Arvind Kejriwal : दिल्लीच्या राजकारणातील सर्वात मोठी बातमी; मद्य धोरण घोटाळ्याचा निकाल लागला, केजरीवाल ढसाढसा रडले...

Delhi excise policy case : विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राजधानी दिल्लीत अनेक राजकीय घडामोडी घडल्या होत्या. केंद्रीय तपास यंत्रणांनी मद्य धोरण घोटाळाप्रकरणी दिल्लीचे तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, तत्कालीन उपमुख्यमंत्री यांच्यासह एकूण पाच नेत्यांना तुरूंगात टाकण्यात आले होते. आता सत्तेत असलेल्या भाजपने त्यावेळी या घोटाळ्यावरून रान उठवले होते. अखेर आज या घोटाळाप्रकरणी स्थानिक कोर्टाने निकाल दिला.

दिल्लीतील राऊज एव्हेन्यू कोर्टाने बहुचर्चित मद्य धोरण घोटाळाप्रकरणी केजरीवाल यांच्यासह सिसोदिया यांची निर्दोष मुक्तता की आहे. कोर्टाने दोघांना क्लीन चीट दिल्याने तपास यंत्रणांना मोठा झटका बसला आहे. केवळ दावे करून चालत नाही. कोणत्याही आरोपांनावर तेव्हास विश्वास ठेवता येऊ शकतो, जेव्हा काहीतरी ठोस आणि पुरेसे पुरावे असतील, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले.

तपास यंत्रणांनी सादर केलेले पुरावे पुरेसे नव्हते तसेच कमकुवत होते, असे सांगत कोर्टाने तपास यंत्रणांचे कान उपटले. निकाल देताना कोर्टात सर्वात आधीत अबकारी विभागाचे युक्त कुलदीप सिंह यांची निर्दोष मुक्तता केली. त्यानंतर मनीष सिसोदिया आणि शेवटी अरविंद केजरीवाल यांना कोर्टाने मोठा दिलासा दिला.

निकालावेळी केजरीवाल कोर्टातच होते. निकाल लागल्यानंतर बाहेर आल्यानंतर केजरीवाल ढसाढसा रडले. मीडियाशी बोलताना त्यांच्या अश्रूंचा बांध फुटला. ते म्हणाले, आपल्याविरोधात कपटी राजकारण करण्यात आले. आम आदमी पक्षाला संपविण्याचा कट होता. मीडिया आणि भाजपने मला भ्रष्टाचारी ठरविले. मोदींनी सत्तेसाठी असे खेळ खेळू नये. पक्षाचा पाच नेत्यांना जेलमध्ये टाकले. अमित शहांनी षडयंत्र रचले, असी टीकास्त्र केजरीवाल यांनी डागले.

दरम्यान, कोर्टाच्या निकालामुळे तपास यंत्रणांनी दाखल केलेल्या आरोपपत्रात अनेक त्रुटी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अनेक असे मुद्दे आहेत, ज्यावर समाधानकारक उत्तरे मिळाली नाही, अशी टिप्पणी कोर्टाने केली. त्याच आधारावर कोर्टाने केजरीवाल, सिसोदिया यांना दिलासा दिला. तपास यंत्रणा या निकालाला आव्हान देणार आहे. कोर्टाच्या आदेशाचा अभ्यास करून हायकोर्टात आव्हान देण्याचे संकेत सीबीआयने दिले आहेत.

नेमकं प्रकरण काय?

मध्य धोरण घोटाळा प्रकरण २०२२-२३ मध्ये समोर आले होते. याच आधारावर सुरूवातीला सीबीआयने गुन्हा दाखल केला होता. त्यानंतर ईडीने मनी लाँर्डिंगचे आरोप ठेवत गुन्हा दाखल केला. केजरीवालांसह पाच नेत्यांना याप्रकरणी अटक झाली होती. केजरीवालांना अटक झाली त्यावेळी ते मुख्यमंत्री होते. हे प्रकरण चांगलेच गाजले होते.