बारा आमदारांचा 'गेम' करण्यासाठी काँग्रेसनं खेळली ही चाल...

नवी दिल्ली : देशाच्या राजकारणात (Politics) बारा हा आकडा सध्या भलताच चर्चेत आला आहे. महाराष्ट्रात पावसाळी अधिवेशनादरम्यान भाजपच्या 12 आमदारांचे वर्षभरासाठी निलंबन करण्यात आले. त्यानंतर संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात (Parliament Winter Session) राज्यसभेतील 12 खासदारांचेही निलंबन करत त्यांना सभागृहात येण्यापासून मनाई करण्यात आली. तर मागील महिन्यात मेघालयातील काँग्रेसच्या (Congress) 12 आमदारांनी तृणमूल काँग्रेसमध्ये प्रवेश करत धक्का दिला.

मेघालयातील (Meghalaya) 17 पैकी 12 आमदार तृणमूलमध्ये गेल्यानं काँग्रेसची राज्यातील स्थिती दयनीय झाली. राज्यात प्रमुख विरोधी पक्ष असलेला काँग्रेसचा आकडा थेट पाचवर आला. तर एकही आमदार नसलेल्या तृणमूल काँग्रेसला (Trinamool Congress) विरोधी पक्षनेते पद मिळाले. विधानसभा निवडणुकीत 21 जागा मिळवत काँग्रेस सर्वात मोठा पक्ष ठरला होता. पण भाजप (BJP) व नॅशनल पीपल्स पार्टी (NPP) यांच्यासह इतर स्थानिक पक्ष व अपक्ष आमदारांनी एकत्र येत काँग्रेसला सत्तेपासून दूर ठेवलं.

त्यातच आता बारा आमदार सोडून गेल्याचा मोठा धक्का काँग्रेसला बसला आहे. त्यामुळे राज्यातील अस्तित्व टिकवण्यासाठी आणि या धक्क्यातून काहीसा दिलासा मिळवण्यासाठीच काँग्रेसनं भाजपचा सहभाग असलेल्या सरकारला पाठिंबा देण्याचं धक्कादायक पाऊल उचललं आहे. देशपातळीवर काँग्रेस हा प्रमुख विरोधी पक्ष असून मेघालयमध्ये वेगळी भूमिका घेतल्याने टीकाही होत आहे. पण यामागे पक्ष सोडून गेलेल्या बारा आमदारांचे निलंबन, हा प्रमुख मुद्दा असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. प्रत्यक्षात काँग्रेसनं विकासाच्या मुद्यावर हा पाठिंबा दिला असल्याचे म्हटले आहे.

तृणमूलमध्ये गेलेल्या बारा आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करण्याची मागणी काँग्रेसनं विधानसभा अध्यक्षांकडे केली आहे. याबाबत अध्यक्षांना संबंधित आमदारांकडून खुलासाही घेतला आहे. पण अद्याप त्यावर निर्णय झालेला नाही. राज्यात अस्तित्वच नसलेल्या पक्षात संबंधित आमदारांना कसे जाता येईल, या पक्षाचा ना अध्यक्ष आहे, ना कार्यालय, पत्ताही नाही. त्यामुळे या आमदारांना पक्षांतर करता येणार नाही, असा दावा काँग्रेसनं केला आहे.

आता याचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांच्या हातात म्हणजे सत्तारूढ पक्षाच्या हातात असल्याचे बोलले जात आहे. हे राजकीय गणित जमवण्यासाठीच काँग्रेसन एनपीपीशी हातमिळवणी केली आहे. बारा आमदार अपात्र ठरल्यास तृणमूलचं अस्तित्व पुन्हा शुन्यावर येईल. तर काँग्रेस प्रमुख विरोधी पक्ष ठरेल. तृणमूलला राज्यात थारा न देणं हे सत्तारूढ एनपीपी व भाजपसाठीही महत्वाचं मानलं जात आहे. त्यामुळे या तिन्ही पक्षांनी मिळवून हा राजकीय डाव असल्याचा राजकीय विश्लेषकांकडून सांगितले जात आहे. आता काँग्रेसला याचा कितपत फायदा होतो, याबाबत उत्सुकता लागली आहे.