New Delhi News: महाराष्ट्रात महायुती सरकार दुसर्या टर्ममध्ये गेल्या पावणेदोन वर्षांपासून प्रशासकीय पातळीवर मोठे फेरबदल होताना दिसून येत आहे. आयपीएस आणि आयएएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचा धडाका लावला आहे. याचदरम्यान, आता देशपातळीवरुन एक हादरवणारी बातमी समोर येत आहे.
केंद्रीय तपासयंत्रणांचा भाग असलेल्या सीबीआयने हरियाणात मोठी कारवाई केली आहे. यात सुमारे 504 कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याप्रकरणी सीबीआयनं थेट हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे तत्कालीन सदस्य आणि वरिष्ठ आयएएस अधिकारी प्रदीप कुमार यांनाच अटक केली आहे. यामुळे प्रशासनात मोठी खळबळ उडाली आहे.
सीबीआयनं मंगळवारी(ता.30 जून) मध्यरात्री प्रदीप कुमार यांना उशिरा अटक केली. ते मागील काही दिवसांपासून फरार होते. महत्त्वाची बाब म्हणजे आयएएस अधिकारी प्रदीप कुमार हे मंगळवारीच सेवा निवृत्त होणार होते. मात्र, त्याचदिवशी निवृत्त होण्याच्या काही तास आधीच प्रदीप कुमार यांना तुरुंगात जावे लागले आहे.
राज्य सरकारच्या एवढ्या मोठ्या पदावर कार्यरत असलेल़्या एखाद्या अधिकाऱ्याला अशाप्रकारे अटक होण्याची हरियाणातील ही पहिलीच घटना असल्याचं सांगितलं जात आहे. आयएएस अधिकारी असलेल्या प्रदीप कुमार यांच्यावर ते प्रदूषण नियंत्रण मंडळात कार्यरत असताना त्यांच्या पदाचा गैरवापर करत 169 कोटी रुपयांचा आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचा आरोप आहे. प्रदीप कुमार हे या घोटाळ्यात अटक झालेले तिसरे आयएएस अधिकारी आहेत.
प्रदीप कुमार यांच्यावर गेल्या काही दिवसांपासून अटकेची टांगती तलवार होती. अटकेपासून संरक्षण मिळवण्यासाठी आयएएस अधिकारी प्रदीप कुमार यांनी जोरदार प्रयत्न केले. मात्र,त्यांनी सीबीआयच्या नोटिशीनंतरही तपासात सहकार्य केलं नाही. यापूर्वी त्यांनी अटकेची कारवाई टाळण्यासाठी पंचकुला न्यायालयात अर्ज केला होता. मात्र, सीबीआयने त्यांना शोधून काढत अखेर त्यांना अटक केली.
हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळात कार्यरत असताना प्रदीप कुमार हे मंडळाच्या गुंतवणूक विषयक सर्व कामांची जबाबदारी वैयक्तिक पातळीवर पाहत होते. त्यांच्या कार्यकाळात फिक्स डिपॉझिट करण्याच्या नावाखाली मर्यादेपेक्षा जास्त रक्कम चंदीगडच्या सेक्टर-32 मधील आयडीएफसी फर्स्ट बँकेत पाठवण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती समोर येत आहे.
प्रदुषण मंडळाचा जो फिक्स डिपॉझिटसाठीची निधीरुपी रक्कम चंदीगडच्या सेक्टर-32 मधील आयडीएफसी बँकेच्या ज्या खात्यात जमा करण्यात आली त्याबाबत एक धक्कादायक माहिती समोर येत आहे. संबंधित खाते उघडण्यासाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची कोणतीही अधिकृत मंजुरी किंवा नोंद विभागाकडे नसल्याचं दिसून आलं आहे.
प्रदुषण मंडळाच्या नावे अशी कोणतीच रक्कम बँकेत प्रत्यक्षात कोणतीही फिक्स डिपॉझिटच्या नावाखाली जमा करण्यात आलेली नाही. याचदरम्यान, संबंधित बनावट बँक खात्यातून वेळोवेळी बनावट स्वाक्षऱ्या आणि व्यवहारांद्वारे पैसे काढून ते वेगवेगळ्या बोगस कंपन्यांमध्ये वळवण्यात आल्याची खळबळजनक बाब सीबीआयच्या तपासात निदर्शनास आली आहे.
हरियाणा राज्य सरकारचा हा घोटाळा सध्या राजकीय वर्तुळात चांगलाच गाजत आहे. यावरुन सत्ताधारी- विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडताना दिसून येत आहे. तसेच विरोधकांच्या मागणीनंतर हा तपास सीबीआयकडे वर्ग करण्यात आला आहे.
या घोटाळ्याप्रकरणी सीबीआयने आतापर्यंत बँक अधिकारी, सरकारी कर्मचारी, खाजगी कंपन्या आणि मध्यस्थांसह 17 जणांविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आलं आहे. यात आयडीएफसी फर्स्ट बँक आणि एयू स्मॉल फायनान्स बँकेच्या 6, 3 सरकारी आणि 6 खासगी व्यक्तींचा समावेश आहे.
सीबीआयच्या तपासात समोर आलेल्या माहितीनुसार, हरियाणा सरकारमधील 504 कोटी रुपयांचा हा महाघोटाळा प्रदूषण नियंत्रण मंडळच नव्हे,तर तब्बल 8 सरकारी विभागांभोवती फिरणारा आहे. चंदीगडमधील आयडीएफसी फर्स्ट बँकेच्या शाखेत हरियाणा सरकारच्या आठ वेगवेगळ्या विभागांचा सुमारे 504 कोटी रुपयांचा निधी बनावट मुदत ठेवींच्या नावाखाली लुटण्यात आल्याचा ठपका सीबीआयनं ठेवला आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.