगर दक्षिण अशा प्रचलित विभागातुन जिल्हा विभाजन व्हावे अशी मागणी जिल्हाभरातून आहे. मात्र यात उत्तरेतील नेत्यांचा उत्तरेचे मुख्यालय संगमनेर, श्रीरामपूर की शिर्डी यावर आतापर्यंत एकमत झाले नसल्याचे प्रथमदर्शनी दाखवले जाते. मात्र त्यामागे विखे-थोरात यांना पूर्ण जिल्ह्यावर असलेले आपापले वर्चस्व कायम हवे असेही राजकीय विश्लेषक बोलतात आणि त्यात तथ्य असल्याचे या नेत्यांच्या विविध भूमिकांवरून दिसून येते. आताही जिल्हा नामांतराच्या निमित्ताने जिल्हा विभाजन घोषणा अपेक्षित असताना सरकारने शिर्डीत अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयास मंजुरी देऊन जिल्हा विभाजन विषय पुन्हा बासनात बांधून ठेवला आहे. किमान पुढील वर्षी येऊ घातलेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका पूर्वी आता जिल्हा विभाजन विषय थांबला असल्याचेच यातून स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे जिल्ह्याचे नामांतर घोषणा आणि शिर्डीत अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय घोषणांच्या तोटक्यावर जिल्हाविभाजन विषय 'वाटे'ला लावल्याचे बोलले जात आहे.