VB-GRAMG: 'मनरेगा' आजपासून बंद, 'जीरामजी' सुरु; दिवसाला ४५० रुपये मजुरी अन्...; सर्व राज्यांचं 'रेट कार्ड' पाहा

VB-GRAMG: मोदी सरकारनं युपीए सरकारच्या काळात सुरु करण्यात आलेली आणि ग्रामीण रोजगाराची गॅरंटी देणारी 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गॅरंटी अॅक्ट' (MNREGA), २००५ ही योजना बंद करुन त्याच धर्तीवर नवी योजना सुरु केली आहे. या नव्या योजनेचं विकसित भारत - गॅरंटी फॉर रोजगार अँड आजिविका मिशन ग्रामीण अॅक्ट-२०२५ (VB-GRAMG) असं नामकरण करण्यात आलं आहे. ही नवी योजना आजपासून सुरु होत आहे. त्यामुळं गेल्या २० वर्षांचा मनरेगाचा प्रभाव आता संपणार आहे, नवी योजना कशा पद्धतीनं राबवली जातेय याकडंही आता सर्वांचं लक्ष आहे.

जीरामजी योजना नेमकी काय?

विकसित भारत-जीरामजी योजनेत दिवसाला ३०० रुपये ते ४०९ रुपये इतकी मजुरी सर्व राज्यांमध्ये निश्चित करण्यात आली आहे. तर सिक्कीम सारख्या दुर्गम भागातील ग्रामपंचायतींसाठी जास्तीत जास्त ४५० रुपये प्रतिदिन अशी मजुरी निश्चित करण्यात आली आहे. काल रात्री उशीरा केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयानं ही योजना १ जुलै २०२६ पासून लागू करत असल्याचं नोटिफिकेशन काढलं आहे. यामध्ये हा उल्लेख करण्यात आला आहे.

उत्तरेकडील आणि ईशान्येकडील राज्ये जसं की, अरुणाचल प्रदेश, नागालँड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, आसाम, त्रिपुरा, सिक्कीम आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये जुन्या योजनेच्या तुलनेत मजुरीच्या रक्केमत १५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. दरम्यान, हरयाना राज्यात सर्वाधिक मजुरीचा दर असणार आहे, जो ४०९ रुपये प्रतिदिन इतका असेल. तर कमीत कमी २.५ टक्क्यांनी काही राज्यांमध्ये मजुरीचा दर वाढला आहे. यामध्ये दक्षिणेतील राज्ये जसं कर्नाटक, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगाणा या राज्यांचा समावेश आहे. या राज्यांमध्ये नव्या योजनेत ३ टक्के आणि त्यापेक्षा कमी टक्के वाढ झाली आहे.

नव्या मुजरीचा दर काय?

जीरामजी योजनेचा २१ राज्यांसाठी नवा दर ३०० रुपये प्रतिदिन इतका निश्चित करण्यात आला आहे. यामध्ये गुजरात, मणिपूर, मिझोराम, राजस्थान, ओडिशा, जम्मू आणि काश्मीर, लडाख, मेघालय, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्कीम, आसाम, त्रिपुरा, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचर प्रदेश, नागालँड या राज्यांचा समावेश आहे. तर याव्यतिरिक्त इतर सर्व राज्यांसाठीचा दर हा वेगवेगळा निश्चित करण्यात आला आहे. यामध्ये तेलंगाणा (३०८), आंध्र प्रदेश (३१२), महाराष्ट्र (३१७), दादरा नगर हवेली आणि दीव-दमण (३४०), तामिळनाडू (३४५), पुदुच्चेरी (३४७), अंदमान आणि निकोबार (अंदमान जिल्हा) आणि लक्षद्वीप (३४८), पंजाब (३६०), अंदमान आणि निकोबार (निकोबार जिल्हा) (३६७), हिमाचल प्रदेश (३७५), कर्नाटक (३८२), केरळ (४०१), गोवा (४०६). तर सिक्कीममधील ग्नाथंग, लँचंग आणि लॅचेन इथं या योजनेचा दर ४५० रुपये असा निश्चित करण्यात आला आहे.

मनरेगाचे दर वाढवलेच नाहीत

दरम्यान, जीरामजी योजनेंतर्गत निश्चित केलेले मजुरीचे दर हे जुन्या मनरेगा या योजनेपेक्षा अधिक दिसत आहेत कारण सरकारनं २०२६-२७ या सध्याच्या आर्थिक वर्षात मनरेगाच्या दरात वाढच केलेली नाही. मनरेगांतर्गत मजुरीमध्ये शेवटची वाढ ही २७ मार्च २०२५ मध्ये करण्यात आली होती. जी २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी लागू होती. यंदाच्या मार्च महिन्यात त्यात वाढ करणं अपेक्षित होतं पण सरकारनं ही वाढ केली नाही. जर ही वाढ केली असती तर ती (एप्रिल-जून २०२६) या पहिल्या तिमाहीत लागू झाली असती. म्हणजेच जर सरकारनं मनरेगाचे दर यंदा वाढवले असते आणि नवी योजना जीरामजी लागू करण्यात आली असती तर तिचे दर सारखेच राहिले असते.