Delhi News : निवडणूक आयोगाने आज रविवारी (दि. 17 मार्च) निवडणूक रोख्यांबाबत (Electoral Bond) नवीन माहिती जाहीर केली आहे. आयोगाने आपल्या संकेतस्थळावर (Website) व्यक्तींकडून खरेदी केलेल्या आणि राजकीय पक्षांनी रोखून ठेवलेल्या इलेक्टोरल बाँड्सची नवीन आकडेवारी प्रसिद्ध केली आहे. ही आकडेवारी आयोगाने सीलबंद पाकिटात सर्वोच्च न्यायालयाकडे सुपूर्द केली. यानंतर न्यायालयाने आयोगाला ही माहिती सार्वजनिक करण्यास सांगितले आहे. (Latest Marathi News)
असंही बोललं जात आहे की, 'ही नवी आकडेवारी 12 एप्रिल 2019 पूर्वीच्या व्यवहारांशी संबंधित आहे. आयोगाने गेल्या आठवड्यात एप्रिल 2019 च्या नंतरच्या निवडणूक रोख्यांशी संबंधित तपशील सार्वजनिक केले होते. आयोगाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या 12 एप्रिल 2019 च्या अंतरिम आदेशानुसार राजकीय पक्षांच्या निवडणूक रोख्यांशी संबंधित माहिती सीलबंद पाकिटात दाखल करत आहोत.'
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
आयोगाने (Election Commission) म्हटले की, "राजकीय पक्षांकडून मिळालेला डेटा बंद पाकिटातून सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला होता. 15 मार्च 2024 रोजीच्या न्यायालयीन आदेशावर कार्यवाही करून, न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीने बंद पाकिटात पेन ड्राइव्हमधील डिजिटल रेकॉर्डसह प्रती परत केल्या. आयोगाने आज त्यांच्या वेबसाइटवर निवडणूक रोख्यांबाबत न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीकडून डिजिटल स्वरूपात प्राप्त केलेला डेटा अपलोड केला आहे.
याआधी गुरुवारी निवडणूक आयोगाने निवडणूक रोख्यांशी संबंधित तपशील आपल्या वेबसाइटवर प्रकाशित केला होता. 15 फेब्रुवारी रोजी आपल्या ऐतिहासिक निकालात न्यायालयाने निवडणूक रोखे (Electoral Bond) पद्धत असंवैधानिक ठरवून ती रद्द केली होती. निवडणूक रोखे पद्धत 2 जानेवारी 2018 रोजी सुरू करण्यात आली. या बाँडची पहिली विक्री मार्च 2018 मध्ये झाली.
- फ्युचर गेमिंग आणि हॉटेल सेवा - रु. 1,368 कोटी
- मेघा इंजिनिअरिंग अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड - 966 कोटी रुपये
- क्विक सप्लाय चेन प्रायव्हेट लिमिटेड - 410 कोटी रुपये
- वेदांत लिमिटेड - 400 कोटी रुपये
- हल्दिया एनर्जी लिमिटेड - 377 कोटी रुपये
- भारती समूह - 247 कोटी रुपये
- एस्सेल मायनिंग अँड इंडस्ट्रीज लिमिटेड - 224 कोटी रुपये
- वेस्टर्न यूपी पॉवर ट्रान्समिशन - 220 कोटी रुपये
- केव्हेंटर फूडपार्क इन्फ्रा लिमिटेड - 194 कोटी रुपये
- मदनलाल लिमिटेड - रु. 185 कोटी
- डीएलएफ ग्रुप - रु. 170 कोटी
- यशोदा सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल - 162 कोटी रुपये
- उत्कल अल्युमिना इंटरनॅशनल - 145.3 कोटी रुपये
- जिंदाल स्टील आणि पॉवर लिमिटेड - रु. 123 कोटी
- बिर्ला कार्बन इंडिया - रु. 105 कोटी
- रुंगटा सन्स - 100 कोटी रुपये
- डॉ. रेड्डीज - 80 कोटी रुपये
- पिरामल एंटरप्रायझेस ग्रुप - 60 कोटी रुपये
- नवयुग अभियांत्रिकी - 55 कोटी रुपये
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.