Arvind Kejriwal and Hemant Soren : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्यामागे सक्तवसुली संचालनालयाचा म्हणजेच ईडीचा ससेमिरा लागला आहे. दोघांनाही ईडीकडून सतत समन्स पाठविली जात असली तरी ते हजर होत नाहीत. चौकशीला गेल्यास त्यांना अटक होऊ शकते, अशी भीती त्यांच्या पक्षातील नेत्यांना वाटते. पण, ईडी थेट मुख्यमंत्र्यांना केवळ चौकशीसाठी अटक करू शकते का, अशी चर्चा यानिमित्ताने सुरू झाली आहे.
मागील काही वर्षांत ईडीने (ED) देशभरात केलेल्या कारवायांनी विरोधकांचे धाबे दणाणून सोडले आहेत. त्यात माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh), माजी मंत्री नवाब मलिक आणि खासदार संजय राऊतांच्या अटकेने महाराष्ट्र (Maharashtra) ढवळून निघाला. आता दिल्ली आणि झारखंडचे मुख्यमंत्री ईडीच्या जाळ्यात अडकले आहेत. केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांना कथित मद्य धोरण घोटाळा आणि सोरेन (Hemant Soren) हे कोळसा खाण घोटाळ्यात चौकशीसाठी बोलावले जात आहे. आतापर्यंत केजरीवालांना तीन, तर सोरेन यांना सात समन्स पाठविण्यात आले. पण प्रत्येक वेळी त्यांनी दांडी मारली.
दोघांनाही अटकेची भीती
ईडीकडून केजरीवाल यांच्यासह सोरेन यांनाही अटक होऊ शकते, अशी भीती आप (AAP) व झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या (JMM) नेत्यांकडूनच व्यक्त केली जात आहे. भाजपकडून सूडबुद्धीने ही कारवाई केली जात असल्याचा आरोपही होत आहे. मद्य घोटाळ्यात यापूर्वीच दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आणि खासदार संजय सिंग यांना अटक झाली आहे, तर झारखंडमध्येही मुख्यमंत्र्यांच्या निकटवर्तीयांभोवती ईडीने फास आवळला आहे. त्यामुळे दोघांनाही चौकशीसाठी ताब्यात घेतले जाऊ शकते, अशी दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
...तर देशात हे पहिल्यांदाच घडेल
ईडीकडून थेट मुख्यमंत्र्यांना अटक केली जाऊ शकते का, या प्रश्नाचे उत्तर होय असेच आहे. कारण मुख्यमंत्र्यांना अटकेपासून संरक्षणाची कोणतीही तरतूद घटनेत नाही. राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींसाठीच असे संरक्षण आहे. आमदार, खासदारांना विधिमंडळ किंवा संसदेचे अधिवेशन सुरू असल्यास अटक करता येत नाही. त्यासाठी सभापतींची परवानगी घ्यावी लागते. त्यांना अटक करण्यासाठीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच अटक करता येते. मुख्यमंत्रीही विधानसभा किंवा विधान परिषद यापैकी एका सभागृहाचे सदस्य असल्यास त्यांच्यासाठीही अशीच प्रक्रिया पार पाडावी लागते.
आतापर्यंत एकदाही थेट मुख्यमंत्र्यांना तपास यंत्रणांनी चौकशीसाठी अटक केलेली नाही. केजरीवाल व सोरेन यांना चौकशीसाठी अटक झाल्यास देशात हे पहिल्यांदाच घडेल. बिहारचे माजी मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव आणि तमिळनाडूच्या माजी मुख्यमंत्री जयललिता हे दोघे तुरुंगात गेले त्याआधीच त्यांनी पदाचा राजीनामा दिला होता. जयललिता यांना तर न्यायालयानेच शिक्षा सुनावल्याने राजीनामा द्यावा लागला होता. सोरेन यांच्याकडून अटकेच्या भीतीने पत्नी कल्पना यांना मुख्यमंत्री करण्यासाठी जोरदार हालचाली सुरू असल्याची चर्चा आहे.
तुरुंगातूनही चालवू शकतात कारभार
मुख्यमंत्र्यांना अटक झाल्यास ते तुरुंगातूनही राज्यकारभार चालवू शकतात. कायद्यानुसार दोन वर्षांची शिक्षा झाल्यासच आमदार किंवा खासदाराला पदाचा राजीनामा द्यावा लागतो. त्यामुळे सोरेन किंवा केजरीवालांना अटक झाल्यानंतर ते मुख्यमंत्रिपदी राहू शकतात. पण, अशा परिस्थितीत राज्यपालांची भूमिका महत्त्वाची ठरू शकते. ते घटनेतील कलम ३५६ प्रमाणे राज्यात आणीबाणीची स्थिती असल्याचा अहवाल केंद्र सरकारला देऊन राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस करू शकतात.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.