The Supreme Court has sought the Election Commission’s response to allegations that CEC Gyanesh Kumar took certain decisions without the required consensus of the other Election Commissioners. Sarkarnama
देश

Supreme Court Gyanesh Kumar : सुप्रीम कोर्टात ऐतिहासिक सुनावणी; ज्ञानेश कुमारांविरोधातील याचिकेवर कोर्टाचं महत्वपूर्ण विधान, आयोगाची धडधड वाढली...

Supreme Court CEC Gyanesh Kumar suspension plea : सुप्रीम कोर्टाने कोणताही अंतरिम आदेश देण्यास नकार दिला. कोर्टाने निवडणूक आयोगाला नोटीस जारी करत याचिकेवर आपले म्हणणे सादर करण्याचे आदेश दिले.

Rajanand More

Supreme Court CEC case update : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी SIR बाबत एकतर्फी निर्णय घेतल्याने त्यांना तात्काळ निलंबित करावे, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सोमवारी पहिली सुनावणी झाली. देशाच्या इतिहासात निवडणूक आयुक्तांच्या निलंबनाची मागणीवरील याचिकेवर सुनावणी होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. त्यामुळे ही सुनावणी ऐतिहासिक ठरणार आहे.

निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांच्या १४ आक्षेपांबाबत वृत्त प्रसिध्द झाल्यानंतर देशात ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात वादळ उठले आहे. त्यांनी राजीनामा द्यावा, ही मागणी विरोधी पक्षांसह विविध संघटनांकडून जोरकसपणे केली जात आहे. तर दुसरीकडे सुप्रीम कोर्टातही त्यांच्याविरोधात याचिका दाखल झाली आहे.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सोमवारी याचिकेवर पहिली सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ विकास सिंह यांनी युक्तिवाद केला. त्यांनी अंतरिम आदेश देत ज्ञानेश कुमारांच्या निलंबानाची जोरदार मागणी केली. किमान याचिकेवरील सुनावणी प्रलंबित असेपर्यंत आयोगाने एकमताने निर्णय घ्यावेत, असे आदेश द्यावेत, असेही ते म्हणाले.

सुप्रीम कोर्टाने कोणताही अंतरिम आदेश देण्यास नकार दिला. कोर्टाने निवडणूक आयोगाला नोटीस जारी करत याचिकेवर आपले म्हणणे सादर करण्याचे आदेश दिले. मात्र, त्याचवेळी कोर्टाने आयोगाची धडधड वाढविणारे विधान केले आहे. आयोगाने एकतर्फी निर्णय घेतल्याचे समोर आल्यास आम्ही ते मागे घेऊ शकतो, असे कोर्ट म्हणाले आहे.

नोटिसीवर निवडणूक आयोगाचे उत्तर विचारात घेतल्यानंतर याबाबत आदेश देऊ असे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी एकमताशिवाय काही निर्णय घेतल्याचे कोर्टाच्या लक्षात आल्यास संबंधित निर्णयांचा फेरविचार करण्याची किंवा ते मागे घेण्याची शक्यता असल्याचेही कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. आयोगासाठी एकप्रकारे हा सूचक इशारा मानला जात आहे.

एका इंग्रजी वृत्तपत्राने दोन निवडणूक आयुक्तांनी दहा महिन्यांत विविध मुद्द्यांवर १४ आक्षेप घेतल्याचे वृत्त दिल्यानंतर वाद निर्माण झाला आहे. ज्ञानेश कुमार यांनी सरकारच्या दबावाखाली एसआयआर आणि अन्य निर्णय दोन आयुक्तांच्या संमतीशिवाय रेटून पुढे नेल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे. देशभरात त्यांच्याविरोधात आंदोलन होत आहे. आता आयोगाकडून सुप्रीम कोर्टात काय उत्तर दिले जाणार, याकडे देशाचे लक्ष लागले आहे. आता पुढील आठवड्यात सुनावणी होणार आहे.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT