Ethanol 
देश

E20 Petrol: "इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल हा प्रयोग आहे, पुढच्या वर्षी..."; E20 पेट्रोलवरुन उलटसुलट चर्चांवर केंद्राची सुप्रीम कोर्टाला महत्वाची माहिती

E20 Petrol: भारतात सध्या २० टक्के इथेनॉल मिश्रीत पेट्रोलवरुन उलटसुलट चर्चा सुरु आहेत. सरकारच्या या मोहिमेला सर्वसामान्य नागरिकांकडून तीव्र विरोध आहे.

Amit Ujagare

E20 Petrol: भारतात सध्या २० टक्के इथेनॉल मिश्रीत पेट्रोलवरुन उलटसुलट चर्चा सुरु आहेत. सरकारच्या या मोहिमेला सर्वसामान्य नागरिकांकडून तीव्र विरोध आहे. कारण यामुळं वाहनामध्ये बिघाड होण्याचं प्रमाण वाढल्याचा त्यांचा दावा आहे. वाहनाच्या मायलेजवर याचा परिणाम होत असून ते बंद पडण्याच्या घटनाही घडत असल्याचा त्यांचा आरोप आहे. यापार्श्वभूमीवर सुप्रीम कोर्टात यासंदर्भात दाखल झालेल्या एका याचिकेवर केंद्र सरकारनं स्पष्टीकरण दिलं आहे.

सुप्रीम कोर्टात नेमकं काय घडलं?

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडनं (BPCL) कर्नाटक हायकोर्टानं दिलेल्या आदेशाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं होतं. यावेळी सरकारी पक्षाच्यावतीनं अॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरमनी यांनी सरकारची बाजू मांडणारं पत्र सबमिट केलं. यावेळी अॅटर्नी जनरल यांनी कोर्टाला सांगितलं की, पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिश्रण हा सरकारी धोरणाचा भाग असून सरकार हा प्रयोग राबवत आहे, याचे परिणाम पुढच्यावर्षी समोर येणार आहेत.

दरम्यान, BPCLनं आपल्या याचिकेत म्हटलं की, कर्नाटक हायकोर्टानं २०२५-२६ मधल्या इथेनॉल मिश्रीत पेट्रोलच्या पुरवठ्यासंदर्भात दिलेला आदेश हा २० टक्के इथेनॉल मिश्रीत पेट्रोलचं ध्येय गाठण्याच्या सरकारी धोरणांमध्ये अडथळा आणणारा आहे. यावेळी सुप्रीम कोर्टानं BPCLला विचारलं की, कंपनीनं थेट सुप्रीम कोर्टात येण्याऐवजी कर्नाटक हायकोर्टाच्या विभागीय खंडपीठाकडं याचिका का दाखल केली नाही. त्यावर बोलताना अॅटर्नी जनरल म्हणाले, इथेनॉलचा पुरवठा करण्याचं कंत्राट आधीच ऑक्टोबर २०२५ मध्ये अंतिम झालेलं आहे. याविरोधातील एकसारख्या काही याचिका या देशातील विविध हायकोर्टांमध्ये प्रलंबित आहेत. या याचिकांमुळं सरकारी धोरणांवर त्याचा विपरित परिणाम होत आहे.

त्यामुळं वेंकटरमनी यांनी हे सर्व खटले सुप्रीम कोर्टात ट्रान्सफर करुन त्यांवर एकत्रितपणे सुनावणी घेतली जावी. तसंच येत्या ऑक्टोबरला या इथेनॉल मिश्रीत पेट्रोलच्या कार्यक्रमाच्या नुतनीकरणापर्यंत या विषयावर तोडगा निघावा, अशी विनंती कोर्टाला केली. तसंच जर आम्ही विभागीय खंडपीठाकडं गेलो असतो त्यानंतर पुन्हा इतर हायकोर्टांमध्ये गेलो असतो तर या प्रक्रियेत खूपच उशीर झाला असता, असं उत्तरंही वेंकटरमनी यांनी यावेळी दिलं. यानंतर सुप्रीम कोर्टानं या प्रकरणावर नोटीस काढली असून हे प्रकरण सुनावणीसाठी यादीत मांडलं आहे, उद्या सुप्रीम कोर्टाचं कामकाज पुन्हा सुरु झाल्यानंतर यावर सुनावणीची शक्यता आहे.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT