Modi Government Backtracks: राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षेतील (NEET) अनियमितता आणि पेपरफुटीच्या वादावरून दिल्लीतील जंतरमंतरसह देशभरात पेटलेल्या विद्यार्थी आंदोलनापुढे अखेर केंद्र सरकारला माघार घ्यावी लागली आहे. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी २५ जुलै २०२६ रोजी आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे सुपूर्द केला.
गेल्या १२ वर्षांच्या कार्यकाळात 'कणखर आणि कठोर निर्णय घेणारे सरकार' अशी मोदी सरकारची ओळख बनली होती. या प्रतिमेला प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर पुन्हा तडा गेला आहे. यापूर्वीही ८ प्रसंगांमध्ये सरकारला जनआंदोलन, नैतिक दबाव किंवा राजकीय समीकरणांमुळे आपला निर्णय बदलावा लागण्याची किंवा माघार घेण्याची नामुष्की ओढावली होती.
जनरेटा आणि दबावामुळे मोदी सरकारला माघार घ्यावी लागलेल्या प्रमुख घटना :
१. जमीन संपादन दुरुस्ती अध्यादेश मागे (ऑगस्ट २०१५)
२०१४ मध्ये सत्तेवर आल्यानंतर मोदी सरकारने २०१३ च्या जमीन संपादन कायद्यात दुरुस्ती करण्यासाठी अध्यादेश जारी केला होता. यावरून विरोधकांनी 'सूट-बूट की सरकार' असा नारा देत देशव्यापी आंदोलन उभे केले. संसदेतील गदारोळानंतर ३० ऑगस्ट २०१५ रोजी पंतप्रधानांनी 'मन की बात'मधून हा अध्यादेश लॅप्स होणार असल्याचे सांगितले होते.
२. ईपीएफ (EPF) वरील कर प्रस्ताव रद्द (मार्च २०१६)
२०१६ च्या अर्थसंकल्पात कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीतील ६०% रकमेवर कर लादण्याचा प्रस्ताव तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी मांडला होता. या प्रस्तावाला देशातील कोट्यवधी नोकरदारांनी या निर्णयाचा प्रचंड विरोध केला. नोकरदार वर्ग आणि कामगार संघटनांच्या तीव्र संतापामुळे आणि विरोधामुळे अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर अवघ्या ८ दिवसांत सरकारने हा कर प्रस्ताव पूर्णपणे मागे घेतला.
३. M. J. Akbar यांचा राजीनामा (ऑक्टोबर २०१८)
२०१८ मध्ये देशभरात पेटलेल्या #MeToo चळवळीदरम्यान सुमारे २० महिला पत्रकारांनी तत्कालीन परराष्ट्र व्यवहार राज्यमंत्री एम. जे. अकबर यांच्यावर लैंगिक छळाचे गंभीर आरोप केले होते. वाढता नैतिक व राजकीय दबाव लक्षात घेता १७ ऑक्टोबर २०१८ रोजी एम. जे. अकबर यांना आपल्या केंद्रीय मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला.
४. तीन विवादित कृषी कायदे रद्द (नोव्हेंबर २०२१)
केंद्र सरकारने संमत केलेल्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या सीमांवर वर्षभर ऐतिहासिक आंदोलन केले. पण या आंदोलनापुढे माघार घेत पंजाब आणि उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वतः टीव्हीवरून देशाची माफी मागत तिन्ही कृषी कायदे रद्द करण्याची घोषणा केली.
५. 'अग्निपथ' योजनेत सवलत व सुधारणा (जून २०२२)
जून २०२२ मध्ये सैन्यात ४ वर्षांच्या कंत्राटी भरतीसाठी 'अग्निपथ योजना' जाहीर करण्यात आली. या योजनेला सैन्य भरतीची तयारी करणाऱ्या तरुणांनी तीव्र विरोध दर्शवला. बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणासह अनेक राज्यांत हिंसक आंदोलने झाली. यावर सरकारने योजना रद्द केली नाही, परंतु आंदोलनाचा जोर पाहता १६ जून २०२२ रोजी तात्काळ कमाल वयोमर्यादा २१ वरून २३ वर्षे केली. शिवाय, ४ वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करणाऱ्या अग्निवीरांसाठी सीएपीएफ आणि आसाम रायफल्समध्ये १०% आरक्षण देण्याची घोषणा केली.
६. हिट अँड रन कठोर कायदा (जानेवारी २०२४)
जर चालकाच्या निष्काळजीपणामुळे गंभीर अपघात झाला आणि चालकाने अपघातस्थळावरून पळ काढला किंवा घटनेची माहिती पोलीस अथवा मॅजिस्ट्रेटला दिली नाही, तर त्याला १० वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि ७ लाख रुपये दंडाची कठोर शिक्षा सुचवण्यात आली होती. यासाठा भारतीय न्याय संहितेत सुधारणा करण्यात येणार होती.
पण अपघात कोणीही मुद्दाम करत नाही. शिवाय अपघात झाल्यानंतर चालक मदतीसाठी तिथे थांबल्यास संतप्त जमावाकडून मारहाण (मॉब लिंचिंग) होण्याची भीती चालकांनी व्यक्त केली होती. याविरोधात १ ते ३ जानेवारी २०२४ दरम्यान देशभरातील ट्रक, बस, टँकर आणि खाजगी ट्रान्सपोर्टर्सच्या संघटनांनी देशव्यापी चक्काजाम आणि संप पुकारला.
या संपामुळे महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशात पेट्रोल-डिझेलचा तुटवडा निर्माण झाला, इंधन भरण्यासाठी पेट्रोल पंपांवर किलोमीटर लांब रांगा लागल्या आणि दूध व भाजीपाल्याचा पुरवठा ठप्प होण्याची परिस्थिती निर्माण झाली होती. वाढता असंतोष आणि पुरवठा साखळी ठप्प झाल्याचे पाहून केंद्रीय गृह मंत्रालयाने कायदा लागू करण्याला स्थगिती देण्यात आली
७. UPSC 'लॅटरल एंट्री' जाहिरात रद्द (ऑगस्ट २०२४)
ऑगस्ट २०२४ मध्ये संघ लोकसेवा आयोगाने (UPSC) उच्च सनदी पदांवर थेट खाजगी क्षेत्रातील तज्ज्ञांची भरती करण्यासाठी (Lateral Entry) जाहिरात काढली होती. पण या भरतीत SC, ST आणि OBC आरक्षणाची तरतूद नव्हती. त्यामुळे विरोधकांसह एनडीएच्या घटक पक्षांनीही तीव्र विरोध केला. त्यानंतर पंतप्रधानांच्या आदेशावरून ही प्रक्रिया तात्काळ थांबवण्यात आली.
८. ब्रॉडकास्ट नियमन विधेयक मसुदा मागे (ऑगस्ट २०२४)
डिजिटल मीडिया, यूट्यूबर्स आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सचे नियमन करण्यासाठी माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने 'ब्रॉडकास्टिंग सर्व्हिसेस बिल २०२४' चा मसुदा तयार केला होता. पण युट्यूबर्स आणि सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्सवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी हा कायदा केला जात असल्याचा आरोप झाला होता. स्वतंत्र पत्रकार आणि डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्सनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा येणार असल्याची भीती व्यक्त केली होती. अखेर सरकारने १२ ऑगस्ट २०२४ रोजी हा मसुदा अधिकृतपणे मागे घेतला.
या सर्व घटनांवरून स्पष्ट होते की, मजबूत बहुमत असणाऱ्या केंद्र सरकारला जेव्हा जेव्हा विद्यार्थी, शेतकरी, नोकरदार वर्ग, महिला किंवा राजकीय मित्रपक्ष यांच्या तीव्र असंतोषाला सामोरे जावे लागले, तेव्हा राजकीय व निवडणुकीचे गणित सांभाळण्यासाठी सरकारला आपली भूमिका बदलावी लागली आहे, नमते घ्यावे लागले आहे.