'ओमिक्रॉन' ला निवडणूका होणार्‍या राज्यांची अ‍ॅलर्जी!

नवी दिल्ली : रात्री कोरोनाची कडकडीत संचारबंदी आणि दिवस उजाडताच लाखोंच्या गर्दीतील निवडणूक प्रचार सभा (Election campaign) जोरात सुरू.. कधी भूमिपूजन तर कधी उद्घाटन तर कधी रथावर स्वार होऊन येणार्‍या नेत्यांच्या विविध यात्रा अशा वेगवेगळ्या निमित्ताने मतदारांना साद घातली जात आहे. कोरोना आरोग्य नियम पाळण्याचा सुविचार दिल्ली (Delhi) दरबारात रोज सांगणारे नेतेही या गर्दीसमोर रंगात येतात....मास्क वापरणे तर दूरच पण गर्दी न करण्याचा कोरोना आरोग्य नियमही साफ धाब्यावर बसवणाऱ्या या लाखोंच्या गर्दीचीही नेत्यांकडून होणारी स्तुती... निवडणुका अजिबात लांबवू नका, रद्द तर अजिबात करू नका असा या सर्वपक्षीयांचा आग्रह.

भयानक वेगाने पसरणाऱ्या ओमिक्रॉनची (Omicron) रुग्णसंख्या 950 चा आकडा ओलांडुन हजाराकडे चाललेली असताना उत्तर प्रदेश आणि पंजाबसह निवडणुका होणार्‍या 5 राज्यांमधील ओमिक्रॉन रुग्णसंख्याही फक्त 5 ! निवडणुका होणाऱ्या राज्यांमध्ये जाण्यास ओमिक्रॉनही घाबरतो की काय अशी शंका यावी असे हे चित्र आहे.

देशातील कोरोना रुग्णसंख्या 49 दिवसांनी 13 हजारांवर गेली आहे. सध्या कोणत्याही निवडणुका नसलेल्या दिल्ली आणि महाराष्ट्रासह (Maharashtra) आठ राज्यांमध्ये नव्या विषाणूचा उद्रेक झालेला आहे. मात्र निवडणुका सभांच्या निमित्ताने जेथे मुद्दाम गर्दी जमवली जाते अशा 5 राज्यांमध्ये आरोग्य मंत्रालयाची आकडेवारी हा आधार मानला तर याची रुग्ण संख्या अत्यल्प पेक्षा कमी आहे. कोरोनाचे कारण सांगून निवडणुका टाळू नका, ही सर्वपक्षीय नेत्यांची आग्रही मागणी असते. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने मतदानाचे नियम बदलून निवडणुका घेण्याचा मध्यममार्ग स्वीकारल्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त सुशील चंद्रा यांच्या वक्तव्यातून स्पष्ट होते.

देशात मागच्या फक्त 13 दिवसांमध्ये ओमिक्रॉन रुग्णसंख्येत 9 पटींनी वाढ होऊन रुग्णसंख्या 961 वर गेली आहे. 17 डिसेंबरला देशात रुग्णांची संख्या शंभराच्या पलीकडे गेली होती. 13 दिवसातच त्याच्या संक्रमण दरात 9 पटींनी वाढ झाली आहे. दिल्ली-मुंबईत तर कोरोना विस्फोट झाल्याने आरोग्य यंत्रणेची झोप उडाली आहे. मात्र उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब या राज्यांमध्ये

ओमिक्रॉनची रुग्णसंख्या आरोग्य मंत्रालय दाखवते ती पाहिली तर शहाण्या सुरत्या माणसाचेही डोके चक्रावून जावे असे चित्र दिसते. या आकडेवारीनुसार परवापर्यंत यूपीमध्ये नव्या विषाणूंचे केवळ 3, उत्तराखंड आणि गोव्यात प्रत्येकी 1-1 रुग्ण आढळले असे दिसते. पंजाबमध्ये तर याचा रुग्णास आढळलेला नाही !

विरोधाभासाचा देश असलेल्या भारतात कोविड प्रोटोकॉलची ऐसीतैसी करून होणाऱ्या जाहीर सभा आणि निवडणुका एकीकडे आणि तिसऱ्या कोरोना लाटेची भीतीदायक चाहूल दुसरीकडे, असा नवा विरोधाभास आता पुन्हा दिसत आहे. उत्तर प्रदेशात 15 कोटी आणि इतर चार राज्यात मिळून आणखी दहा कोटी अशा किमान 25 कोटी मतदारांच्या मतांचे दान भरभरून झोळीत पडावे यासाठी जिवाचे रान करीत आहेत. मात्र लाखो, लाखो माणसे मारणारी ही भीषण महामारी अजून आपल्यातून गेलेली नाही याचा त्यांनाही विसर पडला की काय असे वातावरण आहे.

राज्यघटनेने भारतीय नागरिकांना जगण्याचा मौलिक अधिकार दिला. त्याच राज्यघटनेने निवडणुका करण्याचाही अधिकार दिला. मात्र निवडणुकांचा अधिकार हा माणसाच्या जगण्याचा अधिकारावर मात करतो का, याची सध्या चर्चा आहे.

इतकी बेशिस्त गर्दी पाहून ओमिक्रॉन एकीकडे खूष होत असणार आणि दुसरीकडे निवडणुका जिंकण्याचा बूस्टर डोस आपल्यालाच मिळणार, या आनंदात असलेले राजकीय पक्ष आणि नेते. सर्वांना ऐतिहासिक विजय हवा, सत्ता हवी, खुर्ची हवी ,मते हवेत, मंत्री किंवा मुख्यमंत्रीपद हवे, पण संभाव्य तिसरी लाट आदळल्यावर जे लाखो जीव धोक्यात येतील त्यांच्या जिवाची काळजी कोण करणार, हा सवाल निरुत्तर आहे.

पाचही राज्यांमध्ये किमान 70 टक्के नागरिकांनी कोरोना लसीचा किमान एक डोस घेतला आहे असा युक्तिवाद केला जातो. उत्तर प्रदेशात 83 तर पंजाबमध्ये 77 टक्के लोकांचे पहिल्या टप्प्यात ते लसीकरण झाल्याचे नेते सांगतात. दुसरीकडे ओमिक्रोन हा लसीकरण झालेल्यानाही सोडत नाही असे दिल्लीत सांगितले जाते. यातील विरोधाभास केवळ लाजवाब असे राजकीय जाणकार मानतात.

राजकीय विश्लेषक सईद अन्सारी यांनी सांगितले की, राज्यघटनेच्या कलम 324 नुसार निवडणूक आयोगाला निवडणुका घेण्याचा त्याचप्रमाणे रद्द करण्याचाही पूर्ण अधिकार दिलेला आहे. लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 च्या कलम 52 57 आणि 153 नुसार निवडणूक आयोगाला याच अधिकारांबाबतचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. उमेदवाराचे किंवा मोठ्या नेत्याचे निधन झाले असेल, एखाद्या उमेदवाराने गैरमार्गाने जमवलेली संपत्ती तपास यंत्रणांना मिळाली असेल, किंवा सामाजिक तणाव निर्माण झाला असेल, नैसर्गिक संकट आले असेल, तर निवडणुका रद्द आत आलेल्या आहेत.

यावर्षी लोकसभा आणि विधानसभा यांच्या पोटनिवडणुका कोरोनामुळे रद्द करून त्या नंतर ऑक्टोबरमध्ये घेण्यात आल्या. मध्य प्रदेशातील पंचायत निवडणुकाही कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेच्या शक्यतेमुळे अगदी कालच रद्द करण्यात आल्या. मात्र आगामी विधानसभा निवडणुका होणार या राज्यांमध्ये उत्तर प्रदेश हे नाव असल्याने निवडणुका रद्द करण्यास कोणताही राजकीय पक्ष अनुकूल नाही, असेही अन्सारी म्हणतात.