Kolhapur zilla parishad sarkarnama
ताज्या बातम्या

Zilla Parishad News: सदस्यांना गुलाल लागून तीन महिने झाले तरी रस्त्यांना डांबर लागेना! विकासनिधींना मुहूर्त मिळेना

Kolhapur Zilla Parishad Members News: पावसाळ्यापूर्वी विकासकामे पूर्ण करण्याची मागणी करत कोल्हापूर जिल्हा परिषद सदस्य आक्रमक झाले आहेत. निधी वाटपावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहे.

Rahul Gadkar

Kolhapur News: जिल्हा परिषद निवडणुकीचा निकाल लागून तीन महिने उलटले तरी एकाही सदस्याच्या गटात ठोस विकासकामांना सुरुवात झालेली नाही. सदस्यांना गुलाल लागून तीन महिने झालं तरी रस्त्यांना डांबर लागेना आणि विकासनिधींना मुहूर्त मिळेना, अशी परिस्थिती कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांची झाली आहे. परिणामी, 'प्रशासकांमुळे विकास ठप्प होता' अशी आरोळी ठोकणाऱ्या नव्या सदस्यांनाच आता जनतेच्या प्रश्नांना सामोरे जावे लागत आहे.

जिल्हा परिषदेत सत्ता स्थापन झाल्यानंतर गावागावांतील ठप्प विकासकामांना वेग येईल, निधीचा ओघ सुरू होईल आणि रखडलेली कामे मार्गी लागतील, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहेत; मात्र प्रत्यक्षात सत्ताधारी आणि विरोधकांना किती निधी द्यायचा?, कोणत्या गटाला किती प्राधान्य द्यायचे?, कोणत्या सदस्याची कामे आधी मंजूर करायची?, याच राजकीय गणितात यंत्रणा अडकली आहे.

विशेष म्हणजे, जिल्हा परिषदेच्या निधीतून आमदारांनी सूचविलेली कामेही करावी, असा अट्टहास होता. मात्र, हा मुद्दा बाजूला पडला आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेतील सत्ताधारी आणि विरोधी सदस्यांकडून मतदारसंघातील प्रलंबित रस्ते, पाणीपुरवठा, शाळा दुरुस्ती, गटारी, आरोग्य उपकेंद्रे आणि इतर मूलभूत सुविधांच्या कामांचे प्रस्ताव जिल्हा परिषदेकडे पाठवावे लागणार होते. ते अद्यापही पाठविलेले नाहीत. काहींनी पाठविले आहेत; मात्र या प्रस्तावांवर हालचाल नाही.

काही विभागांत, तर फायली अजूनही खात्यांमध्येच फिरत असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे 'नवीन सत्ता आली; पण कारभार जुन्याच गतीने सुरू आहे,' अशी टीका होत आहे. ग्रामीण भागात सध्या पावसाळ्यापूर्वीची कामे तातडीने पूर्ण होणे आवश्यक आहे. अनेक रस्त्यांची अवस्था बिकट आहे. पाणीपुरवठा योजनांना दुरुस्तीची गरज आहे. शाळा आणि अंगणवाड्यांच्या इमारतींना दुरुस्तीची प्रतीक्षा आहे. मात्र, निधीची मंजुरी आणि प्रशासकीय प्रक्रिया याच ठिकाणी अडकून राहिल्याने प्रत्यक्ष कामांना सुरुवात होत नाही. पावसाळा तोंडावर आहे. तत्काळ प्रशासकीय मंजुरी, निधीचे वितरण आणि कामांचे आदेश दिले नाहीत, तर अनेक विकासकामे चार ते सहा महिने रखडण्याची शक्यता आहे.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT