Gujrat Election : गुजरात विधानसभा निवडणुकीत झालेल्या पराभवामुळे काँग्रेसला दुहेरी धक्का बसला आहे. काँग्रेसला यावेळी दारूण पराभव पत्करावा लागला आहेच, पण देशातील सर्वात जुन्या पक्षाला विधानसभेतील विरोधी पक्षनेतेपदही गमवावे लागणार आहे. गुजरातच्या इतिहासातील काँग्रेसची ही सर्वात निराशाजनक कामगिरी आहे, २० पेक्षाही कमी जागा काँग्रेसला मिळाले आहे.
विरोधी पक्षनेतेपद मिळविण्यासाठी कोणत्याही विरोधी पक्षाला सभागृहातील एकूण जागांपैकी किमान 10 टक्के जागा जिंकणे आवश्यक आहे, जे गुजरातच्या विधानसभांचा विचार करता कमीत कमी 19 जागा जिंकणे आवश्यक आहे.
केंद्रातही गेल्या दोन लोकसभा निवडणुकांमधील खराब कामगिरीमुळे काँग्रेसला विरोधी पक्षनेतेपद मिळालेली नाही. 2014 मध्ये, 543 जागांच्या लोकसभेत काँग्रेसला केवळ 44 जागा मिळाल्या होत्या आणि मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्याकडे विरोधी पक्षनेतेपदाची मागणी करण्यात आली, तेव्हा तत्कालीन सभापती सुमित्रा महाजन यांनी नियमांचा हवाला देत यासाठी नकार दर्शवला. यानंतर 2019 मध्येही काँग्रेसला केवळ 52 जागा जिंकता आल्या, तर विरोधी पक्षनेतेपद मिळवण्यासाठी लोकसभेत किमान 55 जागांची आवश्यकता असते.
विरोधी पक्षनेते अनेक घटनात्मक पदांवर नियुक्तीसाठी पॅनेलमध्ये सामील होतात, जे आता होणार नाही. नरेंद्र मोदी सरकारने आपल्या पहिल्या कार्यकाळात मल्लिकार्जुन खरगे यांना लोकपाल नियुक्ती समितीच्या बैठकींसाठी विशेष निमंत्रित म्हणून आमंत्रित केले होते, परंतु विरोधी पक्षनेतेपद न मिळाल्याच्या निषेधार्थ खरगे यांनी त्यावर बहिष्कार टाकला होता.
विरोधी पक्षाच्या नेत्याला कॅबिनेट मंत्रीपद आणि संबंधित सुविधा देखील दिल्या जातात. काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाच्या नेत्याला विरोधी पक्षनेत्याचा दर्जा न दिल्यास या सुविधा उपलब्ध होऊ शकत नाहीत. याशिवाय, विरोधी पक्षाच्या नेत्याला विधानसभा किंवा संसदेत पुढच्या रांगेतील जागा, तसेच संसद भवनात प्रवेश, विधानसभांमधील खोल्या आणि इतर सुविधा दिल्या जातात.
या शिवाय विरोधी पक्षनेतेपदामागे मोठे राजकीय अर्थ असतो, पण 1980 आणि 1984 मध्ये मोठे विजय मिळवल्यानंतर काँग्रेसनेही विरोधी पक्षांना तशीच वागणूक दिली आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.