Mumbai News : केंद्र सरकारने 'एक देश एक निवडणूक' अशी घोषणा केल्यानंतर पुन्हा एक नवीन घोषणा केली आहे. १८ सप्टेंबर ते २२ सप्टेंबर या काळात संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलवण्यात आले असून यामध्ये 5 बैठका होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. 17व्या लोकसभेचे हे 13वे आणि राज्यसभेचे 261वे अधिवेशन असेल.
यासोबतच, अधिवेशनादरम्यान अधिकाऱ्यांसह, सचिव, कॅबिनेट सचिव आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्याही सुट्ट्या रद् करण्यात आले आहेत. पंतप्रधान कार्यालयाची परवानगी असल्याशिवाय अधिकाऱ्यांना दिल्लीबाहेर जाता येणार नाही. पण केंद्र सरकारच्या आदेशाने अधिकाऱ्यांसह राजकीय वर्तुळातही खळबळ माजली आहे. अधिवेशन काळात केंद्र सरकार मोठा निर्णय घेणार, असल्याचीही शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
या वर्षी होणाऱ्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांसोबतच लोकसभेच्या निवडणुकाही केंद्र सरकार जाहीर करू शकते, अशी चर्चा सुरू आहे. तसेच, या अधिवेशनात सादर करण्यात येणाऱ्या विधेयकांमध्ये 'वन नेशन, वन इलेक्शन' विधेयकाचाही समावेश केला जाऊ शकतो. या प्रस्तावित विधेयकात लोकसभेच्या तसेच राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची तरतूद आहे. पण दुसरीकडे, संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यावर विरोधकांनी टीका केली आहे.
या विषयांवर होऊ शकते चर्चा
-पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची लोकप्रियता पाहता अशा स्थितीत लोकसभा निवडणुका नियोजित वेळेपूर्वी होऊ शकतात. त्यामुळे भारतातील विरोधी पक्षांच्या अडचणी वाढू शकतात. विरोधी गटाला पंतप्रधानांचा चेहरा, जागावाटप आणि समान व्यासपीठ अशा अनेक मु्द्द्यांवर निर्णय घ्यायचा आहे, तसेच पाच राज्यांच्या निवडणुकांबरोबरच लोकसभा निवडणुका घेणे भाजपसाठी फायदेशीर ठरू शकते.
सरकार एक देश, एक निवडणूक विधेयक आणू शकते. मात्र, लोकसभेच्या निवडणुका इतक्या कमी वेळेत होत असल्याने इतर राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये अनेक आव्हाने आहेत.विरोधकांच्या विरोधालाही सामोरे जावे लागू शकते. यासोबतच महिला आरक्षण विधेयक मांडण्याचीही चर्चा आहे.
Edited By- Anuradha Dhawade
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.