Shirur Political News : आरक्षणासाठी राज्यात मराठा, ओबीसी, धनगर, एस.टी. या समाजांनी आंदोलनाच्या आपल्या मागण्या सरकारदरबारी ठासून मांडल्या. यातून सरकारची धावपळ होऊन आंदोलनस्थळी मंत्र्यांच्या वाऱ्या सुरू झाल्या. आंदोलकांचे म्हणणे ऐकून घेत सरकारने यातून मार्ग काढण्याचा विविध पातळीवर प्रयत्न सुरू केले आहेत.
राज्यातील आंदोलनामुळे सरकारची जी धावपळ झाली, ती संपूर्ण महाराष्ट्राने पाहिली. मात्र, पुणे जिल्ह्यात असे आंदोलन सुरू आहे, त्यात वरील सर्व जाती-धर्माच्या लोकांचा सहभाग आहे. तसेच हे आंदोलन गेल्या ९० दिवसांपासून सुरू असूनही याकडे ना माध्यमांचे ना लोकप्रतिनिधींचे लक्ष आहे. आपला दहा महिन्यांचा पगार मिळण्यासाठी घोडगंगा साखर कारखान्यातील कामगारांनी १ जुलैपासून आंदोलन छेडले आहे. (Latest Political News)
काय आहे आंदोलन ?
शिरूर तालुक्यातील नावाजलेल्या रावसाहेबदादा पवार घोडगंगा सहकारी साखर कारखान्यातील सुमारे ६०० कामगारांना केवळ पगारासाठी आंदोलन करावे लागले. कारखाना सुरू राहण्यासाठी आंदोलनापूर्वी तब्बल दहा महिने विनापगार त्यांनी काम केले. या दहा महिन्यांत कारखान्याने त्यांना कुठल्याही प्रकारचे आश्वस्त केले नाही. त्यामुळे कामगारांनी कामबंद आंदोलनाचा मार्ग अवलंबला. या दहा महिन्यांत आता आंदोलनाच्या या तीन महिन्यांची भर पडली आहे.
कामगारांची प्रमुख मागणी
कारखाना सुरू राहण्यासाठी कामगारांनी सप्टेंबर २०२२ पासून विनापगार काम केले आहे. आता त्यातील ५० टक्के पगार मिळावा. यासह पीएफ, निवृत्त कामगारांची रक्कम, विमा, मृत कामगारांच्या वारसांना मदतनिधी, ३३ महिने १२ टक्के वेतनवाढीतील फरक, रोजंदारीवरील कामगारांचे पगार, आणि इतर काही मागण्या कामगारांच्या आहेत. हे सर्व आमच्या हक्काचे आहे. आम्ही कारखान्याकडे उचल मागत नाही किंवा पगारवाढही द्या असे म्हणत नाही. आमचेच आम्हाला द्यावे, हीच माफक मागणी आहे, असे कामगारांच्या वतीने महादेव मचाले यांनी सांगितले. (Maharashtra Political News)
तीन महिने आंदोलन
आंदोलन सुरू केले, त्यावेळी कारखाना प्रशासनाने तीन महिन्यांचा पगार देऊ. तसेच काम सुरू असताना इतर पगार देत राहू, असे सांगितले होते. मात्र, दहापैकी पाच महिन्यांचा तरी पगार द्यावा, अशी कामगारांनी मागणी केली. याबाबत कामगारांसह उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी साखर आयुक्त आणि इतर अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला.
थकलेल्या पगारातील १० टक्के रक्कम देऊ आणि इतर रक्कम बँकेत फिक्स डिपाॅजिट करून त्यावरील व्याजाचा लाभ देऊ, असा प्रस्ताव मांडला. मात्र, तो आमच्याविरोधात असल्याचे सांगून कामगारांनी आंदोलन सुरू केले. यानंतर कुणीही कामगारांशी संवाद साधला नसल्याची माहिती आहे. योग्य मध्य निघत नसल्याने तीन महिने आंदोलन सुरूच आहे.
कारखान्याचे म्हणणे काय ?
कामगारांच्या हलगर्जीपणामुळे कर्ज काढण्यासाठी बँकांना योग्य कागदपत्रांची पूर्तता करता आली नाही. परिणामी कर्ज मिळाले नाही आणि कामगारांसह इतर देणी रखडल्याचे कारखान्याच्या वतीने सांगण्यात आले. कारखाना व्यवस्थापनाची चर्चा करण्याची तयारी आहे. त्यासाठी कामगारांना निरोपही देण्यात आला आहे. आमची चर्चा झाल्यानंतर काय तो तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करू, असे कारखान्याचे उपाध्यक्ष पोपटराव भुजबळ यांनी सांगितले.
कामगार काय म्हणतात ?
शेतकरी सभासदांमुळे कारखाना आणि कामगारांचे कुटुंबही चालते. याचे भान ठेवून शेतकरी आणि तोडणी व वाहतूकदारांची रखडलेली देणी देण्यासाठी आंदोलन काळातही २५ कामगारांनी काम करून कारखान्याची मदत केली. आता आमचा विचार होणे गरजेचे आहे. खरे तर विनापगार काम करत होतो, त्या दहा महिन्यांतच काहीतरी दिलासा देणे गरजेचे होते. मात्र तसे झाले नाही. आता थकलेल्या पगारातील ५० टक्के रक्कम द्यावी. यावर चर्चा करण्याचीही तयारी आहे, असे कामगारांच्या वतीने मचाले म्हणाले.
दरम्यान, घोडगंगा कारखाना आणि कामगार आंदोलकांची चर्चेची तयारी आहे. मात्र, अडतंय कुठं, यावर कोणच उघडपणे बोलताना दिसत नाही.
(Edited by Sunil Dhumal)
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.