Mumbai High Court : मुंबई हायकोर्टाचा केंद्र सरकारला दणका; Fack Check यूनिट ठरवले असंविधानिक

Mumbai News : मुंबई हायकोर्टाने शुक्रवारी केंद्र सरकारला मोठा दणका दिला आहे. आयटी नियमांमध्ये मागील वर्षी करण्यात आलेल्या सुधारणा असंविधानिक असल्याचे ताशेरे कोर्टाने ओढले आहेत. त्यामुळे या सुधारणांअंतर्गत फॅक्ट चेक यूनिक स्थापन करण्यात मान्यता देण्यात आली होती.

केंद्र सरकारने आयटी नियमांमध्ये केलेल्या बदलांविरोधात मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर शुक्रवारी न्यायाधीश अतुल चांदुरकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. आयटी नियमांतील सुधारणा संविधानातील कलम 14 आणि 19 चे उल्लंघन असल्याचे कोर्टाने निकाल देताना स्पष्ट केले आहे.

जानेवारी 2024 मध्ये न्यायाधीश गौतम पटेल आणि डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने वेगवेगळे मत व्यक्त केले होते. न्यायाधीश गौतम पटेल यांनी प्रस्तावित फॅक्ट चेक यूनिट ऑनलाईन आणि प्रिंट आशयातील भेदभावामुळे कलम 19 (1)(जी) अंतर्गत असलेल्या मुलभूत अधिकारांचे थेट उल्लंघन होते, असे म्हटले आहे.

न्यायाधीश नीला गोखले यांनी आयटी नियमांतील सुधारणा संविधानिक असल्याचे म्हटले होते. त्यानंतर हे प्रकरण न्यायाधीश चांदुरकर यांच्या टायब्रेक खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी आले होते. त्यांनी या सुधारणा असंविधानिक असल्याचा निकाल दिल्याने हा खटला 2 विरुध्द 1 असा निकाली निघाला.

सुधारणांवर झाली होती टीका

2023 मध्ये केंद्र सरकारने माहिती तंत्रज्ञान नियम 2021 मध्ये सुधारणा केल्या होत्या. पण त्यातील एका सुधारणेमुळे वाद निर्माण झाला होता. सुधारित नियमि तीननुसार केंद्र सरकारला खोटी ऑनलाईन माहिती ओळखण्यासाठी एक फॅक्ट चेक यूनिट स्थापन करण्याचा अधिकार मिळाला होता. त्याविरोधात स्टॅंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा यांच्यासह इतर याचिकाकर्त्यांनी कोर्टात याचिका दाखल केली होती.

संविधानातील समानतेचा अधिकार आणि कोणताही व्यवसाय करण्याच्या स्वातंत्र्याचे उल्लंघन या सुधारणांमुळे होत असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला होता. तीनपैकी दोन न्यायाधीशांनी हा दावा योग्य ठरवत केंद्राने केलेल्या सुधारणा रद्द ठरवल्या आहेत. केंद्र सरकारसाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे.