"दारु आणि दारुड्यांना शोधून काढा": शिक्षकांवर आता नवी जबाबदारी

बिहार : बिहारमध्ये सध्या दारुबंदी कायदा लागू आहे. मात्र त्यानंतरही लपून-छपून दारुची विक्री सुरु असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे तळीरामांना कोणत्या ना कोणत्या पद्धतीने दारु उपलब्ध होतेच. त्याचवेळी राज्यात विषारी दारुच्या घटना देखील समोर येत आहेत. यावर आता बिहार सरकारने (Bihar Government) काही कडक पावलं उचलण्याचे नियोजन केले आहे. याचाच एक भाग म्हणून छुप्या दारुला प्रतिबंध करण्यासाठी सरकारने आज एक नवीन आदेश काढला आहे.

बिहारमधील नितीश कुमार सरकारने दारु आणि दारुडे अशा सगळ्यांना शोधून काढण्याची आणि त्यांची माहिती दारु प्रतिबंधक विभागाला देण्याची जबाबदारी शिक्षकांवर सोपवली आहे. यासाठी सरकारकडून खास एक नोटिफिकेशन देखील काढण्यात आलं आहे. सोबतचं शिक्षण विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव संजय कुमार यांनी राज्यातील सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक, जिल्हा शिक्षण अधिकारी यांच्या सर्वांसहित अन्य अधिकाऱ्यांना एक पत्र लिहिले आहे.

या पत्रात म्हटले आहे की, दारुबंदीनंतरही राज्यात अजूनही काही लोक छुप्या पद्धतीने दारूचे सेवन करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे हा प्रकार रोखणे गरजेचे आहे. त्यामुळे या संदर्भात प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमध्ये शिक्षण समितीची बैठक घेऊन व्यसनमुक्तीबाबत आवश्यक माहिती द्यावी. याशिवाय शाळेची दिवसभराची वेळ संपल्यानंतर दारुडे शाळा आणि विद्यालय परिसरांना आपला छुपा अड्डा बनवणार नाहीत, याचीही काळजी घेण्याचे निर्देश शिक्षकांना देण्यात आले आहेत.

दरम्यान, बिहारमधील शिक्षकांनी नितीश कुमार सरकारच्या या निर्णयाला तीव्र विरोध केला आहे. तसेच हा निर्णय मागे घेण्यासाठी सरकारवर दबाव आणणार असल्याचेही शिक्षक संघटनांनी स्पष्ट केले आहे. शिक्षकांच्या मतानुसार दारु आणि दारुड्यांशी दुष्मनी निष्पाप शिक्षकांनी का घ्यावी? तसेच जर सगळीच काम शिक्षक करणार असतील तर न्यायालय, पोलिस स्टेशन, रस्ते, इमारती, पूल या गोष्टींच्या बांधकामाची, वीज विभाग, अग्निशामन या विभागांची काम देखील शिक्षकांना का दिली जात नाहीत? असा सवाल विचारला आहे.