CJI Dhananjay Chandrachud News : सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश (CJI) धनंजय चंद्रचूड यांनी न्यायालयांमध्ये महिलांचे आणि मागासवर्गीयांचे प्रतिनिधित्व कसे वाढवता येईल, यासंदर्भात महत्त्वाचे विधान केले आहे. एका पुस्तकाचा दाखला देत सरन्यायाधीश म्हणाले, मागासवर्गीय लोकांना अधिक चांगल्या संधी उपलब्ध करायच्या असतील, तर आधी या गोष्टीचे फायदे पाहावे लागतील. याचा सकारात्मकतेने विचार करायला हवा. उच्च शिक्षणात महिलांचे प्रमाण कमी आहे. बहुतांश लोकांचे शिक्षणाचे माध्यम इंग्रजी भाषेचे आहे, यामुळे सामान्य परिस्थितीतून येणारे लोक मागे राहतात. (Latest Marathi News)
"चेंबर ऑफ सीनियर्समध्ये प्रवेश मिळविण्यासाठी एक विशिष्ट प्रक्रियादेखील आहे. अशा परिस्थितीत अनेकांना पुढे जाता येत नाही, पण मी तुम्हाला एक चांगली गोष्ट सांगायची आहे. संपूर्ण भारतात जिल्हास्तरीय न्यायालयांमध्ये पुरुषांपेक्षा अधिक नियुक्ती महिलांची केली जात आहे. राजस्थान, उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रातील जिल्हा न्यायालयात 120 पैकी 70 महिलांची नियुक्ती केली जाते. महिलांची नियुक्ती झाली की, लोकांची मानसिकता अशी असते की, कुटुंबाची जबाबदारीही महिलांवर असते आणि मुलांचे संगोपन करावे लागते. असे विचार बदलल्याशिवाय सुधारणा शक्य नाही. पण बदल सुरू झाला आहे. पुढील 10 वर्षांत महिला अधिक संख्येने पुढे येतील. जबाबदारी घेतील, असे सरन्यायाधीश म्हणाले.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
सरन्यायाधीश म्हणाले की, "कोविडच्या काळात काही चांगल्या गोष्टी शिकायला मिळाल्या. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगदरम्यान अनेक महिला युक्तिवाद करताना दिसल्या. लाइव्ह स्ट्रिमिंगची प्रक्रियादेखील आत्मविश्वास निर्माण करण्याचा एक मार्ग आहे, जेणेकरून लोकांना न्यायिक प्रक्रिया समजू शकेल. आम्ही प्रादेशिक भाषांमध्ये निर्णयांचे अनुवाद करण्याचेदेखील ठरवले आहे. जेणेकरून प्रत्येकाला समजणे सोपे होईल."
"याशिवाय LGBTQI साठी एक हँडबुक तयार करण्यात आले आहे. महिलांविरोधात वापरले जाणारे आक्षेपार्ह शब्द थांबवण्यासाठी एक पुस्तिकाही तयार करण्यात आली आहे, जेणेकरून न्यायालयीन प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या लोकांना याद्वारे शिक्षित करता येईल," असेही ते म्हणाले.
"तंत्रज्ञानाच्या मदतीने मोठा बदल होत आहे. आता न्यायालयीन प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होत आहे. आम्ही सर्व न्यायालयांचे रेकॉर्ड डिजिटल करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. आम्ही ई-कोर्ट प्रकल्पाच्या तिसऱ्या टप्प्यात काम करत आहोत. न्यायालये नागरिक केंद्रीत व्हावीत, अशी आमची इच्छा आहे," असेही सरन्यायाधीश म्हणाले.
(Edited By - Chetan Zadpe)
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.