Electoral Bond News : मोठी बातमी! निवडणूक आयोगाने वेबसाईटवर प्रसिध्द केला SBI ने दिलेला इलेक्ट्रॉल बाॅण्डचा डेटा

New Delhi News : सुप्रीम कोर्टाने इलेक्टोरल बॉण्ड योजना बेकायदा आणि असंविधानिक असल्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल 15 फेब्रुवारीला दिला होता. तसेच स्टेट बँक ऑफ इंडियाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला निवडणूक रोख्यांची माहिती देण्याचे आदेशही दिले होते.

सुप्रीम कोर्टाच्या दणक्यानंतर स्टेट बँक ऑफ इंडियाने काल केंद्रीय निवडणूक आयोगाला निवडणूक रोख्यांची माहिती दिली आहे. त्यानंतर आज बँकेने सुप्रीम कोर्टालाही याबाबत कल्पना दिली. आता भारतीय निवडणूक आयोगाने गुरुवारी (ता.14) इलेक्ट्रॉल बाँन्डसंबंधातील एसबीआयने दिलेला डेटा आपल्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध केला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात निवडणूक रोखे (Electoral Bonds) या प्रकरणी साेमवारी (दि. 11 मार्च) सुनावणी झाली होती. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने ही सुनावणी केली होती. या याचिकेत राजकीय पक्षांना दिले गेलेल्या सर्व निवडणूक रोख्यांचा तपशील जाहीर करण्यासाठी 30 जूनपर्यंतची मुदत मागितली गेली होती. मात्र, न्यायालयाने यावर कठोर निर्देश देत सर्व तपशील एका दिवसात (12 मार्चपर्यंत) देण्यास सांगितले. 

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

स्टेट बँकेने (State Bank of India) रोख्यांची माहिती आयोगाला देण्यासाठी जून अखेरपर्यंत मुदतवाढ मागितली होती. पण कोर्टाने दोन दिवसांनी बँकेला फैलावर घेत चांगलेच खडसावले. बुधवारी कार्यालयीन वेळेच्या आधी हा डाटा निवडणूक आयोगाला (Election Commission) सादर करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशानंतर चोवीस तासांच्या आत बँकेने आयोगाला माहिती दिली.

आयोगाला दिलेल्या माहितीबाबतची कल्पना बँकेने आज कोर्टाला दिली. बँकेने सीलबंद लिफाफा, एक पेनड्राइव्हमधून हा डाटा दिला आहे. ही माहिती पाहण्यासाठी युनिक कोड आहेत. त्या माध्यमातून कोणत्या पक्षाला किती देणगी मिळाली हे पाहता येऊ शकते.

मागील पाच वर्षांत म्हणजे 1 एप्रिल 2019 ते 15 फेब्रुवारी 2024 अखेरपर्यंत एकूण 22 हजार 217 रोख्यांची विक्री झाली आहे. त्यापैकी 22 हजार 30 रोख्यांचे पैसे संबंधित पक्षांकडून बँकांमध्ये जमा केले. विक्री झालेले 187 रोख्यांचे पैसे बँकेत जमा झाले नाहीत. त्यामुळे नियमाप्रमाणे ते पीएम रिलीफ फंडात जमा करण्यात आल्याची माहिती स्टेट बँकेने दिली आहे. रोखे जमा करण्यासाठी पक्षांना 15 दिवसांची मुदत दिली जाते. त्या मुदतीत जमा न केल्यास त्याचे पैसे रिलीफ फंडात जमा केले जातात, असा नियम आहे.