ECI Press Conference: मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांच्यावरील आरोपांनंतर SIRबाबत आयोगाचा मोठा निर्णय; 'त्या' आक्षेपांवरही दिलं उत्तर

ECI Press Conference: देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारा एक मीडिया रिपोर्ट नुकताच प्रसिद्ध झाला होता. त्यामध्ये भारतीय निवडणूक आयोगातील तीन आयुक्तांपैकी दोन आयुक्तांना डावलून मुख्य निवडणूक आयुक्त निर्णय घेत असल्याची खळबळजनक बाब समोर आली होती. इतर दोन आयुक्तांनी याविरोधात लिहिलेल्या पत्रांचा हवाला यात देण्यात आला होता. यामुळं संपूर्ण देशभरात खळबळ उडाली आहे, यापार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाची आज दुपारी महत्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीला मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निवडणूक आयुक्त डॉ. एस. एस. संधू और डॉ. विवेक जोशी यांची उपस्थिती होती. या बैठकीत SIRबाबत मोठा निर्णय घेण्यात आला. तसंच मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर जे आक्षेप घेतले गेले होते त्यावरही स्पष्टीकरण दिलं आहे.

या बैठकीच्या प्रसिद्धी पत्रकानुसार, उर्वरित दोन आयुक्तांनी कॅबिनेट सचिवांना लिहिलेल्या पत्राच्या अनुषंगानं आयोगानं आजच्या बैठकीत काही मुद्द्यांवर स्पष्टीकरण दिलं. कॅबिनेट सचिवांना लिहिलेलं पत्र आयोग किंवा आयटी डिव्हिजनच्या कोणत्याही धोरणाबाबत नव्हे तर निवडणूक आयोगामध्ये डेप्युटेशनवर आलेल्या एका अधिकाऱ्याच्या कामकाजाशी संबंधीत होतं. संबंधित अधिकाऱ्याला वाटून दिलेल्या जबाबदारीचा आदेश खरंतर दोन आयुक्तांच्या आदेशांनंतर लागू केले नव्हते, तसंच DECच्यावतीनं IT डिव्हिजनच्या निरिक्षणाचा अधिकार कधीही परत घेण्यात आला नव्हता, असं यावेळी स्पष्ट करण्यात आलं.

SIR मध्ये वगळलेल्या नावांबाबत मोठा निर्णय

दरम्यान, निवडणूक आयोगानं सांगितलं की, सध्या सुरु असलेल्या SIR प्रक्रियेत ज्या लोकांच्या नावांचा समावेश करण्यात आलेला नाही किंवा लॉजिकल कारणांसाठी त्यांना नोटीस पाठवण्यात आल्या आहेत. त्या लोकांच्या घरी जाऊन आता बीएलओंनी कागदपत्रे गोळा करायची आहेत. त्यानंतर EROच्या निर्णयासाठी त्यांना ECINet वर अपलोड करायचे आहेत.

त्याचबरोबर अशा नाव वगळलेल्या लोकांना सुनावणीसाठी ERO/AERO च्या कार्यालयात बोलवण्याची गरज नाही. केवळ विशेष परिस्थितीतच ERO हे निश्चित करेल त्यानुसार सुनावणी घेतली जाईल आणि ती देखील प्रामुख्यानं ऑनलाईनच होईल. जर गरज असेल तर मतदार आपल्यावतीनं सुनावणीत सहभागी होण्यासाठी कुटुंबातील कोणत्याही प्रौढ सदस्यांना अधिकृत प्रतिनिधी म्हणून पाठवू शकतात. यासाठी ऑनलाईन सुनावणीच्या सुविधा अधिक चांगल्या बनवल्या जातील.

तसंच जिल्हा निवडणूक अधिकारी गरजेनुसार नाईट शेल्टरमध्ये राहणारे नागरीक, मजूर, गरीब, बेघर यांच्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर हेल्पडेस्क बनवले जातील किंवा विशेष शिबीरं राबवली जातील असंही निवडणूक आयोगानं स्पष्ट केलं आहे.