Bihar Caste Census News : बिहारमधून एक मोठी बातमी समोर येत आहे. बिहारमधील जातीय जनगणनेच्या प्रक्रियेला पटना उच्च न्यायालयाने तूर्त स्थगिती दिली आहे. तसेच, याबाबत पुढील सुनावणी होईपर्यंत जातीय जनगणनेला कोणताही प्रकारचे अहवाल तयार करू नयेत, असे आदेश देण्यात आले आहेत. आता याप्रकरणी पुढील सुनावणी ३ जुलै रोजी सुनावणी पार पडणार आहे. (Patna High Court puts interim stay on caste census in Bihar)
जातीय जनगणनेला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. अभिनव श्रीवास्तव, अॅड. दिनू कुमार यांनी युक्तिवाद केला. तर बिहार सरकारच्या बाजूने महाधिवक्ता पी के शाही यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला. याप्रकरणी मुख्य न्यायाधीशांनी महाधिवक्त्त्यांना विचारलं की, सरकारला जातनिहाय जनगणना करायचीच होती तर यासाठी एखादा कायदा का आणला नाही?
यावर न्यायमूर्ती यांनी महाधिवक्ता यांना विचारणा केली की, "राज्यपाल यांच्या अभिभाषणामध्ये सर्व बाबी स्पष्ट करण्यात आल्या होत्या की, जनगणना नेमकी कशासाठी करण्यात येत आहे. या जनगणना योजनेचं शेवटचं ध्येय म्हणजे राज्याच्या जनतेसाठी कल्याणकारी योजना तयार करणं, आणि त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणं, हे होतं.
तीन दिवस सलग झाली सुनावणी :
जातनिहाय जणगणनाप्रकरणी सोमवार, मंगळवार आणि बुधवार या तीन दिवस सलगपणे सुनावणी पार पडली. या दरम्यान पटना उच्च न्यायालयाने सरकारने अद्याप जातनिहाय जनगणनेसाठी कायदा केला नसल्याच्या मुद्द्यावर बोट ठेवले. याबद्दल न्यायालायाकडून सवाल उपस्थित केले.
बिहारचे (Bihar) उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव (Tejasvi Yadav) यांनी पटना उच्च न्यायालयाच्या या निकालावर प्रतिक्रिया दिली आहे. तेजस्वी म्हणाले की, न्यायालयाची जातनिहाय जनगणनेला परवानगी दिली नसल्यामुळे फक्त सर्व्हे करण्याचे काम सुरू केले आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.