130th Amendment: पंतप्रधान, मुख्यमंत्र्यांच्या हकालपट्टीचं विधेयक अधिवेशनात होणार सादर; वादग्रस्त 130व्या घटनादुरुस्तीवर जेपीसीचं म्हणणं काय?

130th Amendment: गंभीर गुन्ह्यांमध्ये नाव आलेले पंतप्रधान तसंच राज्यांचे मुख्यमंत्री यांना पदावरुन हटवण्यासाठीचं विधेयक संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात पुन्हा एकदा सादर होणार आहे. यासाठी १३० वी घटनादुरुस्ती करावी लागणार आहे. गेल्यावर्षी ऑगस्ट महिन्यात हे विधेयक पावसाळी अधिवेशनातच सादर झालं होतं. पण चर्चेनंतर ते सखोल अभ्यासासाठी संयुक्त संसदीय समितीकडं (जेपीसी) पाठवण्यात आलं होतं. त्यामुळं या विधेयकात आता नवे काय बदल झालेत जाणून घेऊयात.

यंदा संसदेचं पावसाळी अधिवेशन २० जुलैपासून सुरु होत आहे. या अधिवेशनात १३०व्या घटनादुरुस्तीला जोडून हे विधेयक आणलं जाणार आहे. यापूर्वी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी ऑगस्ट २०२५ मध्ये पावसाळी अधिवेशनातच हे विधेयक मांडलं होतं. पण त्यावर बराच झाला ही घटनादुरुस्ती असल्यानं त्याला दोन तृतीयांश बहुमत गरजेचं होतं. पण विरोधकांनी यातील विविध तरतदींवर आक्षेप घेतल्यानं ते विधेयक ३१ सदस्यांच्या संयुक्त संसदीय समितीकडं पाठवण्यात आलं होतं. अपराजिता सारंगी या या कमिटीच्या प्रमुख आहेत. दरम्यान, इंडिया आघाडीनं या जेपीसीवर बहिष्कार घातला होता. कारण या समितीत असलेल्या सदस्य संख्येवरुन सत्ताधारी सदस्य सहजरित्या विरोधकांना धुडकाऊन लावू शकतात, असं त्यांचं म्हणणं होतं.

प्रस्तावित कायद्यातील तरतुदी लोकशाहीविरोधी व संघराज्यीय रचनेच्या विरोधात आहेत आणि त्या 'नैसर्गिक न्यायाच्या' मूलभूत तत्त्वाशी विसंगत आहेत असा आरोप विरोधकांनी केल्याचं सुत्रांकडून कळतं आहे. कारण त्यामध्ये संबंधित व्यक्ती दोषी ठरण्याऐवजी केवळ कोठडीत असण्याच्या आधारावरच त्याला पदावरुन दूर केलं जाऊन एक प्रकारे शिक्षाच दिली जाऊ शकते. सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांनी यावर असा युक्तिवाद केला की, याप्रकरणात जामीन मिळवण्यासाठी ३० दिवसांचा कालावधी पुरेसा आहे. त्यामुळे हे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाचे उल्लंघन ठरत नाही.

तरीही, कायद्याचा गैरवापर टाळण्यासाठी या मसुदा विधेयकात काही तरतुदींचा समावेश केला जावा, यावर सत्ताधारी आघाडीचे खासदार, विरोधी पक्षाचे सदस्य आणि तटस्थ सदस्यही सहमत होते. ही सूचना समितीच्या शिफारशींचा भाग असेल. तसेच, या प्रस्तावित कायद्याची व्याप्ती खूप मोठी न ठेवता, त्यातील तरतुदी लागू करण्यासाठी गुन्ह्याच्या स्वरूपावर काही निर्बंध असावेत, अशी समितीकडून केली जाण्याची शक्यता आहे, असंही सुत्रांकडून माहिती मिळत असल्याचं इंडियन एक्स्प्रेसनं आपल्या वृत्तात म्हटलं आहे.

दरम्यान, संयुक्त संसदीय समितीचा (JPC) अहवाल सादर झाल्यानंतर त्यावर विरोधी पक्षाचे खासदार असहमती दर्शवणारी टीप (dissent note) सादर करण्याची शक्यता आहे. या समितीत भाजप आणि एनडीए (NDA) मधील त्यांच्या मित्रपक्षांचे वर्चस्व असले, तरी त्यात एमआयएम असदुद्दीन ओवेसी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांचाही सदस्य म्हणून समावेश आहे. तसंच YSRCP पक्षाचे राज्यसभेचे खासदार निरंजन रेड्डी सिरगापूर यांचाही समावेश आहे.

विधेयकाचा मसुदा काय सांगतो?

'संविधान (१३० वी घटनादुरुस्ती) विधेयक, २०२५' मध्ये अशा तरतुदीचा प्रस्ताव आहे की, जर एखाद्या मंत्र्यावर पाच किंवा त्याहून अधिक वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा होऊ शकेल अशा गुन्ह्यांचा आरोप असेल आणि त्यांना सलग ३० दिवस अटक करून कोठडीत ठेवण्यात आले असेल, तर त्यांना पदावरून दूर केले जाऊ शकते. प्रस्तावित विधेयकानुसार, पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल त्यांना पदावरून दूर करू शकतात किंवा कोठडीतील वास्तव्याचा सलग ३१वा दिवस उजाडताच त्यांना आपोआप पदावरून दूर केले जाऊ शकते. यातील विशेष तरतूद म्हणजे पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्री यांनाही या केसमध्ये पदावरुन हटवलं जाऊ शकतं.