PM removal bill : सलग ३० दिवस तुरुंगात राहिल्यास पंतप्रधान, मुख्यमंत्री किंवा इतर मंत्र्यांचे पद आपोआप जाईल, अशी तरतूद असलेले वादग्रस्त विधेयक संसदेच्या येत्या पावसाळी अधिवेशनात सादर होणार आहे. त्यावरून विरोधी पक्षांनी रान उठवत विरोध केला आहे. विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यातील सरकारे पाडण्याचा हा डाव असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला.
विरोधकांच्या या आरोपांवर आता केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या कार्यालयाकडून स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. हे विधेयक संसदेच्या संयुक्त समितीकडे विचारार्थ आहे. काही दुरूस्त्या किंवा शिफारशींसह पुन्हा संसदेत सादर केले जाऊ शकते. या विधेयकाविषयी खुलासाद करताना गृह मंत्रालयाने म्हटले आहे की, अधिकाधिक काळ जेलमध्ये राहणारा व्यक्ती मंत्रिपदावर राहू नये, एवढा या विधेयकाचा हेतू आहे.
सलग ३० दिवसांपेक्षा अधिक काळ जेलमध्ये राहिल्यास त्यांचे विधानसभेतील सदस्यत्व रद्द होणार नाही. ते आमदार किंवा खासदार म्हणून कायम राहतील. केवळ मंत्रिपद, मुख्यमंत्रिपद किंवा पंतप्रधानपद या कार्यकारी पदांवर संबंधित लोकप्रतिनिधींना राहता येणार नाही. त्यामुळे कोणत्याही सरकारच्या बहुमतावर त्याचा परिणाम होणार नाही, असे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
मुख्यमंत्री किंवा एखाद्या मंत्र्याचे पद गेले तरी त्याच पक्षाचा किंवा आघाडीचा दुसरा आमदार किंवा खासदार त्या पदावर नेमला जाऊ शकतो. त्यामुळे सरकार पाडणे किंवा लोहशाहीच्या जनादेशाविरुध्द जाण्याचा प्रश्नच उद्भवत नसल्याचे मंत्रालयाने म्हटले आहे. मुख्यमंत्री किंवा पंतप्रधान किंवा मंत्री हे केवळ लोकप्रतिनिधी नसतात. त्यांच्यावर कार्यपालिकेची जबाबदारी असते. त्यांना प्रशासकीय निर्णय घ्यावे लागतात. ते अधिका काळ जेलमध्ये राहिल्यास या जबाबदाऱ्या त्यांना पार पाडता येत नाही. परिणामी, सरकारच्या दैनंदिन कामांवर विपरीत परिआम होतो, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, वादग्रस्त ‘१३० व्या घटनादुरुस्ती विधेयका’ची छाननी करणार्या संयुक्त संसदीय समिती करत आहे. त्यामध्ये सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांचे एकूण ३१ सदस्य आहेत. मागील वर्षी ऑगस्ट महिन्यात पावसाळी अधिवेशनादरम्यान अमित शाह यांनी लोकसभेत हे विधेयक मांडले होते. प्रचंड विरोधानंतर ते संयुक्त समितीकडे पाठविण्यात आले होते.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.