Delhi News : लखनऊ विद्यापीठातील तत्त्वज्ञानाच्या निवृत्त प्रा. रुपरेखा वर्मा दिल्ली विमानतळावर असताना मोबाईलची रिंग वाजली. बिल्किस बानो यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी जनहित याचिकेसाठी तुम्ही याचिकाकर्ता होणार का, असे समोरून विचारण्यात आले. दुसऱ्याच दिवशी कुरियरने आपले आधारकार्ड पाठवण्यासाठी त्या तयारही झाल्या... वर्मा यांच्याप्रमाणेच इतर दोन याचिकाकर्त्या ज्यांची एकमेकींशी ओळखही नव्हती त्यांनी होकार दिला अन्...
गुजरात (Gujarat) दंगलीत बिल्किस बानो (Bilkis Bano) यांच्यावर सामूहिक बलात्कार झाला होता. या गुन्ह्यातील आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. पण गुजरात सरकारने 15 ऑगस्ट 2022 रोजी शिक्षा कमी करून सुटका केली. या निर्णयावर विरोधी पक्षांसह अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांनीही टीका केली. पण सरकारच्या या निर्णयाविरोधात थेट सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) आवाज उठवला गेला तो तिघींमुळे.
रुपरेखा वर्मा (RoopRekha Verma) यांच्यासह मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेत्या सुभाषिनी अली (Subhashini Ali) आणि पत्रकार रेवती लौल (Revati Laul)... वर्मा यांच्याआधीच अली यांनी सहमती दर्शवली होती. रेवती या तिसऱ्या होत्या. ‘इंडियन एक्स्प्रेस’शी बोलताना वर्मा म्हणाल्या, ‘अनेक सामाजिक कार्यकर्ते, पत्रकारांनी सरकारच्या निर्णयावर तीव्र नापसंती व्यक्त केली होती. त्यातूनच जनहित याचिका करण्याचे ठरले. त्यांनी मला संपर्क केला आणि मी लगेच तयार झाले. या निर्णयामुळे मीही खूप निराश झाले होते.’
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
वर्मा यांचे वय 80 असून त्या साझी दुनिया या संघटनेच्या माध्यमातून सामाजिक काम करतात. अली यांनी बिल्किस बानो यांची 2002 मध्येच भेट घेतली होती. त्यावेळी त्या अखिल भारतीय जनवादी महिला समितीच्या शिष्टमंडळासोबत गेल्या होत्या. ‘सरकारच्या निर्णयावर बिल्किस हतबल होऊन बोलत होत्या की, आता हा न्यायाचा शेवट असेल का. हे माझ्यासाठी विजेच्या धक्क्यासारखे होते. आपण काय करीत आहोत, असा विचार मी केला. मी भाग्यशाली होतो की, कपिल सिब्बल, अपर्णा भट आणि तर चांगले वकील आम्हाला मदत करीत होते,’ असे अली म्हणाल्या.
जनहित याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यासाठी जवळपास तयार झाली होती. त्यानंतर लौल यांच्याशी संपर्क साधण्यात आला होता. याविषयी बोलताना लौल यांनी सांगितले की, गुजरात सरकारच्या निर्णयामुळे मी संतापले होते. दंगलीवेळी मी एनडीटीव्हीची पत्रकार म्हणून गुजरातमध्येच होते. घटनेनंतर मी बिल्किस यांना भेटलेही होते. त्यावर पुस्तकही लिहिले आहे. त्यामुळे मी तिसरी याचिकाकर्ता होण्यासाठी लगेच तयार झाले, लौल यांनी इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना सांगितले.
कोर्टात जनहित याचिका दाखल झाल्यानंतर ती स्वीकारली जाणार नाही, असे बोलले जात होते. पण सरन्यायाधीशांनी याचिका स्वीकारण्याची तयारी दाखवली होती. पण त्यानंतर काही दिवसांतच बिल्किस बानो यांनीच कोर्टात रिट याचिका दाखल केली. त्याचप्रमाणे जनहित याचिका दाखल झाल्यानंतर तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या महुआ मोईत्रा आणि माजी आयपीएस अधिकारी मीरा बोरवणकर यांनीही गुजरात सरकारच्या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल केली होती.
दरम्यान, गुजरात सरकारचा निर्णय रद्द करण्याच्या सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर वर्मा यांनी आनंद व्यक्त केला. मी बिल्किस बानो यांना कधीही भेटलेले नाही. त्या न्यायालयात जाणार की नाही, हेही माहिती नव्हते. पण न्यायालयाच्या निकालानंतर खूप आनंद झाला. मला याबाबत खात्री वाटत नव्हती. न्यायव्यवस्थेवरील माझा विश्वास पुन्हा पूर्ववत झाला. बिल्किसला सलाम आणि सर्व न्यायाधीशांचे आभार, अशी भावना वर्मा यांनी ‘इंडियन एक्स्प्रेस’शी बोलताना व्यक्त केली.
R...
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.