CJI Surya kant : सरन्यायाधीश सूर्यकांत 'त्या' 800 प्रकरणांबाबत गंभीर; चार न्यायाधीशांवर सोपवली महत्वाची जबाबदारी

सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या जुन्या प्रकरणांचा निकाल लागावा यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. न्यायप्रक्रियेतील विलंब कमी करण्यासाठी आणि नागरिकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास अधिक दृढ करण्यासाठी तब्बल 800 जुन्या दिवाणी आणि फौजदारी प्रकरणांवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. यासाठी चार विशेष खंडपीठांची स्थापना करण्यात आली असून त्यांच्यावर या प्रकरणांच्या सुनावणीची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.

13 जुलैपासून सर्वोच्च न्यायालयात नवीन रोस्टर लागू करण्यात आले आहे. त्यानुसार निवडक न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील विशेष खंडपीठे आठवड्यातील ठराविक दिवशी केवळ जुन्या प्रकरणांची सुनावणी करतील. बरेच वर्ष प्रलंबित राहिलेल्या खटल्यांना गती देणे आणि न्याय मिळण्याची प्रतिक्षा करणाऱ्या नागरिकांना दिलासा देणे हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश असल्याचे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले आहे.

सरन्यायाधीश सुर्य कांत यांच्या मते, न्यायालयाचे काम केवळ निकाल देणे एवढ्यापुरते मर्यादित नसून तो न्याय योग्य वेळेत मिळणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये संबंधित लोकांनी वर्षानुवर्षे, तर काहींनी दहा दहा वर्ष निकालाची वाट बघितली आहे. त्यामुळे जुनी प्रकरणे दुर्लक्षित राहू नयेत यासाठी प्रलंबित प्रकरणात लक्ष आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्यामुळे सूर्य कांत यांनी न्याय‍धीशांवर महत्त्वाची जबाबदारी सोपवली आहे.

त्यामुळे नवीन जबाबदारीनुसार न्यायमूर्ती पी.के. मिश्रा आणि न्यायमूर्ती एस.व्ही.एन भट्टी यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठे जुन्या दिवाणी प्रकरणांची सुनावणी करतील. तर न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुईयां यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठे फौजदारी प्रकरणांवर काम करतील.

राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिडच्या माहितीनुसार सर्वोच्च न्यायालयात सध्या 95,911 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. वाढत्या प्रलंबित खटल्यांच्या पार्श्वभूमीवर न्यायव्यवस्थेत संरचनात्मक सुधारणा आवश्यक असल्याचे सरन्यायाधीशांनी म्हटले आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेसोबतच मध्यस्थी, लवाद आणि ऑनलाईन वाद निवारण यंत्रणांचाही प्रभावी वापर केल्यास न्यायदानाची गती वाढण्यास मदत होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.