Local body elections : सुप्रीम कोर्टाचे आदेश, आयोगाने 100 स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया थांबविली! NDA ची असलेल्या राज्यात काय घडलं?

State Election Commission : सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर आंध्र प्रदेश राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील सर्व १०० स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया थांबविण्याचे आदेश दिले आहेत. उमेदवारी अर्ज दाखल करताना सत्ताधारी पक्षाकडून विरोधी पक्षातील उमेदवारांची अडवणूक होत असल्याच्या याचिकेवर कोर्टाने याबाबतचे आदेश दिले होते.

नेमकं काय आहे प्रकरण?

माजी मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी यांच्या वायएसआरसीपी (YSRCP) या पक्षाने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. हिंसाचार आणि बिघडलेल्या कायदा-सुव्यवस्थेमुळे शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी पक्षाच्या बहुसंख्य उमेदवारांना अर्ज दाखल करता आले नाहीत. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची अंतिम मुदत वाढवायची की नाही, याबाबत २२ ऑक्टोबरपर्यंत निर्णय घेण्याचे आदेश कोर्टाने आयोगाला दिले होते.

आयोगाने अंतिम उमेदवारांची यादी २५ ऑक्टोबरपर्यंत करू नये, तसेच तक्रारींची गुरूवारपर्यंत तपासणी करण्याचे निर्देशही कोर्टाने दिले होते. अंदिम यादी २१ ऑक्टोबर रोजी प्रसिद्ध होणार होती. दरम्यान, कोर्टाच्या आदेशानंतर आयोगाने निवडणूक प्रक्रियाच थांबविण्याचे आदेशि दिले आहेत.

राज्यातील १३ महानगरपालिका आणि ८७ नगरपालिकांमधील पुढील निवडणूक प्रक्रिया तात्काळ थांबवण्यात आल्या आहेत. ज्या भागातील उमेदवारांना अर्ज दाखल करण्यापासून रोखण्यात आले होते, तिथे मुदत वाढवायची की नाही हे ठरवण्यापूर्वी आयोग विविध उमेदवारांकडून सादर केलेले अर्ज व इतर पुराव्यांची तपासणी करेल, असे राज्य आयोगाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच सहाय्यक कागदपत्रे आणि इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यांची तपासणी करेल.

दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर सत्ताधारी तेलगू देसम पार्टी आणि वायएसआर काँग्रेस पार्टी पक्षांचे कार्यकर्ते एकमेकांना भिडताना दिसत आहेत. राज्यात हिंसाचाराच्या घटना सुरूच असून दोन्ही पक्ष आरोप-प्रत्यारोप करत आहेत. माजी मुख्यमंत्री जगन मोहन हे आक्रमक झाले असून थेट मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्यावर निशाणा साधत आहेत.