8th CPC latest updates: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या 8 व्या वेतन आयोगाच्या हालचालींना वेग आला असून, नुकत्याच झालेल्या बैठकीत अनेक मोठे प्रस्ताव समोर आले आहेत. किमान पगार 1.39 लाख रुपये करण्यापासून घरासाठी 2 कोटी रुपयांपर्यंत अॅडव्हान्स देण्याची मागणी कर्मचारी संघटनांनी केली आहे.
फिटमेंट फॅक्टर 3.93, HRA वाढ, पेन्शन, पदोन्नती, LTC आणि रजा धोरणात बदल अशा तब्बल 11 महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर बैठकीत चर्चा झाली. त्यामुळे आगामी काळात केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि सुविधांमध्ये मोठे बदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
कर्मचारी व पेन्शनधारक संघटनांनी आपल्या विविध मागण्या आयोगासमोर मांडण्यास सुरुवात केली आहे. देशभरातील विविध शहरांमध्ये बैठका घेतल्या जात आहेत. उत्तर प्रदेशातील लखनऊ येथे नुकतीच महत्त्वाची बैठक झाली. या बैठकीत वेतन, पेन्शन, भत्ते, वार्षिक वेतनवाढ, पदोन्नती, गृहनिर्माण अॅडव्हान्स अशा अनेक मुद्द्यांवर चर्चा झाली.
ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ डिप्लोमा इंजिनियर्स या संघटनेने फिटमेंट फॅक्टर 3.93 ठेवण्याची मागणी केली आहे. यामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
किमान पगार 1.39 लाखांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव
संघटनेने कनिष्ठ अभियंत्यांचा किमान पगार 1.39 लाख रुपये करण्याची मागणी केली आहे. तसेच वार्षिक वेतनवाढ 3 टक्क्यांवरून 6 टक्के करण्याचा प्रस्तावही आयोगासमोर ठेवण्यात आला.
अधिक शैक्षणिक पात्रता मिळवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना 10 टक्के अतिरिक्त भत्ता देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याशिवाय कर्मचाऱ्यांच्या मुलांच्या उच्च शिक्षणासाठी दरमहा 10 हजार रुपयांची मदत देण्याचाही प्रस्ताव आहे.
घरभाडे भत्त्यातही मोठी वाढ करण्याची मागणी झाली आहे. X, Y आणि Z शहरांच्या वर्गवारीनुसार अनुक्रमे 45 टक्के, 40 टक्के आणि 35 टक्के HRA देण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला.
सध्याचे पे-लेव्हल 6, 7 आणि 8 एकत्र करण्यात यावेत, तसेच लेव्हल 9 आणि 10 देखील मर्ज करण्यात यावेत, अशी मागणी संघटनांनी केली आहे. जुन्या पेन्शन योजनेच्या पुनर्स्थापनेचाही मुद्दा बैठकीत चर्चेत होता.
घरासाठी 2 कोटी, कारसाठी 15 लाख अॅडव्हान्स
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना घर खरेदी किंवा बांधकामासाठी जास्तीत जास्त 2 कोटी रुपयांपर्यंत अॅडव्हान्स मिळावा, अशी मागणी करण्यात आली. याशिवाय वाहन खरेदीसाठी 15 लाख रुपयांपर्यंत अॅडव्हान्स देण्याचाही प्रस्ताव ठेवण्यात आला.
आकस्मिक रजा 15 दिवसांची करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच अर्जित रजेची मर्यादा 300 दिवसांवरून 600 दिवसांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. मातृत्व रजा 240 दिवसांसह 45 दिवसांच्या पितृत्व रजेचाही प्रस्ताव मांडण्यात आला.
सेवेत असताना कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास त्यांच्या कुटुंबाला दिली जाणारी अनुग्रह रक्कम 25 लाखांवरून थेट 2 कोटी रुपये करण्यात यावी, अशी मागणी संघटनांनी केली आहे.
पदोन्नती आणि ग्रॅच्युइटीवरही चर्चा
कर्मचाऱ्यांना 6, 12, 18, 24 आणि 30 वर्षांच्या सेवेनंतर एकूण पाच पदोन्नती देण्याची मागणी करण्यात आली. तसेच ग्रॅच्युइटीची कमाल मर्यादा 75 लाख रुपये करण्याचाही प्रस्ताव देण्यात आला.
LTC अंतर्गत प्रत्येक चार वर्षांत एकदा देशांतर्गत प्रवास आणि संपूर्ण सेवाकाळात दोनदा आंतरराष्ट्रीय प्रवासाची सुविधा देण्याची मागणी संघटनांनी केली आहे.
अखिल भारतीय वेतन आणि वरिष्ठ लेखा अधिकारी संघटनेने वेतन आणि सेवा अटींमधील विसंगती दूर करण्याची मागणी आयोगासमोर ठेवली. तर ऑर्डिनन्स फॅक्टरी हॉस्पिटल असोसिएशननेही वेतन आणि भत्त्यांमध्ये वाढ करण्याबाबत सूचना मांडल्या आहेत.
8 व्या वेतन आयोगाच्या या बैठकीनंतर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठी उत्सुकता निर्माण झाली असून आगामी काळात आयोग कोणते निर्णय घेतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.