अयोध्येतील रामजन्मभूमीचा वाद 500 वर्षांहून अधिक काळ जुना आहे. मात्र, देश स्वतंत्र झाल्यानंतर आणि हे प्रकरण कोर्टात गेल्यावर खऱ्या अर्थाने हा लढा सुरू होता. वास्तविक अनेक वर्षे कोर्टात प्रकरण असूनही त्यावर तोडगा निघत नव्हता. सुप्रीम कोर्टाने कोर्टाबाहेर तोडगा काढण्याचीही संधी दिली होती पण त्यातूनही काहीही साध्य झाले नाही. अखेर निर्णय होण्यासाठी 9 नोव्हेंबर 2019 ही तारीख उजाडावी लागली.
अयोध्येतील (Ayodhya) राम मंदिर बांधण्यासाठी खऱ्या अर्थाने धार मिळाली ती 1980 व्या दशकात. 21 जुलै 1984 रोजी महंत अवैद्यनाथ यांनी श्रीराम जन्मभूमी मुक्ती यज्ञ समितीची स्थापना केली. त्यानंतर 7 ऑक्टोबर 1984 रोजी मंदिराचे टाळे खोलण्याच्या मागणीसाठी शरयू नदीच्या किनाऱ्यावर मोठी जनसभा झाली. त्यानंतर दुसरी जनसभा 31 ऑक्टोबर 1985 रोजी उडपीमध्ये झाली. या सभेत 8 मार्च 1986 पर्यंत म्हणजेच महाशिवरात्रीपर्यंत राम मंदिराचे टोळे खोलण्याची डेडलाईन देण्यात आली होती.
त्याच काळात 31 जानेवारी 1986 पूर्वी मंदिर खुले करावे, अशी मागणी अलाहाबाद हायकोर्टात एका याचिकेद्वारे करण्यात आली. त्यानंतर 1 फेब्रुवारी 1986 रोजी न्यायमूर्ती कृष्णमोहन पांडे यांनी श्रीराम मंदिराचे कुलूप काढण्याचा आदेश दिला. त्यावेळी पंतप्रधान राजीव गांधी होते आणि राम मंदिराचे कुलूप खोलले गेले. यावरून अलीकडेच मणीशंकर यांनी एक वक्तव्य करून नव्या वादाला तोंड फोडलं आहे. दरम्यान, मंदिराचे टाळे काढल्याच्या विरोधात 3 फेब्रुवारी 1986 रोजी मो. हाशिम कुरैशी आणि जफरयाब जिलानी यांनी विरोधात याचिका दाखल केली, जी हायकोर्टाने फेटाळली.
या नंतर मंडल-कमंडलचा संघर्ष सुरू झाला. 25 सप्टेंबर 1990 हा दिवस उजाडला. याच दिवशी सोमनाथ ते अयोध्या या भाजपच्या रथयात्रेला सुरुवात झाली. या यात्रेचे नेतृत्व केले लालकृष्ण अडवानी यांनी. 10 राज्ये आणि 10 हजार किलोमीटर यात्रेने भाजपने देशात पाया रचला. त्यावेळी भाजपचे (BJP) संसदेत अवघे दोन खासदार होते. आज संसदेत 300 हून अधिक खासदार आहेत, याचे श्रेय अडवानींच्या या रथयात्रेला जाते.
देशात मंदिर वही बनायेंगे, असा आवाज सुरू झाला होता. अयोध्येच्या दिशेने कारसेवकांचे जथ्थे जाऊ लागले. आणि 6 डिसेंबर 1992 रोजी वादग्रस्त जागेवरील बाबरी मशिदाचा ढाचा पाडला गेला. त्यावरून देशात महाभारत सुरू झाले. ढाचा कुणी पाडला याची कुणीच घेत नाही हे पाहून, शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंनी याची जबाबदारी स्वीकारली आणि जर ते शिवसैनिक असतील तर मला त्यांचा अभिमान आहे, असे उद्गार त्यांनी काढले. बाबरीचा ढाचा पाडल्यानंतर 7 जानेवारी 1993 रोजी केंद्र सरकारने अध्यादेश काढून संपूर्ण मंदिर परिसर ताब्यात घेतला होता.
बाबरीचा ढाचा पाडल्यानंतर देशातील धार्मिक तेढ वाढली होती. याची मोठी किंमत मोजावी लागली. 12 मार्च 1993 रोजी मुंबईत 12 बॉम्बस्फोट घडवण्यात. या स्फोटांनी अख्खा देश हादरला होता. देशाच्या आर्थिक राजधानीवर हल्ला झाल्याने जगभर खळबळ उडाली होती. यात 257 मुंबईकरांचा बळी गेला तर 1400 हून अधिक जायबंदी झाले होते. या बॉम्बस्फोटांचा मुख्य सूत्रधार दाऊद इब्राहिम अजूनही फरार आहे. या बॉम्बस्फोटांच्या आठवणीने आजही मुंबईकर रक्तबंबाळ होतात.
अखेर 30 सप्टेंबर 2010 रोजी अलाहाबाद हायकोर्टाने मोठा निर्णय दिला. रामजन्मभूमीची वादग्रस्त जागा रामलल्ला, निर्मोही आखाडा आणि वक्फ बोर्ड यांनी तीन हिश्श्यांत वाटण्याचा निर्णय दिला. त्यातूनही काही साध्य होत नव्हते. अखेर प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेले. पुढे 21 मार्च 2017 मंदिर-मशिदाचा वाद कोर्टाबाहेर सोडवावा, असा आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला. त्यालाही यश मिळाले नाही. पुढे 18 मार्च 2019 सुप्रीम कोर्टाने निवृत्त न्यायमूर्ती खलिफुल्ल यांच्या अध्यक्षतेखाली मध्यस्थ समिती नियुक्ती केली.
काही केल्या मंदिर-मशिदाचा वाद सुटत नव्हता. अखेर तो ऐतिहासिक दिवस उजाडला आणि सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाने 'दूध का दूध आणि पानी का पाणी' स्पष्ट झाले. 9 नोव्हेंबर 2019 रोजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई (Ranjan Gogoi), न्या. शरद बोबडे, न्या. धनंजय चंद्रचूड (Dhananjay Chandrachud), न्या. अब्दुल नजीर आणि न्या. अशोक भूषण यांच्या खंडपीठाने निकाल दिला होता. राम मंदिरासाठी सभोवारची 67.3 एकर आणि वादग्रस्त 2.77 अशी 70 एकर जागा श्रीराम मंदिरास द्यावी. तसेच मशिदीसाठी वेगळी पाच एकर जागा देण्याचा सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने आदेश दिला होता.
या निकालानंतर राम मंदिर होणार हे स्पष्ट झाले. पुढे 5 ऑगस्ट 2020 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत राम मंदिराचे भूमीपूजन करण्यात आले आणि आज (22 जानेवारी) श्रीरामाच्या मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा करण्यात आली. अजून मंदिरांचे काम पूर्ण व्हायचे आहे. ते यंदा पूर्ण करण्याचे लक्ष्य आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.