India Alliance Sarkarnama
देश

India Alliance: इंडिया आघाडीतील मतभेदांमुळे किमान समान कार्यक्रम लांबणीवर

Lok Sabha Election 2024: लोकसभा निवडणुकीनंतर इंडिया आघाडीची सत्ता आल्यास नव्या सरकारच्या कामाची रूपरेषा काय असेल, याबाबतचा संदेश देण्यासाठी तयार केल्या जाणाऱ्या प्रस्तावित किमान समान कार्यक्रमावर आघाडीची सहमती घडवून आणण्यासाठी काँग्रेसची धावाधाव सुरू आहे.

अजय बुवा : सरकारनामा

Lok Sabha Election 2024: भाजपचा (BJP) पराभव करण्यासाठी विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन तयार केलेल्या इंडिया आघाडीत मतभेद असल्याची माहिती समोर आली आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर इंडिया आघाडीची (India Alliance) सत्ता आल्यास नव्या सरकारच्या कामाची रूपरेषा काय असेल, याबाबतचा संदेश देण्यासाठी तयार केल्या जाणाऱ्या प्रस्तावित किमान समान कार्यक्रमावर आघाडीची सहमती घडवून आणण्यासाठी काँग्रेसची धावाधाव सुरू आहे. कारण, जातजनगणनेच्या मुद्द्यावर तृणमूल काँग्रेसचा (TMC) तर, नागरिकत्व सुधारणा कायदा रद्द करण्याच्या मुद्द्यावर काँग्रेसची भूमिका ठोस का नाही असा सवाल मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने उपस्थित केल्याची माहिती समोर आली आहे.

लोकसभा निवडणुकीसाठी (Lok Sabha Election) दुसऱ्या टप्प्यातील मतदान उद्या शुक्रवारी (26 एप्रिल) रोजी होणार आहे. त्यानंतर आघाडीच्या किमान समान कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता आहे. 'इंडियाज गॅरंटी' असे या किमान समान कार्यक्रमाचे नाव असण्याची शक्यता आहे. या सात कलमी कार्यक्रमांमध्ये सामाजिक सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, केंद्रीय तपास यंत्रणांचे अधिकार निश्चित करणे, शेतीमालाला कायदेशीर हमीभाव देणे यासारख्या आश्वासनांचा समावेश केला जाण्याची शक्यता आहे.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रोजगार, आरोग्य, शिक्षण, सामाजिक सुरक्षा यावर भारतात कोणतेही मतभेद नाहीत. सरकारी नोकऱ्यांमधील रिक्त जागा भरणे, गरीब महिलांना वर्षाला एक लाख रुपये अनुदान, बेरोजगारांना मासिक आर्थिक मदत, नोकऱ्यांमध्ये महिलांना आरक्षण, गरीब कुटुंबांना वर्षाला सहा स्वयंपाकाचा गॅस सिलिंडर, 200 युनिटपर्यंत मोफत वीज, सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन लागू करणे यासारख्या मुद्द्यांचाही त्यात समावेश असण्याची शक्यता आहे. परंतु जातनिहाय जनगणना आणि CAA रद्द करणे हे मतभेदांचे प्रमुख मुद्दे बनल्याची माहिती समोर येत आहे.

तसेच आघाडीतील घटक पक्षांनी आपापले स्वतंत्र जाहिरनामे प्रकाशित केल्यानंतर लगेच किमान समान कार्यक्रमाची घोषणा करण्याचे नियोजन होते. परंतु आघाडीतील प्रमुख घटक असलेला तृणमूल काँग्रेस पक्ष,डाव्या पक्षांकडून नाराजीचा सूर लागल्याने अखेर दुसऱ्या टप्प्याच्या मतदानानंतरच हा कार्यक्रम जाहीर करण्याचे ठरवल्याची माहिती सुत्रांनी दिली आहे.

केरळमध्ये माकपच्या नेतृत्वाखालील सत्ताधारी डाव्या आघाडीचा थेट संघर्ष काँग्रेसशी आहे. वायनाडमध्ये राहुल गांधींच्या (Rahul Gandhi) उमेदवारीनंतर मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन आणि काँग्रेस नेत्यांमध्ये मतभेद असल्याने किमान समान कार्यक्रमाच्या निमित्ताने राष्ट्रीय स्तरावर काँग्रेससोबत एका व्यासपिठावर येण्याने मतदारांमध्ये चुकीचा संदेश जाऊ नये यासाठी माकप नेते काँग्रेसपासून अंतर राखून आहेत. त्यामुळेच झारखंडच्या रांचीमध्ये झालेल्या इंडिया आघाडीच्या सभेमध्ये डाव्या नेत्यांनी हजर राहण्याचे टाळले होते. एवढेच नव्हे तर काँग्रेसच्या भारत जोडो यात्रेच्या समारोपासाठी मुंबईत झालेल्या सभेकडेही डाव्या नेत्यांनी जाणीवपूर्वक पाठ फिरवली होती.

त्यामुळे किमान समान कार्यक्रमाच्या मुद्द्यावर केरळची निवडणूक झाल्यानंतरच पुढे जावे असा निर्णय घेण्यात आला. अर्थात, नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा रद्द करण्याबाबत काँग्रेसची (Congress) कथित मवाळ भूमिका हे देखील डाव्यांचा नाराजीचे कारण आहे. केरळमधील प्रचारादरम्यान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनी याबाबत काँग्रेसला जाहीरपणे सवाल केला होता. या कायद्याला ठाम विरोध करण्यात काँग्रेसने माघार घेतली होती. आता तर कॉंग्रेसचा जाहिरनामा देखील या कायद्यावर मौन बाळगून असल्याचे माकपचे म्हणणे आहे.

माकपप्रमाणे तृणमूल काँग्रेसनेदेखील (TMC) सीएए बाबत काँग्रेसच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केला आहे. टीएमसीने आपल्या जाहिरनाम्यात हा कायदा नाकारताना एनआरसी आणि समान नागरी संहितेची अंमलबजावणी थांबविण्याचे आश्वासन दिले आहे. परंतु काँग्रेस या मुद्द्यावर गप्प असल्याचे ममतादीदींचे म्हणणे आहे. तर प्रस्तावित किमान समान कार्यक्रमामध्ये काँग्रेससाठी जिव्हाळ्याचा मुद्दा असलेल्या जातनिहाय जनगणनेचा समावेश करण्यावरून टीएमसीने विरोधाचा सूर लावला आहे.

याच विषयावरून भाजपकडून पश्चिम बंगालमध्ये (West Bengal) ध्रुवीकरण केले जाऊ शकते, असे तृणमूल काँग्रेसचे म्हणणे आहे. पक्षाच्या नेत्या व पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी मुंबईत झालेल्या इंडिया आघाडीच्या बैठकीत याच मुद्द्यावर विरोध दर्शविला होता. दरम्यान, काँग्रेसने आपल्या जाहिरनाम्यात सीएएचा उल्लेख केला नव्हता. मात्र सत्ता आल्यानंतर या कायद्यासह अन्य कायद्यांमध्येही सुधारणा केली जाईल. त्यामुळे इंडिया आघाडीतील समाजवादी पक्ष, राष्ट्रीय जनता दल यासारख्या पक्षांनी काँग्रेसला अनुकूल भूमिका घेतली आहे.

(Edited By Jagdish Patil)

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT