लोकसभेचे विरोधीपक्ष नेते राहुल गांधी यांनी जोरदार विरोध केलेल्या एका प्रकरणात कोलकाता हायकोर्टानं केंद्र सरकारला चांगलाच झटका दिला असून यामुळं खळबळ उडाली आहे. यामुळं पायाभूत सुविधांच्या नावाखाली सुरु असलेल्या बेसुमार जंगल तोडीला अखेर चाप बसला आहे. पश्चिम बंगालमध्ये सध्या भाजपकडून सत्ता स्थापनेची लगबग सुरु असतानाच हायकोर्टाचा हा आदेश आल्यामुळं मोदी सरकार बॅकफूटवर गेलं आहे.
अंदमान-निकोबार बेटांपैकी ग्रेट निकोबार इथं केंद्र सरकारच्यावतीनं पायाभूत सुविधा उभारण्याच्या नावाखाली बेसुमार जंगलतोड सुरु केली होती. निकोबार बेटं ही भारताच्या मुख्य भूमीपासून हजारो कमी दूर असल्यानं त्याची जास्त कोणाला माहिती नव्हती. पण राहुल गांधी अचानक इथं भेट दिल्यानं आणि त्यांनी हा जंगलतोडीची मुद्दा ऐरणीवर आणल्यानंतर देशभरात यावर चर्चा सुरु झाली. यानंतर अंदमान-निकोबार बेटं ही कोलकाता हायकोर्टाच्या अधिकारक्षेत्रात येत असल्यानं या कोर्टात इथंल्या जंगलतोडीविरोधात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. या जनहित याचिकेला केंद्र सरकारकडून जोरदार विरोध करण्यात आला. ही जनहीत याचिका हायकोर्टानं स्विकारली असून केंद्र सरकारचा यावरील आक्षेप धुडकावून लावला आहे. त्यामुळं मोदी सरकारसाठी हा मोठा झटका मानला जात आहे.
ग्रेट निकोबार इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टसाठी वनहक्क कायद्याचं उल्लंघन होत असल्याचा दावा जनहित याचिकेच्या माध्यमातून कोलकाता हायकोर्टात दाखल करण्यात आला. ही जनहित याचिका स्विकारताना आणि केंद्र सरकारचा विरोध झुगारताना हायकोर्टानं म्हटलं की, अंदमान आणि निकोबार बेटांवरील आदिवासी समाज हा अत्यंत संवेदनशील आहे. हा समाज सर्वसामान्यांप्रमाणं नाही, त्यांचा सर्वसामान्य भारतीय नागरिकांचा सहज संपर्क होत नाही. त्याचबरोबर या प्रकल्पात अत्यंत मोठ्या प्रमाणात सार्वजनिक पैसा खर्च होणार आहे. त्यामुळं हे प्रकरण न्यायिक पुनर्विलोकनापासून मुक्त नसेल. म्हणजेच या प्रकल्पाचं कोर्टाकडून फेरविचार केला जाऊ शकतो, असं कोर्टानं स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळं केंद्र सरकारसाठी हा झटका मानला जात आहे.
'ग्रेट निकोबार प्रकल्प' ही ७२,००० कोटी रुपयांची (सुमारे ९ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स) एक महा-पायाभूत सुविधा विकास योजना आहे. या प्रकल्पाचं उद्दिष्ट ग्रेट निकोबार बेटाचं हिंदी महासागरातील एक प्रमुख सागरी, लॉजिस्टिक्स आणि लष्करी केंद्रामध्ये रूपांतर करणं हे आहे. 'नीती आयोग'द्वारे (NITI Aayog) संकल्पित आणि 'ANIIDCO' द्वारे अंमलात आणल्या जाणाऱ्या या प्रकल्पाचं उद्दिष्ट, 'मलाक्का सामुद्रधुनी'च्या (Strait of Malacca) नजीक असलेल्या बेटाच्या भौगोलिक स्थानाचा उपयोग व्यापार आणि सामरिक संरक्षणासाठी करून घेणं हा आहे. पण यासाठी या भागातील समृद्ध असं सदाहरित वने उद्ध्वस्त केली जाणार आहे. यासाठी तब्बल ७.११ लाख झाडांच्या कत्तली केल्या जाणार आहेत. तसंच या ठिकाणच्या प्रमुख दोन आदिवासी जातीचं विस्थापन होणार आहे. त्यामुळं याचा फटका निसर्गासह स्थानिकांना देखील बसणार आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.