Political News: 2004 मध्ये झालेली लोकसभा निवडणूक तत्कालीन मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांच्या राजकारणाला घरघर लावणारीच ठरली होती. कारण या निवडणुकीत शिंदे यांच्या सुविद्य पत्नी उज्वलाताई शिंदे यांना सोलापूर लोकसभा मतदारसंघातून निवडणुकीच्या मैदानात उतरवण्यात आले होते.
त्यावेळी भाजपने या मतदारसंघात उज्वलाताई शिंदे यांच्या विरोधात सुभाष देशमुख यांना तिकीट दिले होते. राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री म्हणून शिंदे यांच्यासाठी प्रतिष्ठेच्या झालेल्या या निवडणुकीत त्यांना झटका बसला. उज्वलाताई यांचा पराभव झाला. थोडक्यात उज्वलाताईंचा हा पराभव म्हणजे सुशीलकुमार शिंदे यांचाच पराभव समजला गेला.
या निवडणुकीत उज्वलाताई शिंदे यांचा जवळपास साडेपाच हजार मतांच्या फरकाने निसटता पराभव झाला होता. भाजपचे उमेदवार सुभाष देशमुख यांना 3 लाख 16 हजार 188 मते मिळाली होती, तर उज्वलाताई यांना 3 लाख 10 हजार 390 मते मिळाली होती. परंतु पराभव हा पराभवच असतो, तो एका मताने का होईना.
त्यामुळेच उज्वलाताई शिंदे यांचा हा पराभव सुशीलकुमार शिंदे यांच्या चांगलाच जिव्हारी लागला होता. असे असले तरी शिंदे यांनी आम्ही जास्त मतांनी पराभूत झालो नाहीत, आम्ही पुन्हा ताकदीने लढून ही जागा काँग्रेसकडे खेचून आणू, अशी प्रतिक्रिया देत स्वत:सह पक्षाची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, या पराभवामुळे शिंदे यांच्या राजकीय कारकीर्दीला धक्का बसला होता.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
उज्वलाताई शिंदे यांच्या पराभवाचा परिणाम असेल किंवा अंतर्गत राजकारण, शिंदेंना 2004 च्या विधानसभा निवडणुकीवेळी पुन्हा एक झटका बसला. या निवडणुकीत काँग्रेस, राष्ट्रवादीला बहुमत मिळाल्याने शिंदे यांना मुख्यमंत्री होण्याची संधी होती, शिंदे यांचे नावही चर्चेत होते. मात्र, ऐनवेळी दिल्लीतून आदेश आला आणि विलासराव देशमुखांनी पुन्हा मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे हाती घेतली.
त्यावेळी विलासरावांच्या राजकीय डावपेचांचा शिंदेंना फटका बसल्याची कुजबूज झाली होती. मुख्यमंत्रिपदाची संधी हुकल्यानंतर शिंदे यांचे आंध्र प्रदेशच्या राज्यपालपदी पुनर्वसन करण्यात आले. त्यावेळी इच्छा नसतानाही शिंदेंनी पक्षाच्या आदेशाला महत्व देत राज्यपालपदाची सूत्रे हाती घेतली होती.
पुढे 2009 च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये सोलापुरातून खासदार झाल्यानंतर शिंदे यांची केंद्रीय मंत्रिमंडळात वर्णी लागली. मात्र, दिल्लीत गेल्यानंतर त्यांचे मतदारसंघाकडे अधिकच दुर्लक्ष होऊ लागले. शिंदे यांचे काँग्रेसच्या दरबारात वजन वाढले पण जनतेच्या दरबारातील वजन कमी होत गेले. याचे परिणाम पुढील निवडणुकीत दिसून आले. पुढे 2014 मध्ये मोदी लाटेत काँग्रेसची सत्ता गारद झाली, त्यात शिंदेंनाही सोलापूरमधून शरद बनसोडे यांच्याकडून पराभव पत्कारावा लागला.
यावेळी देखील 2004 प्रमाणे महत्त्वाच्या पदावर असून देखील शिंदे यांना आपला मतदारसंघ राखता आला नाही. केंद्रात गृहमंत्रिपदावर असताना देखील सोलापूरमधून शिंदेंचा पराभव झाला. येथूनच काँग्रेससह शिंदे यांच्या राजकारणाला घरघर लागली. 2019 च्या निवडणुकीत ही माझी शेवटची निवडणूक आहे, अशी भावनिक साद घालून देखील शिंदेंना पुन्हा एकदा पराभवाचा सामना करावा लागला आणि अखेर शिंदेंना आगामी निवडणुकीपूर्वीच सक्रिय राजकारणातील निवृत्ती जाहीर करावी लागली.
तसे पाहिले तर सुशीलकुमार शिंदेंचा राजकीय प्रवास तसा खूपच रंजक आणि उत्कर्षाचा ठरला. काँग्रेसच्या राजकारणातील एक दलित चेहरा, अभ्यासू नेतृत्व, पक्षनिष्ठा आणि पक्ष सांगेल ती जबाबदारी स्वीकारणारं एक हसतमुख राजकारणी म्हणून शिंदेंना ओळखले जाते.
कोर्टात शिरस्तेदार, पुढे पोलिस उपनिरीक्षक म्हणून काम करणाऱ्या शिंदे यांना शरद पवार यांनी राजकारणात येण्याचा सल्ला दिला होता. यासाठी 1972 मध्ये शिंदे यांनी पोलिस दलातील नोकरीचा राजीनामा देऊन सक्रिय राजकारणात सहभाग घेतला. मात्र, शेवटच्या क्षणी करमाळा मतदारसंघातून त्यांचं तिकीट कापण्यात आलं. तरीही शिंदे यांनी हार मानली नाही. त्यांनी पुढे वकिली सुरू केली.
दरम्यानच्या काळात करमाळा मतदारसंघातील आमदारांचं निधन झाल्यानं तिथं पोटनिवडणूक झाली आणि सुशीलकुमार शिंदे यांनी 1974 मध्ये करमाळा मतदारसंघातून पहिली निवडणूक लढवत आमदारकी मिळवली. त्यानंतर विविध विभागांचे मंत्रिपद सांभाळणाऱ्या शिंदेंनी 2003 मध्ये राज्याचे पहिले दलित मुख्यमंत्री म्हणून राज्याचा कारभार हाती घेतला. त्यानंतरच्या प्रवासात शिंदेंनी पुन्हा मागे वळून पाहिले नाही.
2006 मध्ये आंध्र प्रदेशचे राज्यपाल, पुढे डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या मंत्रिमंडळात ऊर्जामंत्री, गृहमंत्री तसेच लोकसभेचे नेतेपद भूषवण्याचीही संधीही त्यांना मिळाली. इतकेच नाही तर 2002 मध्ये काँग्रेसने शिंदे यांना उपराष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीतही उमेदवारी दिली होती. मात्र, तिथे एनडीएचे उमेदवार भैरवसिंह शेखावत यांच्याकडून शिंदेंचा पराभव झाला होता.
आजच्या घडीला देखील काँग्रेस श्रेष्ठींचा सुशीलकुमार शिंदे यांच्यावरील विश्वास अढळ आहे. त्या विश्वासामुळेच पक्षाने शिंदे यांना यंदा झालेल्या कर्नाटकच्या विधानसभा निवडणुकीनंतर मुख्यमंत्रिपदाचा पेचप्रसंग सोडवण्याची जबाबदारी सोपवली होती. जनतेच्या दरबारात शिंदेंचं वजन नसले तरी पक्षात त्यांचा दबदबा कायम राहिला आहे, हे यावरून पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. सलग तीनवेळा विधानसभा निवडणुकीत विजयी झालेल्या त्यांच्या कन्या प्रणिती शिंदे यांनी मात्र जनतेच्या दरबारात आपले वजन कायम ठेवण्यात यश मिळवले आहे.
दरम्यान, राजकारणात यशस्वी ठरलेले सुशीलकुमार शिंदे हे स्वतःच्या मतदारसंघातील जनतेचे प्रश्न मात्र सोडवू शकले नाहीत. मुख्यमंत्री, पुढे केंद्रीय गृहमंत्री होऊन देखील शिंदे यांनी मतदारसंघाच्या विकासासाठी विशेष असे काही प्रयत्न केल्याचे दिसून आले नाही. शिंदे यांनी सोलापूर मतदारसंघ आणि जिल्ह्यासाठी काय केले? असा सवाल मतदारांकडून नेहमीच उपस्थित केला गेला.
एमआयडीसी भागात बंद पडत चाललेले उद्योग, वाढती बेरोजगारी, शहर आणि जिल्ह्याचा खुंटलेला विकास, याला शिंदे देखील कमी-अधिक प्रमाणात जबाबदार ठरले. दिल्लीत वजनदार मंत्री म्हणून वावरत असताना सोलापूरच्या सिद्धेश्वर यात्रेवेळी अक्षता सोहळ्याला उपस्थिती लावण्याव्यतिरिक्त शिंदे यांच्याकडून शहराच्या विकासाला मात्र वाटाण्याच्या अक्षताच मिळाल्या. शिंदे यांना ज्यांनी राजकारणात आणले त्या पवारांच्या पुणे जिल्ह्यात जेवढे उद्योग आले, त्याच्या 10 टक्के देखील उद्योग सोलापूर जिल्ह्यात आणता आले नाहीत, हे शिंदे यांचं अपयशच म्हणावे लागेल.
याशिवाय शिंदे यांना सोलापूर शहर आणि जिल्ह्यातही काँग्रेसचा विस्तार करण्यात अपयशच आलं. राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून काम करण्याची संधी मिळाल्यानंतर शिंदे यांनी मतदारसंघाची जबाबदारी त्यांचे विश्वासू नेते विष्णूपंत कोठे यांच्यावर सोपवलेली होती. मात्र, विष्णूपंतांना ग्रामीण भागात पक्ष विस्तार करायला मर्यादा येत होत्या.
कोठे परिवाराच्या माध्यमातून शिंदेंनी महापालिकेवर काँग्रेसचे वर्चस्व अबाधित ठेवले होते. मात्र राजकारणात प्रत्येकजण संधीची वाट पाहात असतो. सोलापुरात शिंदेंचा आणि काँग्रेसचा कारभार पाहणाऱ्या कोठेंना राजकारणात पुढे जाण्याची सुप्त इच्छा होती. परंतु 2004 मध्ये लोकसभा निवडणुकीतून उज्वलाताई शिंदे यांचा सक्रिय राजकारणात प्रवेश झाला आणि इथेच कोठे आणि शिंदे यांच्यात नाराजीची ठिणगी पडली. त्यातच उज्ज्वलाताई शिंदे यांना पराभवाला सामोरे जावे लागले.
त्यावेळी शिंदे यांना कोठे यांच्या नाराजीचा फटका बसल्याची चर्चा जगजाहीर आहे. पुढे 2009 च्या विधानसभा निवडणुकीत महेश कोठे आणि प्रणिती शिंदे या दोघांनाही विधानसभेचे तिकीट मिळाले. मात्र यावेळी एकट्या प्रणिती शिंदेंच निवडून आल्या आणि महेश कोठेंचा पराभव झाला.
यामागे 2004 च्या लोकसभा निवडणुकीतील पराभवाचा वचपा काढण्यासाठीच शिंदेंनी तशी रणनीती आखल्याचेही बोलले जाते. मात्र तेव्हापासून कोठे परिवार आणि शिंदे यांच्यातील दरी वाढतच गेली आणि त्याचे परिणाम एकमेकांच्या विरोधात उभे राहण्यापर्यंत जाऊन पोहोचले. कोठेंनी पक्षांतर केले. याचा फटका काँग्रेसला आणि कोठे यांनाही महापालिकेत बसला आणि महापालिकेतील काँग्रेसचे एकहाती वर्चस्व संपुष्टात आले.
पुढे पुढे शिंदेंची पक्ष संघटनेवरची पकड इतकी ढिली होत गेली की प्रणिती शिंदे यांच्या 2014 आणि 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीवेळी मोठा संघर्ष करण्याची वेळ आली. 2019 मध्ये खुद्द त्यांच्या पक्षातून शहर दक्षिणमधून आमदार राहिलेले दिलीप माने यांनीच काँग्रेसला रामराम ठोकत प्रणिती शिंदेंच्या विरोधात दंड थोपटले. यावेळी महेश कोठे हे देखील याच मतदारसंघातून प्रणितींच्या विरोधात मैदानात उतरले होते. काँग्रेस पक्षात दबदबा असला तरी शिंदेंना स्थानिक राजकारणात तेवढा दबदबा निर्माण करण्यात अपयश आले होते. या उलट पवारांच्या राष्ट्रवादीने आणि भाजपने सोलापूर जिल्ह्यात आपल्या पक्षाची पाळेमुळे घट्ट केली.
शिंदे यांनी त्यांच्या 45 वर्षांच्या राजकीय कारकिर्दीत दहशतवादी अफझल गुरू, अजमल कसाब याची फाशी, आंध्र प्रदेशचे विभाजन आणि तेलगणांची निर्मिती यासारखे अनेक लक्षवेधी आणि महत्त्वाचे निर्णय घेतले. तर काही वेळा संसदेत हेमामालिनी यांच्यावर केलेली टीका, आरएसएस आणि भाजपवर टीका करताना भगवा दहशतवादाचा केलेला उल्लेख या सारख्या प्रसंगांनी त्यांना टीकेचे धनीही व्हावे लागले होते. तरीही काँग्रेसच्या रिमोट कंट्रोल संस्कृतीमध्ये सुशीलकुमार शिंदेंनी राज्यात आणि केंद्रात मोठ्या पदांवर संधी मिळवली. सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रात आपली एक वेगळी छाप पाडली.
हसतमुख राजकारणामुळे सर्वपक्षीय नेत्यांसोबत चांगले संबंध निर्माण केले. परंतु शरद पवार, विलासराव देशमुख, गोपीनाथ मुंडे यांच्याप्रमाणे एक लोकनेता म्हणून मतदारांचा विश्वास त्यांना जपता आला नाही. जनतेच्या मनात आपुलकी निर्माण करता आली नाही, हेही तितकेच खरे आहे. राजकारणाच्या सुरुवातीला शिंदेंची मतदारांशी जी जवळीक होती ती केंद्रीय मंत्रिमंडळात गेल्यावर राहिली नाही.
याचाच परिणाम म्हणजे सुशीलकुमार शिंदे यांच्या पहिल्या निवडणुकीवेळी ज्या शरद पवारांनी साथ दिली त्याच शरद पवारांना मला माझ्या शेवटच्या निवडणुकीत साथ द्या म्हणून भावनिक साद घालण्याची वेळ सुशीलकुमार शिंदे यांच्यावर आली. अखेर पराभवाचा ठपका घेऊनच शिंदे यांच्या राजकारणाला लागलेली घरघर 24 ऑक्टोबर 2023 रोजी निवडणुकीच्या राजकारणातील निवृत्तीच्या घोषणेत परावर्तीत झाली. याद्वारे एका हसतमुख राजकीय व्यक्तीचे राजकारणच जणू थांबल्यासारखे झाले आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.