Sarkarnama Podcast : परीक्षा कर्नाटकची; सत्तेच्या जवळ जाण्यासाठी कुणाला अनुकूल परिस्थिती?

Karnataka Assemly Election 2023 : लोकसभा निवडणुकांआधी विधानसभेच्या निवडणुकांचा हंगाम सुरू झाला आहे. ईशान्येकडील राज्यांच्या निवडणुकांनी त्याची नांदी झाली. मात्र, देशाच्या राजकारणावर प्रभाव पडेल, अशा निवडणुकांना सामोरं जाणारं पहिलं राज्य कर्नाटक हे आहे. तिथली निवडणूक जाहीर झाल्यानं राष्ट्रीय राजकारणातील स्पर्धेला उधाण येईल. (Sarkarnama Podcast)

कर्नाटकची निवडणूक अनेक अंगांनी महत्त्वाची आहे; याचं एक कारण, काँग्रेसला कितीही नाकारलं तरी २०१४ च्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षासमोरचा, देशभर पर्याय देऊ शकणारा, तेवढा एकच पक्ष आहे. जिथं प्रादेशिक पक्ष बलदंड आहेत, तिथं या पक्षाला त्या पक्षांशी जुळवून घ्यावं लागेल अशी स्थिती आहे; मात्र, विरोधकांच्या यशाचं गणित हे जिथं भाजप आणि काँग्रेस यांच्यातच थेट लढत आहे अशा राज्यांत कल कोणता यावर अवंलबून असेल.

कर्नाटक हे असंच राज्य आहे. या राज्यात धर्मनिरपेक्ष जनता दल (धजद) हा आणखी एक लक्षणीय पक्ष असला तरी लढतीत भाजप आणि काँग्रेस यांची ताकद प्रामुख्यानं पणाला लागेल असं दिसतं. आणि, या राज्यात तिथल्या भाजप सरकारच्या कर्तृत्वानं यशाची संधीही अशू शकते.

याच राज्यात भाजप (BJP) लोकसभेसाठीच्या प्रचारव्यूहाची चाचपणी करण्याची शक्‍यता आहे. इथं भाजप आणि काँग्रेस किंवा विरोधकांचा वैचारिक राजकीय-सामाजिक कार्यक्रम यांचा थेट टकराव होणार आहे. भाजपला अर्थातचं मतांचं ध्रुवीकरण त्यांच्या हिशेबानुसार, म्हणजे जमेल तितकं अल्पसंख्य आणि बहुसंख्याक या आधारावर व्हावं असं वाटतं. कर्नाटकात निवडणुका जवळ येतील, तसे भाजपच्या केंद्रीय नेत्यांचे दौरे वाढले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासह अनेक मंत्री सातत्यानं कर्नाटकात जात आहेत. त्यांची विधानं पाहता, भाजपचा भर ध्रुवीकरणावर असेल हे स्पष्ट दिसतं. कर्नाटकातील जातगणितं हाही एक कळीचा मुद्दा असतो. तो भाजप किती खुबीनं हाताळतो यालाही महत्त्व असेल; खासकरून, भाजपच्या पाठीशी सातत्यानं उभ्या राहिलेल्या लिंगायत समूहाला सोबत ठेवणं हे आव्हान बनतं आहे.

कर्नाटकातील भाजपचे सर्वात प्रभावी नेते येडीयुरप्पा यांचं आणि भाजपच्या शीर्षस्थ नेतृत्वाचं फार जमत नाही हे उघड आहे. ज्यांना इच्छा असूनही ‘मार्गदर्शक मंडळ नावाच्या अडगळी’त टाकता येत नाही, अशा मोजक्‍या नेत्यांत येडीयुरप्पांचा समावेश आहे. लिंगायत समूहाला भाजपसोबत जोडण्यात येडीयुरप्पांचा वाटा मोठा होता. त्यांची प्रत्यक्ष निवडणुकीत भूमिका काय याला महत्त्व असेलच. काँग्रेसनं एकसंधपणे प्रयत्न केल्यास हे राज्य मिळवणं अशक्‍य नाही. भाजपला मात्र ते टिकवण्यासाठी कसरत करावी लागेल. तुलनेत चांगली स्थिती असूनही हे राज्य जिंकता न आल्यास त्याचा काँग्रेससाठी लोकसभेच्या तयारीवर मोठा परिणाम होऊ शकतो, तसंच कर्नाटकापाठोपाठ निवडणुका होऊ घातलेल्या राजस्थान, मध्य प्रदेश या राज्यांतही पक्षाच्या आत्मविश्वासावर त्याचा परिणाम होईल.

कर्नाटकातील २२४ जागांसाठी निवडणूक आयोगानं निवडणुका जाहीर केल्या. या राज्यात भाजपचं सरकार आहे; मात्र, मागच्या निवडणुकीत भाजपला बहुमत मिळालं नव्हतं. ‘कौल कुणालाही मिळो, सरकार आमचंच आणू’ या अट्टहासातून पक्षांतरबंदी कायद्यातील पळवाटांचा राजमार्ग बनवण्याचा जो उद्योग भाजपनं केला, त्यातलं कर्नाटक हे उत्तम उदाहरण होतं. सन २०१८ च्या निवडणुकीत काँग्रेस आणि जनता दल धर्मनिरपेक्ष यांची आघाडी कर्नाटकात सत्तेत आली होती. सत्तास्थापनेपासूनच ही आघाडी खिळखिळी करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आणि जुलै २०१९ मध्ये ते सरकार गडगडलं. आघाडीतील काही सदस्यांनी राजीनामे दिले आणि सरकार अल्पमतात आलं. राजीनामे देणाऱ्या सदस्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आणि ते पोटनिवडणुकीत विजयीही झाले. यातून भाजपनं लोकनियुक्त सरकार अल्पमतात आणण्याचं एक नवंच तंत्र राबवलं होतं.

या ‘ऑपरेशन कमळ’च्या आणखी आवृत्त्या मग केंद्रातील सत्तेच्या बळावर काढल्या गेल्या. सत्ता ताब्यात घेताना भाजपनं आपला ‘७५ वर्षांनंतर नेत्यांना विश्रांती देण्या’चा नियम बाजूला टाकून येडीयुरप्पा यांच्याकडे सूत्रं सोपवली; मात्र, त्यांनाही जुलै २०२१ मध्ये हटवण्यात आलं आणि बसवराज बोम्मई यांच्याकडे कर्नाटकची सूत्रं देण्यात आली. त्यांचा कारभार, पक्षानं निर्धास्त राहावं, असा नाही. अकार्यक्षमता आणि गैरव्यवहाराचे आरोप हे त्यांच्या कारभाराचं वैशिष्ट्य बनतं आहे. ४० टक्के कमिशनखोरीचा आरोप याच काळातला.

या पार्श्वभूमीवर अजूनही संघटन टिकून असलेल्या काँग्रेसला या राज्यात लक्षणीय संधी आहे. निवडणुकीत तपासयंत्रणांचा वापर, धार्मिक ध्रुवीकरण की जातगठ्ठ्यांचं ध्रुवीकरण, राहुल गांधी उपस्थित करत असलेल्या हिंडेनबर्ग अहवाल आणि अदानी-सरकार संबंधाचा मुद्दा, मोदी यांची प्रतिमा, अशा अनेक गोष्टी पणाला लागल्या आहेत.

भाजपची स्थापनेपासूनची वाढ प्रामुख्यानं उत्तर भारतात झाली. दक्षिणेत पक्षाला कधीच मध्यवर्ती स्थान मिळालं नाही. कर्नाटक हे दक्षिणेतलं भाजपला यशाची चव दाखवणारं पहिलं राज्य आहे. साहजकिच, तिथं सत्ता राखणं हा भाजपच्या दक्षिण भारतातील मुशाफिरीतला महत्त्वाचा भाग आहे. लोकसभेसाठी उत्तर भारतातून भाजपनं जवळपास कमाल यश मिळवलं होतं. दक्षिणेत कर्नाटक वगळता भाजपला असं यश मिळालं नाही. आता ज्या प्रकारच्या यशाच्या अपेक्षा पक्षाला आहेत, त्यात उत्तरेतील कमाल मर्यादा गाठल्यानंतर दक्षिण आणि पूर्वेकडेच जावं लागेल. त्यादृष्टीनं कर्नाटकचा निकाल भाजपसाठी मोलाचा, तर हे दक्षिणेतील राज्य जिंकणं काँग्रेसला आपलं अस्तित्व कायम असल्याचं दाखवण्यासाठी गरजेचं.

देवेगौडा पिता-पुत्राला राज्याच्या आणि देशाच्या राजकारणातही प्रस्तुत राहायचं तर सत्तेवर प्रभाव टाकण्याइतपत यश मिळवावं लागेल. त्यासाठी त्यांना कर्नाटकची निवडणूक महत्त्वाची. साहजिकच, ही निवडणूक लढताना कोणतीही कसर सोडली जाणार नाही.

कर्नाटकातील भाजपमध्ये सारं काही आलबेल नाही हे उघड आहे. बोम्मई यांचं राज्य अनेक आघाड्यांवर अपयशी ठरतं आहे. भाजपच्या हिशेबात राज्यातील मुख्यमंत्री कोण, यापेक्षा कायम मोदी यांचा चेहरा निवडणुकीत पुढं ठेवण्याला प्राधान्य दिलं जातं. ते कर्नाटकातही होईल. मात्र, तिथली लढाई सोपी नाही, याची जाणीव असल्यानंच नेहमीचा धार्मिक भावनांना हात घालायचा खेळ सुरू झाला आहे. कर्नाटकात लागू असलेल्या मुस्लिम ओबीसींसाठीचं आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय याच दृष्टिकोनातून पाहिला जातो. अखेरच्या क्षणी केलेली ही खेळी म्हणजे विरोधकांना खोड्यात अडकवण्याच्या तंत्रांचा भाग आहे.

मुस्लिम आरक्षणाचं समर्थन केलं तर भाजपवाले लांगूलचालनाचा आक्षेप घ्यायला मोकळे, आरक्षण काढून घ्यायचं समर्थन म्हणजे भाजपच्या भूमिकेला पाठिंबा, त्यातून या निर्णयामुळे खूश होणारे निर्णय घेणाऱ्यांच्या बाजूला जाण्याची शक्‍यता असा पेच विरोधकांसमोर या निर्णयानं टाकला आहे. कर्नाटकात मुस्लिमांमधील ओबीसींना चार टक्के आरक्षण ‘२ बी’ या आरक्षणश्रेणीतून दिलं जात होतं. निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपच्या सरकारनं हे आरक्षण रद्द केलं आणि ‘२ सी’ आणि ‘२ डी’ अशा नव्या श्रेणी तयार करून या आरक्षणाचा लाभ वक्कलिग आणि लिंगायत या दोन प्रमुख समूहांना मिळेल अशी व्यवस्था केली. कर्नाटकात या दोन जातींचं प्राबल्य स्पष्ट आहे. यातील वक्कलिगांचा पाठिंबा प्रामुख्यानं धर्मनिरपेक्ष जनता दलाला मिळत आला आहे, तर लिंगायत मोठ्या प्रमाणात भाजपसोबत राहिले आहेत.

कर्नाटकातील जातगणितं सांभाळतानाच या निर्णयातून मुस्लिमांचं आरक्षण काढून ते या जातींना दिल्यानं जातींना हिंदुत्वाच्या आवरणात आणायचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. या निर्णयाचा भाजप प्रचारात जोरदार लाभ घेईल. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी, धर्मावर आधारित आरक्षणाची राज्यघटनेतच तरतूद नाही, असं सांगून ही दिशा दाखवली आहे.

मुस्लिमांचं आरक्षण रद्द केल्यानंतर हा समूह विरोधात उतरेल हे भाजपलाही समजत असेलच. मात्र, तसं केल्यानं हिंदू-मतांचं एकत्रीकरण झालं तर अधिक लाभाचं, दुसरीकडे ओवैसींच्या पक्षापासून ‘आप’पर्यंतचे दावेदार मुस्लिम मतांत विभागणी करतील, असाही होरा यामागं असेल.

अर्थात्, हे झालं सरळ गणित. मतांच्या राजकारणाचे हिशेब इतके सरळ असतातच असं नाही. याचं कारण, प्रचारनीतीतला महत्त्वाचा भाग म्हणून आरक्षणाचा निर्णय झाला, तरी त्यावर आक्षेप असलेले निरनिराळे समूह पाहता हा निर्णय भाजपला हवं तसं ध्रुवीकरण करेलच याची खात्री नाही. अनुसूचित जातींमधील आरक्षणाची फेरवाटणी बंजारा समूहाला नाराज करणारी आहे. या समाजातून येडीयुरप्पांच्या घरावर आंदोलन झालं. येडीयुरप्पा हेच लिंगायतांचे नेते आहेत, त्यांच्यामुळे आरक्षणाची नवी वाटणी बंजारा समूहाला फटका देणारी झाली, असा त्या समूहाचा समज आहे. या गटाला अनुसूचित जातीतील आरक्षणाच्या फेरवाटणीत साडेचार टक्के वाटा मिळाला; मात्र, पूर्वी तो अनुसूचित जातीतील एकण १५ टक्‍क्‍यांत मिळत असे आणि अनुसूचितांतील हा गट सर्वाधिक पुढारलेला असल्यानं त्यांना संधी अधिक मिळण्याची शक्‍यता होती. बंजारा यासाठी नाराज आहेत.

लिंगायतांमधील एक समूह आरक्षणाच्या निर्णयावर समाधानी नाही; याचं कारण, त्यांना ‘२ए’ या गटातून आरक्षण हवं होतं. या गटात १५ टक्के आरक्षण आहे. ती मागणी मान्य झाली नाही. आरक्षणाचा परीघ वाढवत राजकीय गणितं साधण्याचा देशातील काळ सरतो आहे. जातनिहाय आरक्षणात काही नवं करायचं तर प्रत्येक समूहाला आपल्या वाट्याला अधिकचं आलं पाहिजे असं वाटतं. कोणत्याही फेरवाटपात एकूण वाटा बदलत नसल्यानं कुणाला तरी डावललं, असं वाटत राहणार. ही स्पर्धा आता नव्या वाटणीतील राजकीय लाभांश संपवणारी ठरते आहे.

केंद्र सरकारनं सर्व प्रकारच्या आरक्षणांच्या मागण्यांना बगल देत आर्थिक मागासांसाठी १० टक्के आरक्षण आणलं ते याच कोंडीतून वाट काढण्यासाठी. म्हणूनच कर्नाटकातील नव्या वाटणीचा गाजावाजा, मुस्लिमांचं आरक्षण गेलं म्हणून केला गेला तरी, त्यातील तपशील आणि त्यावरच्या प्रतिक्रिया पाहता हे उलटणारं प्रकरणही ठरू शकतं.

कर्नाटकच्या राजकारणात बहुसंख्य-अल्पसंख्य असं ध्रुवीकरण आणायचा भाजपचा प्रयत्न खूप जुना आहे. मात्र, या राज्यातील जातगणितं या प्रयत्नांच्या आड येतात. ईदगाह मैदानाच्या वादापासून म्हणजे १९९० च्या दशकापासून मताधारासाठी ध्रुवीकरणाचं हे तंत्र अवलंबलं जातं आहे; मात्र, त्यातून एका मर्यादेपलीकडे यश मिळत नाही. कर्नाटक हे भाजपनं जिंकलेलं पहिलं आणि एकमेव दक्षिणी राज्य आहे; मात्र, विधानसभेच्या कोणत्याही निवडणुकीत भाजपला तिथं बहुमत मिळालेलं नाही. भाजपचा मताधार प्रामुख्यानं लिंगायत समूहातून येणारा आहे, तर देवेगौडा पिता-पुत्राचं राजकारणातलं प्रस्थ वक्कलिग समजातील प्रभावावर अवलंबून आहे. त्यांच्या पक्षाला कधीच २० टक्‍क्‍यांच्या वर मतं मिळत नाहीत, जागाही ४० च्या वर जात नाहीत. तरीही एच. डी. कुमारस्वामी हे दोन वेळा मुख्यमंत्री झाले; याचं कारण, कर्नाटकातील राजकीय अवकाश ज्या रीतीनं वाटला गेला आहे, त्यात शोधता येतं.

काँग्रेसला प्रचंड बहुमत असताना तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरेंद्र पाटील यांचा राजीव गांधी यांनी तडकाफडकी राजीनामा घेतल्यापासून काँग्रेसला मतदान करणारा लिंगायत समूह दुरावला, तो भाजपकडे गेला. तोवर भाजपचं कर्नाटकातलं स्थान तोळामासाच होतं. हाच पुढं भाजपचा मुख्य आधार बनला, तर त्यानंतर काँग्रेसनं - ज्याला ‘अहिंद’ म्हटलं जातं - असं लिंगायत, वक्कलिग वगळून मतांचं लक्षणीय समीकरण उभं केलं, जे गुजरातमधील ‘खाम’च्या धर्तीवर आहे. या आधारावर काँग्रेसला सातत्यानं सुमारे ३५ टक्‍क्‍यांच्या वर मतं मिळत आली आहेत. काँग्रेसचे नेते सिद्धरामय्या हे याच समूहातून येतात. भाजपला येडीयुरप्पा दुरावल्यानंतरची घसरण वगळता ३० टक्‍क्‍यांच्या वर मतं मिळत आली आहेत.

धर्मनिरपेक्ष जनता दलाचं वर्चस्व असलेल्या भागातही मुकाबला काँग्रेसच्या विरोधात होतो आणि भाजपचं वर्चस्व असलेल्या भागातही मुकाबला काँग्रेसच्या विरोधातच होतो. याचं कारण, पुन्हा जातगठ्ठ्यांचा आधार आणि त्या त्या समूहांची निरनिराळ्या भगात एकवटलेली संख्या. भाजपला हे गणित निर्णायकरीत्या तोडायचं आहे. मात्र, ते कर्नाटकात अजून तरी जमलेलं नाही. आरक्षणाचा निर्णय किंवा हिंदुत्वाचा आक्रमक प्रचारव्यूह यातूनच उभारला जातो.

भाजप आणि काँग्रेस या दोहोंत अंतर्गत वाद-स्पर्धा आहेतच. येडीयुरप्पांच्या मुलाच्या पक्षातील प्रभावाला शह देण्यासाठी अन्य नेते प्रयत्न करत असतात. काँग्रेसमध्ये सिद्धरामय्या आणि डी. के. शिवकुमार यांच्यातील स्पर्धा आहेच. निवडणुकीत जात-धर्माचा वापर, पैशाची उधळण, सवलतींची खैरात, अस्मितांना चुचकारण्याचे प्रयोग असं सारं काही होईल. कर्नाटक काँग्रेससाठी देशाच्या राजाकरणातील अस्तित्व अधोरेखित करण्याची परीक्षा आहे, त्यात काँग्रेस पक्ष यशस्वी झाला तर त्याला लोकसभेसाठी अधिक ताकदीनं उभं राहता येईल.

भाजपसाठी कर्नाटक जिंकणं हा ‘दक्षिणेतील नव्या मोहिमेचा आरंभ’ आणि लोकसभेत पुन्हा बहुमतासाठीचं गणित जमवण्यासाठी महत्त्वाचं असेल. धर्मनिरपेक्ष जनता दलाला मात्र ‘काहीही होवो; विधानसभा त्रिशंकू व्हावी’ इतकंच वाटत असेल. या निवडणुकीत अदानीप्रकरणात केंद्र सरकारवर सुरू असलेल्या भडिमाराकडे, तपासयंत्रणांचा गैरवापर होत असल्याच्या आक्षेपांकडे आणि राज्य-केंद्र असं ‘डबल इंजिन सरकार’ महागाई-बेरोजगारीपासून ते रोजच्या जगण्यातल्या प्रश्‍नांना उत्तर देण्यात अपयशी ठरत असल्याच्या ठपक्‍याकडे लोक कसं पाहतात याचीही चाचणी होईल; म्हणूनच, कर्नाटकचं रण आणि त्याचा निकाल त्या राज्यापुरता उरत नाही.

मुद्दा हाच की, लोकांचे प्रश्न निवडणुकीच्या अजेंड्यावर मध्यवर्ती ठरणार की अस्मितेची प्रतीकं, जात-धर्माची गणितं आणि त्यांवर आधारलेलं ध्रुवीकरण हाच अजेंडा बनणार?

(Edited By - Chetan Zadpe)