Union Territories Amendment Bill :...तर 31 व्या दिवशी मुख्यमंत्री,पंतप्रधानांना पद सोडावे लागणार; अमित शाहा लोकसभेत मांडणार अटकेबाबतचे विधेयक!

Amit Shah News : गंभीर गुन्ह्यात अटक झालेले मुख्यमंत्री, मंत्री हे आपले पद सोडत नाहीत. तुरुंगात गेल्यानंतर देखील ते त्या पदावर असताता. दिल्लीचे मुख्यमंत्री असताना तथाकथिक दारु धोरण घोटाळ्यात अरविंद केजरीवाल हे तुरुंगात गेले होते. मात्र, त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला नव्हता. तमिळनाडूतील एक मंत्री देखील अटकेनंतर देखील मंत्रि‍पदावर कायम होता. त्यामुळे तीन विधेयकांमध्ये महत्वाचे बदल करत अटकेनंतर मुख्यमंत्री, पंतप्रधान, मंत्री यांना पद सोडण्याबाबतचा कायदा करण्यात येणार आहे.

गृहमंत्री अमित शाह आज यासंदर्भात विधेयक लोकसभेत मांडण्याची शक्यता आहे. या विधेयकानुसार गंभीर गुन्ह्यात मंत्री, मुख्यमंत्री, पंतप्रधान यांना अटक झाली. ते सलग 30 दिवस तुरुंगात असतील तर 31 व्या दिवशी त्यांना आपले पद सोडावेच लागेल. जर, ते निर्दोष मुक्त झाले तर त्यांना पुन्हा मुख्यमंत्री, मंत्री, पंतप्रधानपदावर विराजमान होता येईल.

पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्यांना त्यांच्या पदावरून हटवण्यासाठी कायदा करण्यात येणार आहे. त्यासंदर्भात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा बुधवारी संसदेत तीन विधेयके सादर करतील. त्यामध्ये गव्हर्नमेंट ऑफ युनियन टेरिटरीज (सुधारणा) बिल २०२५, १३० वे संविधान (सुधारणा) बिल २०२५, आणि जम्मू-काश्मीर पुनर्गठन (सुधारणा) बिल २०२५ ही तीन विधेयक असतील.

तामिळनाडूचे मंत्री व्ही. सेंथिल बालाजी यांनी २४१ दिवस तुरुंगात राहिल्यानंतरही त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला नव्हता. तर, अरविंद केजरीवाल हे तुरुंगात गेल्यानंतर त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला नव्हता.मुख्यमंत्रिपदावर असताना अटक झालेले अरविंद केजरीवाल हे पहिले मुख्यमंत्री होते.

विधेयक नेमके का?

गव्हर्नमेंट ऑफ युनियन टेरिटरीज (सुधारणा) बिल २०२५ आणण्यामागे केंद्र सरकारकडून सांगण्यात आले की, सध्या केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये गव्हर्नमेंट ऑफ युनियन टेरिटरीज ॲक्ट, १९६३ (१९६३ चा २०) नुसार गंभीर गुन्हेगारी आरोपांमुळे अटक झालेल्या आणि कोठडीत असलेल्या मुख्यमंत्र्याला किंवा मंत्र्याला पदावरून हटवण्याची कोणतीही तरतूद नाही. तसेच अशा प्रकरणांमध्ये मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्याला पदावरून हटवण्यासाठी एक कायदेशीर चौकट तयार करण्यासाठी गव्हर्नमेंट ऑफ युनियन टेरिटरीज ॲक्ट, १९६३ च्या कलम ४५ मध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे.