Amit Shah News : घुसखोरीवर अमित शहांकडून मोठा घाव; आता एकच कायदा, चार जुने कायदे रद्द होणार...

New Delhi News : मागील काही वर्षांपासून मोदी सरकारकडून देशातील घुसखोरी रोखण्यासाठी पावले टाकली जात आहेत. आता केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी मोठे पाऊल उचलले आहे. घुसखोरीला आळा घालण्यासाठी लोकसभेत नवा कायदा आणला जाणार आहे. त्याअंतर्गत बेकायदेशीरपणे देशात वास्तव्य करणाऱ्या परदेशी नागरिकांवर मोठी कारवाई करणे शक्य होणार आहे. हा कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर चार जुने कायदे रद्द होणार आहेत.

लोकसभेत इमिग्रेशन आणि फॉरेनर्स बिल 2025 हे विधेयक मंगळवारी सादर केले जाण्याची शक्यता आहे. या नव्या विधेयकात भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला प्राथमिकता देण्यात आली आहे. तर परदेशी नागरिकांना देशात दिला जाणार प्रवेश आणि त्यांच्या बेकायदेशीर वास्तव्याबाबत कडक नियम करण्यात आले आहेत.

एखाद्या व्यक्तीचे भारतातील वास्तव्य सुरक्षेच्यादृष्टीने धोकादायक असेल किंवा बनावट कागदपत्रांच्या आधारे बेकायदेशीर नागरिकत्व घेतले असेल तर त्यांच्याविरोधात कठोर कारवाई केली जाईल. त्याचप्रमाणे एखाद्या व्यक्तीच्या भारतात येण्यामुळे अन्य देशांसोबतचे संबंध खराब होणार असतील तर अशा व्यक्तींनाही देशात प्रवेश नाकारला जाईल, हा मोठा बदल नव्या कायद्यात करण्यात आला आहे.

हे चार कायदे होणार रद्द

नवीन विधेयकामुळे चार कायदे रद्द होणार आहेत. त्यामध्ये विदेशी नागरिक कायदा 1946, पासपोर्ट कायदा 1920, परदेशी नागरिक कायदा 1939 आणि इमिग्रेशन कायदा 2000 या कायद्यांचा समावेश आहे. नव्या कायद्यामुळे इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांचा निर्णय अंतिम राहणार आहे. परदेशी नागरिकांवर कारवाईचे अधिकार यापूर्वीही होते पण कायद्यात त्याबाबत स्पष्टता नव्हती.

अशी असेल शिक्षा

एखादी व्यक्ती विना पासपोर्ट किंवा बनावट कागदपत्रांच्या आधारे देशात प्रवेश करत असेल तर त्याला पाच वर्षांचा तुरुंगवास किंवा पाच लाख रुपयांचा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा ठोठावल्या जाऊ शकतात. गैरमार्गाने पासपोर्ट मिळवला असल्यास संबंधित व्यक्तीला दोन ते सात वर्षांची शिक्षा होऊ शकते. व्हिसाचा कालावधी संपूनही देशात वास्तव्य करत असलेल्या नागरिकांवरही कडक कारवाई प्रस्तावित आहे. त्यांना तीन वर्षांची शिक्षा आणि तीन लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.