Delhi Liquor Policy Case : केजरीवाल जिंकले, पण घोटाळाप्रकरणी दोन मोठ्या घडामोडी; पिक्चर अभी बाकी है...

Delhi excise scam update : दिल्लीतील बहुचर्चित मद्य धोरण घोटाळाप्रकरणात दिल्लीतील राऊज एव्हेन्यू कोर्टाने माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यासह सर्व २३ आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली.

या प्रकरणात केजरीवाल मुख्यमंत्री असताना काही दिवस तिहार तुरूंगात होते. त्यामुळे हे प्रकरण देशाच्या राजकारणात चांगलेच गाजले होते. आता केजरीवालांसह सर्व आरोपींची मुक्तता झाल्याने राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत.

दिल्लीतील कोर्टाने निकाल दिल्यानंतर केजरीवालांनी आपण कट्टर इमानदार असल्याचे कोर्टाच्या निकालमुळे स्पष्ट झाल्याचे म्हटले आहे. तसेच आपल्याविरोधात कपटी राजकारण करण्यात आले, अमित शहांनी हे षडयंत्र रचल्याचा आरोपही केजरीवालांनी केला. मीडियासमोर बोलताना त्यांना अश्रू अनावर झाले होते. पण आता या प्रकरणातच दोन मोठ्या घडामोडी समोर आल्या आहेत.

केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग म्हणजेच सीबीआयने दिल्लीतील कोर्टाच्या निकालाविरोधात हायकोर्टात दाद मागण्याचा निर्णय घेतला आहे. राऊज एव्हेन्यू कोर्टाचा निकालाने सीबीआयला जोरदार झटका बसला आहे.

आता हायकोर्टात त्याला आव्हान दिले जाणार आहे. त्यामुळे हायकोर्टात काय होणार, याबाबत आता उत्सुकता वाढली आहे. या प्रकरणात सिसोदिया हे सर्वाधिक काळ म्हणजेच ५३० दिवस तुरूंगात होते. तर केजरीवाल यांनी १५६ दिवस तिहार तुरूंगात घालिवले आहेत.

सीबीआयला आज दुसरा मोठा झटका बसला आहे. कोर्टाने निकाल देताना सीबीआयचे चांगलेच कान उपटले आहेत. एवढेच नाही तर सीबीआयच्या तपास अधिकाऱ्याची विभागीय चौकशी करण्याचे आदेशही कोर्टाने दिले आहेत.

केंद्रीय तपास यंत्रणेसाठी हा मोठा झटका मानला जात आहे. अशा प्रकरणांमध्ये कोर्टाकडून असे आदेश दिले जात नाहीत. मात्र, याप्रकरणात कोर्टाने असा आदेश दिल्याने सीबीआयला धक्का बसला आहे.

कोर्टाने निकाल देताना तपासातील अनेक त्रुटींवर बोट ठेवले आहे. आरोपपत्रात करण्यात आलेले आरोप सिध्द करण्यासाठी ठोस आणि पुरेसे पुरावे नसल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे. एखाद्या संविधानिक पदावरील व्यक्तीविरोधात आरोप करताना ठोस पुरावेही आवश्यक आहेत. पण ते पुरावे सादर करता आले नाहीत. काही आरोपींविरोधात तर एकही पुरावा देता आला नाही, असे सांगत कोर्टाने सीबीआयचे काम उपटले आहेत.