मोदी सरकारच्या भूमिकेविरोधात भाजपच्याच राज्याने काढला आदेश

नवी दिल्ली : देशात कोरोनाची (Covid-19) तिसरी लाट रोखण्यासाठी महाराष्ट्रासह (Maharashtra) काही राज्यांमध्ये लशीचे दोन डोस घेतले असतील तरच सवलती दिल्या जात आहेत. पण असे कोणतेही बंधन केंद्र सरकारकडून घालण्यात आले नसल्याचे मोदी सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात सांगण्यात आले आहे. त्यानंतर आठवडाभरातच भाजपचीच सत्ता असलेल्या राज्याने मोदी सरकारच्या भूमिकेविरोधात आदेश काढला आहे.

आसाम सरकारने लशीचे दोन्ही डोस न घेतेलल्या नागरिकांना सार्वजनिक ठिकाणी येण्यास मनाई करण्यात आली आहे. मागील काही दिवसांपासून राज्यात कोरोना रुग्णांची संख्या वेगाने वाढू लागल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा (Himata Biswa Sarma) म्हणाले, लसीकरण हे बंधनकारक नसले तरी ज्यांना लस घ्यायची नाही, त्यांनी घरातच राहावे. त्यांनी बैठका, कार्यक्रम, कार्यालये, रेस्टॉरन्ट्समध्ये जाऊ नये.

सरकारच्या आदेशानुसार, 'राज्यातील रेस्टॉरन्ट, मार्केट, मॉल्स आणि इतर ठिकाणी लस न घेतलेल्या नागरिकांना जाता येणार नाही. यातून रुग्णालयांना वगळण्यात आलं आहे. तसेच दोन्ही लस घेतलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांनाच कार्यालयात उपस्थित राहता येणार आहे. गरजेनुसार नागरिकांना लशीचे डोस घेतल्याचे प्रमाणपत्र दाखवाले लागेल.' आसामचा पॉझिटिव्हिटी रेट 10.75 टक्क्यांवर पोहचला आहे. सोमवारी राज्यातील अॅक्टिव रुग्णसंख्या जवळपास 24 हजारांवर गेली आहे.

दरम्यान, केंद्र सरकारने नुकतीच सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) कबुली दिली आहे. एका याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान 13 जानेवारी रोजी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने (Health Ministry) तसं प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केलं आहे. यामध्ये लसीकरण प्रमाणपत्र (Vaccine Certificate) कोणत्याही कारणासाठी बंधनकारक नसल्याचे म्हटले आहे. तसेच लस घेण्यासाठीही कुणावर सक्ती केली जाऊ शकत नाही, असंही केंद्राकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

भारतात कोरोना लसीकरण (Corona Vaccination) कार्यक्रम सुरू होऊन मागील आठवड्यात वर्ष पूर्ण झाले आहेत. त्यानंतर हे प्रतिज्ञापत्र समोर आलं आहे. कोणत्याही कारणासाठी लसीकरण प्रमाणपत्र बंधनकारक करण्याबाबत किंवा संमतीशिवाय लस देण्याबाबतचे कोणत्याही सूचना देण्यात आलेल्या नाहीत, असं केंद्र सरकारनं स्पष्ट केलं आहे. सध्याच्या कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर लसीकरण कार्यक्रम लोकांच्या हितासाठी राबवला जात आहे. त्याबाबत विविध माध्यमांतून जनजागृती केली जात आहे. सर्व नागरिकांनी लस घ्यावी यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. त्यासाठी यंत्रणा सज्ज करण्यात आली आहे, असंही केंद्रानं प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.