Jantar-Mantar Protest: जंतर-मंतरवर आंदोलनाला परवानगीपूर्वी आता 'फंडिंग'ची होणार चौकशी; दिल्ली पोलिसांची नवी नियमावली; कठोर नियम ऐकून बसेल धक्का

Jantar-Mantar Protest: देशाच्या राजधानीत जर केंद्र सरकारसमोर एखादा मुद्दा मांडायचा असेल तर जंतर-मंतर मैदानावर निषेध आंदोलन केली जातात. देशभरातून या मैदानावर आजवर अनेक यशस्वी आंदोलन झाली आहेत. पण आता इथं आंदोलन करणं हे कठीण होणार आहे. कारण दिल्ली पोलिसांनी यासाठी नवी नियमावली आणली असून त्यात अत्यंत कठोर अशा अटी टाकण्यात आल्या आहेत. सगळ्यात महत्वाची अट म्हणजे आंदोलनाला परवानगी देण्यापूर्वी या आंदोलनाला कोण पैसा पुरवतंय का? याची तपासणी पोलिसांनीकडून केली जाणार आहे.

नवी नियमावली काय?

जंतर-मंतरवर आंदोलनासाठी नवी नियमावली दिल्ली पोलिसांनी बनवली आहे. त्यानुसार, दिल्ली पोलिसांच्या गुप्तचर विभागाला संबंधित आंदोलनाविषयचीच्या १० बाबींची माहिती गोळा करण्याचे आणि त्याचं विश्लेषण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

यामध्ये आंदोलनात सहभागी होणाऱ्यांची प्रोफाईल, कुठल्या राज्यातून संबंधित लोक आले आहेत, कशा पद्धतीनं आंदोलक एकत्र येणार आहेत, आंदोलनाचे नेते आणि प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची नावं, आंदोलकांचा अजेंडा किंवा मागण्या काय?, राहण्याचं ठिकाण आणि येण्याजाण्याचं ठिकाण, स्थानिक लोकांचे संपर्क आणि संबंध, तसंच सर्वात म्हणत्वाचं म्हणजे आंदोलनाला कोण निधी पुरवत आहे का? याचा तापशील दिल्ली पोलिसांच्या गुप्तचर विभागाला गोळा करावा लागणार आहे.

पोलिसांनी सांगितलं की, ही आंदोलन हाताळण्यासाठी पोलिसांकडून अधिक चांगल्या पद्धतीनं तयारी करण्याच्या हेतूनं ही नवी नियमावली जाहीर करण्यात आली आहे. दुसऱ्या एका सुत्राच्या माहितीनुसार, अशी माहिती गोळा करण्यामागे त्याचं पृथ्थकरण करताना त्यासाठी लागणारी कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिसांनी मदत मिळू शकेल. एका अधिकाऱ्यानं सांगितलं की, या नियमावलीचा उद्देश म्हणजे स्थानिक पुढाऱ्यांशी आणि प्रशासनाशी बोलून स्थानिक पातळीवर त्यांना सहकार्य करणं होयं.

पोलिसांचा वायरलेस नेटवर्कच्या वापरावर जोर

पोलीस आयुक्तांनी आता रेडिओ प्रणाली पूर्णपणे चालू ठेवण्याची गरज असल्याच्या गोष्टीवर विशेष जोर दिला आहे. कारण त्यामुळं दररोजचं पोलिसिंग आणि मोठ्या योजनांसाठी त्याचा प्रभावीपणे वापर केला जाऊ शकतो. निषेध आंदोलनाच्या पडताळणीत स्वातंत्र्य आणि समन्वयात त्रृटी आढळल्या आहेत. यामुळं काही प्रकरणांमध्ये जमिनी स्तरावरुन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत माहिती देण्यात उशीर झाला होता, असं पोलिसांचं म्हणणं आहे.

दरम्यान, २० जुलै २०२६ रोजी जंतर-मंतरवर कॉक्रोच जनता पार्टीनं आंदोलनादरम्यान आणि संसदेवरील धडक मोर्चावेळी जेनझी तरुणांना झालेली मारहाण आणि त्यांनी पोलिसांच्या अमानुष कारवाईचे काढलेले धिंडवडे यामुळं दिल्ली पोलिसांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं होतं. दिल्ली पोलिसांच्या कर्मचाऱ्यांना नव्या पिढीच्या आंदोलकांसोबत कशा पद्धतीनं डील करायचं याऐवजी आता त्यांना कशा पद्धतीनं वागणूक दिली जाऊ नये याबाबतही नियमावली देण्यात आल्या आहेत.