सर्वोच्च न्यायालयाचा दिलासा नाहीच; सकाळी प्रकृतीचं कारण पुढं करणारे सिद्धू दुपारी शरण

चंडीगड : काँग्रेस (Congress) नेते नवज्योतसिंग सिद्धू यांना 34 वर्षांपूर्वीच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानं (Supreme Court) एक वर्षाच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. त्यानंतर लगेच शरण येणं टाळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयानं तातडीनं दिलासा देण्यास नकार दिल्यानं सिद्धू हे पतियाळा न्यायालयात शरण आले आहेत. (Congres Leader Navjot Singh Sidhu News)

या प्रकरणाची सुनावणी तीन दशकांहून अधिक काळ सुरू होती. त्यामध्ये न्यायालयाने सिध्दूंनी एक वर्षाची शिक्षा ठोठावली. ते आज न्यायालयासमोर शरण येणार, अशी चर्चा होती. पण त्यांच्यामार्फत सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज करण्यात आला आहे. आरोग्याच्या कारणांमुळे शरण येण्यासाठी काही आठवड्यांचा वेळ मिळावा, अशी विनंती करण्यात आली होती. पीडितांच्या वकिलांनी मात्र त्यास विरोध केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं सिद्धूंच्या वकिलांना दुसऱ्या खंडपीठासमोर अर्ज करण्यास सांगितलं आहे. आता या अर्जावर सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे. यामुळं तातडीनं दिलासा न मिळाल्यानं सिद्धू हे अखेर पतियाळा न्यायालयासमोर आज शरण आले.

सिद्धू आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचे पातियाळातील रहिवासी गुरनामसिंग यांच्याशी 1988 मध्ये भांडण झालं होत. पार्किंगच्या जागेवरून हा वाद झाला होता. सिद्धू आणि त्यांचे सहकारी रुपिंदरसिंग संधू यांनी गुरनाम यांना कारमधून बाहेर ओढून मारहाण केली होती. यात गुरनामचा मृत्यू झाला होता. दरम्यान, शिक्षा सुनावल्यानंतर सिध्दू यांनी ट्विट करीत प्रतिक्रिया दिली होती. न्यायालयाचा निर्णय मान्य असल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं.

सिध्दूंना मिळाला होता दिलासा

पुरावे नसल्याने आणि संशयाचा फायदा देत पातियाळा सत्र न्यायालयानं 1999 मध्ये सिद्धू आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी या खटल्यातून मुक्त केलं होतं. याला पंजाब व हरियाना उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं. या प्रकरणी उच्च न्यायालयानं 2006 सिद्धू यांना दोषी ठरवून त्यांना तीन वर्षे कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. यावर सिद्धूंनी 2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निकाल बाजूला ठेवला होता. परंतु, ज्येष्ठ नागरिकाला मारहाण केल्याप्रकरणी सिद्धूंना दोषी ठरवलं होतं. त्यांना तुरूंगवास दिला नव्हता पण 1 हजार रुपयांचा दंड सुनावला होता. मात्र, सिद्धू यांचे सहकारी संधू यांची न्यायालयाने पुरावे नसल्याने मुक्तता केली होती. यावर गुरनामच्या कुटुंबीयांनी पुनर्विचार याचिका केली होती. या याचिकेला सिद्धूंनी विरोध केला होता. अखेर सर्वोच्च न्यायालयानं सिद्धूंना या प्रकरणी एक वर्षाची शिक्षा सुनावली.