Smriti Irani: मोदींपाठोपाठ स्मृती इराणींच्याही पदव्या तपासण्याच्या आदेशाला हायकोर्टाची स्थगिती; CICला फटकारताना म्हटलं...

Smriti Irani: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यापाठोपाठ माजी केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांच्या दहावी-बारावीची डिग्री तपासण्याचा केंद्रीय माहिती आयोगाचा (CIC) आदेश दिल्ली हायकोर्टानं रद्दबातल ठरवला आहे. त्यामुळं स्मृती इराणी यांना दिलासा मिळाला आहे. हा निकाल देताना न्या. सचिन दत्ता यांनी म्हटलं की, या वादग्रस्त आदेशात सीआयसीचा दृष्टीकोनच पूर्णतः चुकीचा आहे.

हायकोर्टानं निकालात काय म्हटलं?

दिल्ली हायकोर्टानं सीआयसीचा आदेश रद्दबातल ठरवताना म्हटलं की, कोणत्याही व्यक्तीचं शैक्षणिक प्रमाणपत्र, गुण किंवा निकाल ही माहिती सार्वजनिक माहितीच्या कक्षेत येते हा केंद्रीय माहिती आयोगाला आदेश चुकीच्या दृष्टीकोनावर आधारित आहे. कारण हा आदेश सुप्रीम कोर्ट विरुद्ध सुभाष चंद्र अग्रवाल या खटल्यात देण्यात आलेल्या निकालाचं उल्लंघन करतो. त्यामुळं सीआयसीचा हा आदेश रद्द करण्यात येत आहे. ही माहिती मागवण्यामागं कुठलंही जनहित दिसून येत नाही. उलट काही वेळा आरटीआय कायद्यातील कलम ८(१)(ज) नुसार एखाद्याची वैयक्तिक माहितीला कायदेशीर संरक्षण देण्यात आलं आहे.

कोणी मागितली माहिती?

स्मृती इराणी यांनी १९९१ मध्ये दहावीची आणि १९९३ मध्ये बारावीची परीक्षा उत्तीर्ण केली होती की नाही? याची माहिती माहिती अधिकारांतर्गत याचिकाकर्त्याला देण्यात यावी असे आदेश केंद्रीय माहिती आयोगानं सीबीएसईला दिले होते. मोहम्मद नौशानुद्दीन यांनी ही माहिती मागवण्यासाठी आरटीआयचा वापर केला होता.

मोदींच्या डिग्रीची मागितली होती माहिती

दरम्यान, स्मृती इराणी यांच्या डिग्रीच्या माहितीप्रमाणं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पदवीच्या डिग्रीचं प्रमाणपत्र देखील सार्वजनिक करण्याचे केंद्रीय माहिती आयोगानं दिल्ली विद्यापीठाला दिलेला आदेशही दिल्ली हायकोर्टानं रद्दबातल केला होता. एखाद्या व्यक्तीच्या शैक्षणिक माहितीला खुलासा हा वैयक्तिक बाबतीत ढवळाढवळ करण्यासारखं आहे. याबाबत खासगी माहिती गोपनिय ठेवण्याचा अधिकार सुप्रीम कोर्टानं दिलेल्या केएस पुट्टुस्वामी या केसच्या निर्णयानंतर संविधानिक स्वरुपात संरक्षित केला आहे.