New Delhi News : अंमलबजावणी संचालनालयाकडून अनेकांना चौकशीसाठी समन्स बजावण्यात येते. यावर काहीवेळा समन्सला उत्तर देणे टाळण्याचे प्रकार घडतात. अशाच एका प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court News) एक महत्वाचे विधान केले आहे. पीएमएलए कायद्याअंतर्गत कलम 50 नुसार, जर एखाद्या व्यक्तीला ईडीकडून चौकशीसाठी समन्स बजावण्यात आले, तर त्या व्यक्तीस त्या समन्सला उत्तर देणे अनिवार्य राहील, असे मत कोर्टाने व्यक्त केले आहे. त्यामुळे ईडीच्या नोटीशीला उत्तर देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्यांचे सर्वोच्च न्यायालयानेच कान टोचल्याची चर्चा आता होत आहे.
मद्रास हायकोर्टाच्या (Madras High Court) एका निकालाविरोधात ईडीने सुप्रीम कोर्टात एक याचिका दाखल केली होती. कोर्टाने तमिळनाडूतील वाळू उपसा घोटाळा प्रकरणी 5 जिल्हाधिकाऱ्यांना समन्स बजावले होते. मात्र तमिळनाडू (Tamil Nadu) सरकारने ईडीच्या नोटीस विरोधात हायकोर्टात धाव घेत यावर स्थगिती आणली. या प्रकरणी ईडीकडून (ED) स्थगिती विरोधात सुप्रीम कोर्टाचा दरवाजा ठोठावला. त्यावर कोर्टाने जिल्हाधिकाऱ्यांना बजावण्यात आलेल्या समन्सवरील स्थगिती उठवण्याचे निर्देश दिले. तसेच संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना ED च्या चौकशीला हजर राहण्याचेही आदेशही दिले.
काय म्हणाले सुप्रीम कोर्ट?
सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी आणि पंकज मित्तल म्हणाले की, पीएमएलए कायद्यानुसार चौकशी दरम्यान कोणत्याही व्यक्तीला चौकशीसाठी बोलवण्यात येऊ शकते किंवा कोणत्याही पुराव्याची मागणी करता येऊ शकते. त्यामुळे ज्या कोणत्याही व्यक्तीला ईडीकडून चौकशीसाठीचे समन्स मिळाले आहे. त्या संबंधित व्यक्तीने चौकशीला उपस्थित राहणे आवश्यक आहे किंवा त्या नोटिशीला उत्तर देणे अनिवार्य आहे.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
मनी लॉन्ड्रीग प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम अधिनियमाच्या कलम 50 नुसार इडी चौकशी दरम्यान एखाद्या व्यक्तीची चौकशी करणे आवश्यक आहे असे वाटत असेल तर, त्या व्यक्तीला ईडीकडून उपस्थित राहण्यासाठी समन्स बजावले जाऊ शकते, असेही मत कोर्टाने यादरम्यान नोंदवले आहे.
केजरीवालांना बजावले आहेत 8 समन्स
सुप्रीम कोर्टाचे आदेश दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आपचे नेते अरविंद केंजरीवाल यांच्यासाठी अडचणीचा ठरणार आहे. कारण केजरीवाल यांचीही ईडीकडून चौकशी केली जाणार असून ईडीकडून त्यांना जवळपास 8 वेळा समन्स बजावण्यात आले आहे. मात्र, केजरीवाल एकदाही चौकशीला हजर झाले नाहीत. आता कोर्टाच्या आदेशानुसार, ईडीच्या चौकशीसाठी हजेरी लावावी लागू शकते. दरम्यान, केजरीवाल हे 16 मार्च पासून ईडीच्या सुनावणीसाठी प्रत्यक्ष हजर राहतील, असे आश्वासन केजरीवाल यांचे वकील रमेश गुप्ता यांनी दिल्ली हायकोर्टात दिले आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.