SC-ST MPs wants more time to speak in Parliament: अनुसुचित जाती-जमाती समाजाच्या खासदारांना लोकसभेत बोलण्यासाठी अधिकचा वेळ उपलब्ध करुन द्यावा अशी मागणी केंद्रीय मंत्र्यानं केली आहे. विशेष म्हणजे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी अर्थात एनडएच्या बैठकीत हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. या मुद्द्याचं गांभीर्य लक्षात घेता यासंदर्भात लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याकडं पत्राद्वारे हा मुद्दा मांडण्यात आला आहे.
केंद्रीय मंत्री आणि एनडीएच्या घटक पक्षाचे प्रमुख जितनराम मांझी यांनी ओम बिर्ला यांना पत्र लिहून अनुसुचित जाती-जमाती समाजाच्या खासदारांना लोकसभेत बोलण्यासाठी अधिकचा वेळ उपलब्ध करुन द्यावा अशी मागणी केली आहे. भाजपच्या खासदाराच्या मागणीचं समर्थन करताना त्यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला आहे.
मांझी यांनी आपल्या पत्रात म्हटलं की, मध्य प्रदेशच्या खरगोन लोकसभा मतदारसंघाचे भाजपचे खासदार गजेंद्र सिंह पटेल यांनी ५ ऑगस्ट रोजी मांझी यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी आयोजित एनडीए खासदारांच्या बैठकीत सामुहिक संवादादरम्यान हा मुद्दा उपस्थित केला होता. मांझी पुढे म्हणतात की, पटेल यांनी विशेष करुन मागणी केली की, अनुसुचित जाती-जमातीच्या खासदारांना सभागृहात आपल्या समुदयाशी संबंधित मुद्दे उपस्थित करण्यासाठी पुरेसा वेळ दिला जावा. त्यानुसार, ओम बिर्ला यांनी संबंधित विभागाला त्यासंदर्भातील निर्देश देण्यात यावेत अशी मागणी केली आहे.
पीटीआयशी बोलताना पटेल यांनी म्हटलं की, SC-ST समाजाचे अनेक महत्वाचे आणि गंभीर प्रश्न नेहमीच निर्माण होत असतात पण हे सर्वच्या सर्व प्रश्न योग्य प्रकारे संसदेत मांडले जात नाहीत. त्यामुळं त्यांच्यावर गांभीर्यानं चर्चाही होत नाहीत आणि त्यावर निर्णयही घेतले जात नाहीत, हे नेहमीचा अनुभव असल्यानं आता यावर उपाय म्हणून एससी-एसटी समाजाच्या खासदारांना सभागृहात बोलण्यासाठी अधिक वेळ उपलब्ध करुन द्यावा अशी आमची मागणी आहे.
प्रत्येक पक्षाला सभागृहात ठराविक वेळ ठरवून दिली जाते पण पक्षाच्या इतर खासदारांच्या भाषणामध्ये SC-ST खासदारांना पुरेसा वेळ मिळत नाही. हा वेळ इथं विभाजीत होतो. वेळ मिळतच नाही असंही नाही पण त्यामुळं आम्हाला अधिक वेळ मिळायला हवा. कारण गेल्या महिन्याच्या सुरुवातीला अनुसुचित जाती-जमाती आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाच्या वादग्रस्त मुद्द्यावर एनडीए अंतर्गत देखील मतभेद समोर आले होते. यामध्ये मांझी आणि चिराग पासवान यांनी आरक्षण प्रणालीवर आपले भिन्न मतं मांडली होती. त्यावेळी हा वाद अधिक तेव्हा वाढला जेव्हा बिहारचे मंत्री संतोष कुमार सुमन यांनी SC-ST आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाच्या आपल्या पक्षाच्या मागणीचा पुनरुच्चार करताना सर्वाधिक वंचित समुदयांना लाभाचा अधिक हिस्सा मिळायला हवा असं म्हटलं होतं.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.