GST Council : जीएसटी अधिकाऱ्यांचे अटकेचे अधिकार रद्द, करदात्यांना मोठा दिलासा ; खटल्याची मर्यादा ५ कोटींवर

GST Council Decision on GST Officers’ Arrest Powers : वस्तू व सेवा कर परिषदेने (जीएसटी परिषद) करदात्यांना दिलासा देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. जीएसटी अधिकाऱ्यांचे अटक करण्याचे अधिकार रद्द करण्यास परिषदेने मंजुरी दिली आहे.त्यानुसार जीएसटी अधिकाऱ्यांचे करदात्यांना अटक करण्याचे अधिकार काढून घेण्यात आले आहेत.

याशिवाय जीएसटी उल्लंघनाच्या प्रकरणात खटला चालविण्याची आर्थिक मर्यादा १ कोटींवरून ५ कोटी रुपये करण्यात आली आहे.सध्याच्या नियमानुसार, एक कोटी रुपयांपेक्षा अधिक करचोरी, बोगस इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) किंवा चुकीच्या पद्दतीने रिफंट लाटल्यास आयुक्तांच्या परवानगीने अधिकाऱ्यांना अटकेचा अधिकार होता. मात्र, तो अधिकार काढून घेण्यात आल्याने व्यापारी, करदात्यांची भीती कमी होण्यास मदत होणार आहे. कर परतावे अधिक जलद आणि मोठ्या प्रमाणात स्वयंचलित करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी झालेल्या ५७ व्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत या निर्णयांची माहिती देण्यात आली. छोट्या चुका किंवा विलंबासाठी व्यापाऱ्यांवर होणारी अनावश्यक कठोर कारवाई कमी करणे हा या बदलांचा मुख्य उद्देश आहे.

हे बदल १ एप्रिल २०२७ पासून लागू केले जाणार आहेत. याशिवाय किमान शिक्षेची तरतूदही हटविण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. दंड, कारावास किंवा दोन्हीपैकी कोणती शिक्षा द्यायची, याचा निर्णय प्रत्येक प्रकरणात न्यायालयाच्या विवेकाधिकारावर सोपविण्यात येणार आहे.

१० हजार रुपयांखालील प्रकरणांत नोटीस नाही

व्यवसायांसाठी आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला असून १० हजार रुपयांपेक्षा कमी रकमेच्या प्रकरणांत नोटीस बजावली जाणार नाही. तसेच ज्या प्रकरणांसाठी स्वतंत्र दंडाची तरतूद नाही, अशा सामान्य दंडाची कमाल रक्कम २५ हजार रुपयांवरून १० हजार रुपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

करदात्याने विवरणपत्र उशिरा भरले, त्यात चूक केली किंवा कर भरण्यात विलंब झाला, तर वसुली, व्याज आणि प्रमाणानुसार दंड आकारला जाईल. त्यापलीकडे अतिरिक्त कारवाई केली जाणार नाही, अशी शिफारसही परिषदेने केली आहे.