एक काळ असा होता की महाराष्ट्राच्या राजकारणात काँग्रेसच्या दोन महिला नेत्यांचा मोठा दबदबा होता. विलासराव देशमुख त्यावेळी मुख्यमंत्री होते. त्यांच्या खुर्चीला धक्का देण्याचा प्रयत्न या महिला नेत्यांनी केला होता. त्या म्हणजे मार्गारेट अल्वा आणि प्रभा राव.
मार्गारेट अल्वा यांनी केंद्रात मंत्रिपदही भूषवलं. अल्वा आणि प्रभा राव यांनी विविध राज्यांचे राज्यपाल म्हणूनही काम पाहिलं. ग्रामपंचायत ते संसदेत महिलांना 33 टक्के आरक्षण मिळावं, असं विधेयक 1986 मध्ये केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री असताना मार्गारेट अल्वा यांनीच पहिल्यांदा सादर केलं होतं.
उत्कृष्ट वक्तृत्वशैली असलेल्या मार्गारेट अल्वा या काही काळासाठी काँग्रेसच्या महाराष्ट्र प्रभारी होत्या. त्यावेळी प्रभा राव या काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्ष होत्या. विलासराव देशमुख हे मुख्यमंत्री होते. अल्वा आणि राव यांचे विलासरावांशी सतत वाद व्हायचे. त्यांच्यात उडणाऱ्या खटक्यांच्या बातम्या होत असत.
नारायण राणे त्यावेळी शिवसेनेतून नुकतेच काँग्रेसमध्ये दाखल झाले होते. काँग्रेसमध्ये आल्यानंतर आपल्याला मुख्यमंत्रिपद मिळेल, अशी अपेक्षा राणे यांना होती, मात्र त्यांना महसूल मंत्रिपदावर समाधान मानावं लागलं होतं. मुख्यमंत्रिपद मिळावं, यासाठी राणे यांनी दिल्लीत लॉबिंग सुरू केली होती. त्यांना अल्वा आणि राव यांचा छुपा पाठिंबा होता, अशी चर्चा त्यावेळी होती.
मार्गारेट अल्वा यांचा जन्म 14 एप्रिल 1942 रोजी कर्नाटकमधील मंगळूर येथे झाला. त्यांचं महाविद्यालयीन शिक्षण बंगळुरू इथं झालं. स्वातंत्र्यसैनिक आणि खासदार दांपत्य जोओचिम अल्वा आणि व्हायोलेट अल्वा यांचे पुत्र निरंजन अल्वा यांच्यासोबत त्यांचा विवाह झाला. कायद्याचं शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर त्यांनी वकीली व्यवसायात आपली स्वतंत्र ओळख निर्माण केली.
त्या 1969 मध्ये राजकारणात आल्या. अल्वा यांचे सासरे जोओचिम काँग्रेसचे खासदार होते. नंतर त्यांच्या सासू व्हायोलेट याही खासदार बनल्या. काँग्रेसमध्ये फूट पडल्यानंतर मार्गारेट अल्वा या इंदिरा गांधी यांच्यासोबत राहिल्या होत्या. त्यावेळी त्यांनी कर्नाटकमध्ये इंदिरा काँग्रेससाठी धडाक्यात काम केलं होतं.
राजकारणात महिलांसाठी आरक्षणाची सातत्यानं चर्चा होते. गेल्यावर्षींच महिला आरक्षण विधेयकाला मंजुरी मिळाली आहे. महिलांना ग्रामपंचायतीपासून ते संसदेपर्यंत आरक्षण मिळावं, यासाठी पहिल्यांदा मार्गारेट अल्वा यांनीच आवाज उठवला होता. राजीव गांधी यांच्या सरकारमध्ये त्या मनुष्यबळ विकासमंत्री होत्या.
1986 चा तो काळ होता. त्यावेळी त्यांनी महिलांसाठी 33 टक्के आरक्षणाचा कायदा करण्यासाठी पुढाकार घेतला होता. हे विधेयक 2010 मध्ये राज्यसभेत मंजूर झालं, मात्र पुढल्या दोन लोकसभांमध्ये ते रखडलं होतं. तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्याशी चर्चा करून त्यांनी हे विधेयक सादर केलं होतं. असं असतानाही या विधेयकाची त्यांच्याच काही सहकाऱ्यांनी खिल्ली उडवली होती, असं त्यांनी मागे एकदा बोलताना सांगितलं होतं.
काँग्रेसच्या राष्ट्राय नेत्या असलेल्या 82 वर्षीय मार्गारेट अल्वा या वयाच्या 42 व्या वर्षी केंद्रात मंत्री बनल्या. आपल्या सासू आणि सासरे यांच्याकडून प्रेरण घेत त्या राजकारणात दाखल झाल्या. 1974 ते 1992 दरम्यान त्या चार टर्म राज्यसभेच्या सदस्य होत्या. पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्या सरकारमध्ये 1991 मध्ये त्यांना स्वतंत्र पदभार असलेले मंत्रिपद मिळाले. कर्नाटकमधील उत्तर कन्नडा मतदारसंघातून 1999 मध्ये त्या लोकसभेवर निवडून गेल्या होत्या. 2004 च्या निवडणुकीत मात्र त्या या मतदारसंघातून पराभूत झाल्या. अल्वा या 1983 ते 1985 दरम्यान राज्यसभेच्या उपसभापती होत्या.
मार्गारेट अल्वा या गांधी कुटुंबीयांच्या निकटवर्तीय होत्या. मात्र एकदा त्यांचं सोनिया गांधी यांच्याशी मतभेद झाले होते. कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत तिकीटांचे वाटप करताना आपल्याला विश्वासात घेतले नाही, असा आरोप करत अल्वा यांनी राजीनामा दिला होता.
पैसे घेऊन तिकिटं विकली गेली, असा गंभीर आरोपही त्यांनी केला होता. असंही सांगितलं जातं, की त्यावेळी अल्वा यांना त्यांच्या काही नातेवाईकांसाठी उमेदवारी हवी होती, मात्र पक्षश्रेष्ठींनी त्यासाठी नकार दिला होता. त्यातून हा प्रकार घडला होता. नंतर अल्वा यांनी पक्षश्रेष्ठींशी जुळवून घेतलं आणि यूपीए -२ सरकारच्या शेवटच्या टप्प्यात त्यांची गोव्याच्या राज्यपाल म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती.
त्यापूर्वी त्यांनी उत्तराखंड, राजस्थान आणि गुजरातच्या राज्यपाल म्हणून काम पाहिलं होतं. दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या उपराष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत विरोधा पक्षांनी एकत्र येत मार्गारेट अल्वा यांना उमेदवारी दिली होती. त्या निवडणुकीत भाजपचे जगदीप धनखड विजयी झाले.
महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष यांच्यात वाद व्हायचे. अलीकडच्या काळात ते फारसे दिसत नाहीत. मुख्यमंत्र्यांवर अंकुश ठेवणं, हे आपलं काम आहे, असे प्रदेशाध्यक्षांना वाटायचं. सध्याचे विविध पक्षांचे प्रदेशाध्यक्ष हे मुख्यमंत्री किंवा त्यांच्या सर्वोच नेत्याच्या मर्जीनुसारच काम करताना दिसतात, हा भाग वेगळा.
मार्गारेट अल्वा या काही काळ महाराष्ट्र काँग्रेसच्या प्रभारी होत्या. त्यावेळी काँग्रेसच्या अन्य एक दिग्गज नेत्या प्रभा राव या काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्ष होत्या आणि मुख्यमंत्री होते विलासराव देशमुख. प्रभा राव या विलासरावांवर अंकुश ठेवण्याचा प्रयत्न करत असत. असं सांगितलं जातं की, या कामात राव यांना मार्गारेट अल्वा यांनीही साथ दिली होती.
शिवसेनेतून काँग्रेसमध्ये आलेल्या नारायण राणे यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या महत्वाकांक्षेला अल्वा आणि राव यांनी हवा दिली होती, असं सांगितलं जातं. त्यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांची कोंडी करण्याचा सातत्यानं प्रयत्न केला, मात्र विलासरावांनी त्यांना यश मिळू दिलं नव्हतं.
मार्गारेट अल्वा, प्रभा राव यांच्याकडून आयोजित केल्या जाणाऱ्या बैठकांना विलासराव देशमुख शक्यतो उपस्थित राहत नसत. त्यामुळे मार्गारेट अल्वा, प्रभा राव विरुद्ध विलासराव देशमुख असा वाद महाराष्ट्रानं अनेकवेळा पाहिला होता.
प्रभा राव हे महाराष्ट्राच्या राजकारणातील मोठं प्रस्थ होतं. राज्यात काँग्रेस बळकट व्हावी, यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले होते. त्यांचे प्रशसाकीय कौशल्य वाखाणण्याजोगं होतं. या बळावरच आमदार, खासदार, मंत्री आणि काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्ष म्हणून काम करताना त्यांनी आपला ठसा उमटवला होता.
मध्यप्रदेशातील खंडवा इथं 4 मार्च 1935 रोजी त्यांचा जन्म झाला होता. त्या महाराष्ट्राच्या राजकारणात सक्रिय झाल्या. वर्धा जिल्ह्यातील देवळी हा त्यांचा विधानसभा मतदारसंघ. त्यावेळी हा मतदारसंघ काँग्रेसचा बालेकिल्ला होता. 1972 मध्ये त्या पहिल्यांदा विधानसभेवर निवडून गेल्या. 1972 ते 1989 आणि 1995 ते 1999 अशा सहावेळेस त्या विधानसभा निवडणुकीत विजयी झाल्या होत्या.
1972 ते 1976 दरम्यान त्या राज्यमंत्री होत्या. त्या 1977 मध्ये कॅबिनेट मंत्री बनल्या. 1979 मध्ये त्या विरोधी पक्षनेत्या होत्या. वर्धा मतदारसंघातून 1993 मध्ये त्या लोकसभेवर निवडून गेल्या. नंतर त्या हिमाचल प्रदेश, राजस्थानच्या राज्यपालही बनल्या होत्या.
प्रभा राव या 1984 ते 1989 आणि 2004 ते 2008 पर्यंत काँग्रेसच्या महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष होत्या. त्यांच्या प्रदेशाध्यक्षपदाच्या दुसऱ्या कार्यकाळात विलासराव देशमुख हे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते. त्यावेळी प्रभा राव आणि विलासराव देशमुख यांच्यात संघर्ष पाहायला मिळाला होता. विलासरावांना मुख्यमंत्रिपदावरून हटवण्यासाठी प्रभा राव यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने सोनिया गांधी यांची भेट घेतली होती. मात्र सोनिया गांधी यांनी त्यांची मागणी मान्य केली नव्हती.
सरकारकडून राबवल्या जाणाऱ्या लोकहिताच्या योजनांचा समाजात प्रचार, प्रसार करण्यासाठी प्रभा राव यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षसंघटनेला अपयश आल्याचा आरोप त्यावेळी विलासरावांच्या समर्थकांनी केले होता. त्यावेळी झालेल्या पोटनिव़डणुकीत काँग्रेसच्या उमेदवारांचा विजय झाला होता.
हे यश सरकारच्या कामामुळं मिळालं की पक्षसंघटनेमुळं, यावरूनही वाद निर्माण झाला होता. प्रभा राव या काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्ष आहेत, मात्र त्या विरोधी पक्षनेत्याप्रमाणं वागत आहेत, असा आरोप विलासरावांच्या समर्थकांनी त्यावेळी केला होता.
मुख्यमंत्रिपदाकडे डोळे लावून बसलेले नारायण राणे हे प्रभा राव यांचा विलासरावांच्या विरोधात वापर करत असल्याचाही आरोप झाला होता. त्याच वेळेस मार्गारेट अल्वा या काँग्रेसच्या महाराष्ट्राच्या प्रभारी होत्या. असं सांगितलं जातं की, त्यांनीही विलासरावांच्या विरोधात प्रभा राव यांना बळ दिलं होतं. असं असलं तरी विलासराव देशमुख हेही मुरलेले, मातब्बर राजकारणी होते. हायकमांडकडे त्यांचं मोठं वजन होतं. काँग्रेसच्या आमदारांवर त्यांची मजबूत पकड होती.
त्यावेळी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीचं सरकार होतं. राणे यांना मुख्यमंत्रिपद देण्यास राष्ट्रवादी काँग्रेसचा विरोध होता. त्यामुळे विलासरावांना मुख्यमंत्रिपदावरून दूर करण्याचं धाडस काँग्रेसच्या हायकमांडला दाखवता आलं नव्हतं. मार्गारेट अल्वा, प्रभा राव यांच्यावर कडी करण्यात विलासरावांनी यश मिळवलं होतं
मार्गारेट अल्वा, प्रभा राव या दोघींचंही नेतृत्व कणखर होतं. दोघीही अभ्यासू, प्रशासनावर पकड असलेल्या नेत्या. अलीकडच्या काळात महाराष्ट्रात प्रभा राव यांच्यासारख्या कणखर महिला नेत्यांची उणीव भासत आहे. 26 एप्रिल 2010 रोजी हृदयविकारानं प्रभा राव यांचं दिल्ली येथे निधन झालं.
Edited by: Mangesh Mahale
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.